उच्च न्यायालयाची महापालिकेला विचारणा रस्त्यांवरील मोकाट गुरे महापालिकेकडून पकडण्यात येते. मात्र, ते ठेवण्याची व्यवस्था अपुरी असल्याने गुरे गोरक्षण सभेकडे पाठवली जातात.यावर मोठा पैसा खर्च होतो व गोपालक त्यांना सोडविण्यासाठी येत नसल्याने कारवाई कुणावर करावी, हा प्रश्न निर्माण होतो, असे महापालिकेने बुधवारी उच्च न्यायालयाला सांगितले. त्यावर न्या. भूषण धर्माधिकारी आणि न्या. अरुण उपाध्ये यांच्या खंडपीठाने रस्त्यांवर मोकाट गुरे फिरताना दिसल्यास संबंधित प्रभागाच्या नगरसेवकांविरुद्ध कारवाई करता येऊ शकते का, अशी विचारणा केली आणि दोन आठवडय़ात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश महापालिकेला दिले. वाहतूक कोंडीच्या यासंदर्भात उच्च न्यायालयात दाखल जनहित याचिकेवर गेल्या सुनावणीवेळी न्यायालयीन मित्रांनी मोकाट जनावरे रस्त्यांत उभी राहात असल्याने वाहतुकीची कोंडी होते. अनेकदा गुरांमुळे अपघातही होतात याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले होते. याची दखल घेऊन उच्च न्यायालयाने रस्त्यांवर फिरणाऱ्या जनावरांच्या मालकांचा शोध घेऊन त्यांची यादी उच्च न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश महापालिकेला दिले होते. त्यानंतर आज बुधवारी महापालिकेने सांगितले की, गुरे पडकल्यानंतर त्यांना सोडविण्यासाठी मालक येत नसल्याने कुणावर कारवाई करावी हा प्रश्न उपस्थित होतो. त्यावर न्यायालयाने रस्त्यांवर फिरणाऱ्या मोकाट गुरांसाठी त्या भागातील नगरसेवकांना जबाबदार धरता येईल का? अशी विचारणा केली. न्यायालयीन मित्र म्हणून अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर, महापालिकेतर्फे अ‍ॅड. सुधीर पुराणिक यांनी बाजू मांडली. मद्य प्राशन करून वाहन चालवणारे १८ हजार मद्य प्राशन करून वाहन चालवण्याचा पहिला गुन्हा करणाऱ्या १४ हजारांवर शहर पोलिसांनी आणि ४ हजार लोकांवर ग्रामीण पोलिसांनी कारवाई केली, परंतु दुसऱ्यांदा गुन्हा करणारे तपासण्याची यंत्रणा ग्रामीण पोलिसांकडे नाही, तर शहर पोलिसांकडे सध्या संगणकीकृत माहितीद्वारा ही माहिती उपलब्ध होऊ शकते. दुसऱ्यांदा सापडल्यास त्याच्यावर अतिशय कडक कारवाईची तरतूद आहे. त्यामुळे पोलिसांनी दुसऱ्यांदा गुन्हा करणाऱ्यांची माहिती सादर करून त्यांच्यावर कारवाई करावी, असे आदेश दिले. पार्किंगसाठी प्राचार्य, शिकवणी संचालक जबाबदार महाविद्यालये व शिकवणी वर्गात जाणारे विद्यार्थी रस्त्यांवर दुचाकी उभी करीत असतील आणि त्याचा नागरिकांना त्रास होत असेल, तर महाविद्यालयाचे प्राचार्य आणि शिकवणी वर्गाचे संचालक जबाबदार आहेत. त्यांच्याविरुद्ध काय कारवाई करता येईल, ही माहिती वाहतूक पोलिसांना सादर करण्याचे निर्देशही उच्च न्यायालयाने दिले.
