अभ्यासाच्या ठिकाणचे वातावरण आल्हाददायी असावे, तिथे सर्व सोयीसुविधा असाव्यात, सुसज्ज ग्रंथालय असावे, तत्परतेने मार्गदर्शन करणारे तज्ज्ञ असावेत, संदर्भासाठी जगाशी संपर्क होऊ शकेल अशी साधने असावीत, अशी अपेक्षा असते. त्याची अजिबात पूर्तता न झालेले ठिकाण बघायचे असेल तर उपराजधानीतील नागरी सेवा पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केंद्राला अवश्य भेट द्यावी. इतक्या वाईट अवस्थेतील केंद्र अन्यत्र कुठे शोधूनही सापडणार नाही. अर्थात, हे केंद्र सरकारी आहे. म्हणूनच त्याची अवस्था वाईट आहे. सरकार कोणतेही असो. तरुणांसाठी आम्ही अमूक करू, तमूक करू असे सतत सांगत असते. तरुणांना रोजगार मिळाले, त्यांना शासकीय सेवेची संधी मिळाली तर राज्याचे भले होईल, अशी राज्यकर्त्यांची भाषा असते. प्रत्यक्षात ही भाषा कितपत कृतीत उतरते, हा नेहमी संशोधनाचा विषय राहिला आहे. सरकारच्या या नाकर्तेपणामुळे सध्या तरुणाई अस्वस्थ, संतप्त आहे. त्याचे दर्शन वारंवार घडत आहे. ही पाश्र्वभूमी लक्षात घेतल्यावर या शासकीय प्रशिक्षण केंद्राकडे बघायला हवे. देशाच्या नागरी सेवा परीक्षेत राज्यातील विद्यार्थ्यांनी यश मिळवले की तत्परतेने अभिनंदन करणारे राज्यकर्ते या तरुणांसाठी काय करतात? त्यांना कोणत्या सोयी पुरवतात? त्यांच्यासाठी करण्यात आलेल्या घोषणांची अंमलबजावणी होते का? या प्रश्नांची उत्तरे शोधायला गेले की आपले राज्य प्रगत आहे, असे म्हणायचीच लाज वाटते. या सेवेत राज्यातील जास्तीत जास्त तरुण जावेत, यासाठी गेली काही वर्षे अनेक उपक्रम राबवण्यात आले. त्याचा परिणाम निकालात दिसून आला. गेल्याच आवडय़ात लागलेला निकाल सुद्धा आनंद देणारा होता. मात्र, या यशात सरकारचा वाटा किती व खासगी संस्थांचा वाटा किती, अशी विभागणी केली की सरकार काठावरही उत्तीर्ण होत नसल्याचे दिसून येते. यंदाच्या निकालात येथील केंद्रातील चार तरुण यशस्वी झाले. येथे प्रशिक्षण घेणाऱ्या १२० पैकी ४ हे काही उल्लेखनीय यश नाही. यशाचा हा आलेख आणखी वाढावा, अशी अपेक्षा सारेच करतील पण त्यासाठी केंद्रही तसेच असायला हवे. येथील केंद्राची सध्याची अवस्था बघितली तर तरुणांच्या प्रश्नाकडे सरकारचे कसे अक्षम्य दुर्लक्ष होते, हेच ठळकपणे दिसून येते. राज्यात आधी काँग्रेसची सरकारे होती. तेव्हा सत्तेत असलेल्यांचा विदर्भाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन वाईट होता. त्यामुळे त्यांच्या काळात या केंद्राला आलेले वाईट दिवस एकदाचे समजून घेता येईल, पण आताच्या सरकारचे काय? हे सरकार व ते चालवणारे राज्यकर्ते तर कट्टर विदर्भवादी आहेत. यांच्याकडून विदर्भाला खूश करणारी एखादी तरी घोषणा रोज होते. या घोषणेत मग्न असलेले हे राज्यकर्ते आधीपासून जे अस्तित्वात आहे, त्याच्या उन्नतीकडे लक्ष द्यायला साफ विसरले आहेत. या केंद्राची अवस्था बघून तरी तसेच वाटते. येथे काय आहे हे बघण्यापेक्षा काय नाही, हे बघितले की सरकारचा गलथानपणा समोर येतो. येथे दरवर्षी १२० तरुण परीक्षा देऊन येतात. ज्यांना खासगी कोचिंगचे अवाढव्य शुल्क झेपत नाही, जे गरीब असतात अशांचा कल या केंद्राकडे असतो. सरकारने गेल्या अनेक वर्षांपासून या गरिबांचीच परवड चालवलेली आहे. येथे येणाऱ्या तरुणाला सरकार आधी दोन हजार रुपये विद्यावेतन द्यायचे. नुकताच हा आकडा चार हजार करण्यात आला. ही घोषणा या तरुणांच्याही कानी पडली, पण त्यांना गेल्या दोन वर्षांपासून हे पैसेच मिळालेले नाहीत. देयके भरली नाहीत म्हणून केंद्रातील माहितीचे महाजाल पूर्णपणे ठप्प झाले आहे. इंटरनेट बंद, वायफाय बंद असा सारा घोळ आहे. वायफाय सेवेचे पाच लाखाचे देयक सरकारने थकवले आहे. येथे मुली आहेत. त्यातील काही अपंग आहेत. त्यांच्या सुरक्षेसाठी साधा चौकीदार सुद्धा नाही. एखादा सुरक्षा रक्षक नेमा, अशी मागणी जेव्हा मुले करतात तेव्हा तुमची सुरक्षा तुम्हीच करा, असे उत्तर त्यांना मिळते. येथे प्रवेश घेणाऱ्या व वसतिगृहात राहणाऱ्या तरुणांना सोयी नसूनही इंटरनेटचे पैसे भरावे लागतात. अभ्यासासाठी पुस्तकांची वानवा आहे. संदर्भासाठी काही शोधायचे म्हटले की हात बांधले जातात. केंद्राचा वर्षांचा खर्च १४ लाख रुपये आहे. राज्याच्या उच्च शिक्षण खात्याकडून ते होतो. मात्र, गेल्या दोन वर्षांपासून दरवर्षी केवळ पाचच लाख रुपये मिळत आहेत. त्यामुळे केंद्राचा अनुशेष २५ लाखावर पोहोचला आहे. अनुशेष दूर करू, असे म्हणत सत्तेवर आलेले राज्यकर्ते या केंद्राकडे ढुंकूनही पाहायला तयार नाहीत. या केंद्राचे नेतृत्व हा नेहमीच सरकारांसाठी गमतीचा विषय आहे की काय, अशी शंका येते. उपराजधानीतील शासकीय महाविद्यालयातील कुणातरी एका प्राध्यापकाला आलटून पालटून या केंद्राची अतिरिक्त जबाबदारी देण्यात येत असते. हा अतिरिक्त भार मग संबंधितांकडून त्याच्या वेळेनुसार पार पाडला जातो. त्यामुळे तसे हे केंद्र बेवारसच आहे. नागरी सेवेच्या माध्यमातून राज्यात दरवर्षी अनेक अधिकारी दाखल होत असतात, त्यांच्यापैकी एकाला किमान प्रारंभीच्या काळात तरी या केंद्राची जबाबदारी द्यावी, असे राज्यकर्त्यांना अजूनतरी वाटलेले नाही. विदर्भात अनेक सनदी अधिकारी कार्यरत असतात. अनेकदा पती-पत्नी दोघेही अधिकारी असले की कुणाला तरी एकाला सामावून घेण्यासाठी दुय्यम पदावर नेमणूक दिली जाते. त्यासाठी काही पदांची श्रेणी जाणीवपूर्वक वाढवण्यात येते. अधिकाऱ्यांच्या सोयीसाठी हा उपद्व्याप करणाऱ्या राज्यकर्त्यांना या केंद्राची जबाबदारी अशा अधिकाऱ्यांकडे द्यावी, असे मनातही येत नाही. नागरी सेवा उत्तीर्ण झालेला अधिकारी या केंद्राचा दर्जा उंचावू शकतो हे साधे तत्त्व सरकारच्या लक्षात आलेले नाही. केंद्राचा अतिरिक्त भार कुणाला द्यायचा असेल तर तो एखाद्या सनदी अधिकाऱ्याला का दिला जात नाही, या प्रश्नाचे उत्तर कुणाजवळ नाही. राज्यकर्त्यांच्या या औदासीन्यामुळे केंद्राची स्थिती सध्यातरी दारुण आहे. गलेलठ्ठ वेतन घेणाऱ्या कोणत्याही प्राध्यापकाला या प्रशिक्षणाची जबाबदारी म्हणजे गळ्यात जबरदस्तीने बांधलेली घंटा वाटते. त्यामुळे आयोगाच्या निकालाच्या दिवशी सुद्धा येथे सुतकी वातावरण असते. विद्यार्थीच काय ते धावपळ करून निकाल शोधतात व आनंद साजरा करतात. केंद्रप्रमुखाला निकाल लागला हेच ठाऊक नसते. तरुणांनी उच्चशिक्षण घ्यावे, स्पर्धा परीक्षा द्याव्यात, नागरी सेवेत जावे, देशाची सेवा करावी, प्रशासन बळकट करावे, राज्याचा झेंडा उंचवावा या ‘लोकराज्य’ छापाच्या गोष्टी करणे वेगळे व आहे त्या केंद्राला उन्नत करणे, तेथील स्थिती सुधारणे वेगळे. हा फरक राज्यकर्त्यांच्या ध्यानात येत नाही. तरुणाईचे दुर्दैव दुसरे काय? devendra.gawande@expressindia.com
