शिक्षण उपसंचालकांविरुद्ध तक्रार सत्तेचा दुरुपयोग करून शैक्षणिक साहित्याचा भ्रष्टाचार करणाऱ्या शाळांना शिक्षण उपसंचालक अनिल पारधी पाठीशी घालत असल्याचा आरोप शैक्षणिक साहित्य विक्रेता संघटनेने केला असून त्यांच्याविरोधात शिक्षण मंत्री विनोद तावडे, आमदार नागो गाणार, प्रधान सचिव नंद कुमार, शालेय शिक्षण विभागाचे आयुक्त डॉ. विपीन कुमार आणि शिक्षण संचालनालय पुणे यांच्याकडे लेखी तक्रार केली आहे. खासगी प्रकाशकांकडूनच पुस्तके विकत घेऊन पैसे कमावणाऱ्या शाळा व्यवस्थापनांच्या विरोधात गेल्या काही दिवसांपासून संघटनेने आघाडी उघडली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून वरिष्ठ पातळीवर तक्रारी करून शिक्षण उपसंचालकांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उभे करण्यात आले आहे. शासनाने ११ जून २००४च्या शासन निर्णयानुसार शाळांमध्ये थेट पुस्तके, शैक्षणिक साहित्य, गणवेश आणि इतर वस्तूंची विक्री करण्यावर बंदी घातली आहे. जर गणवेशात काही बदल करायचा असेल तर शाळांनी एक वर्षांपूर्वी पालकांना तसे कळवायला हवे. मात्र, नियमांचा भंग करून शाळा राजरोसपणे शैक्षणिक साहित्य विकत आहेत. अशा वेळी शाळेचे अनुदान थांबवणे आणि मान्यता ताबडतोब रद्द करण्याचे अधिकार शासन निर्णयाद्वारे शिक्षण उपसंचालकांना प्राप्त आहेत. तसेच ज्या शाळा शासनाकडून अनुदान घेत नसतील अशा शाळांकडून शासकीय जमीन परत घेणे, त्यांना करामध्ये मिळणारे फायदे थांबवणे आणि इतर शासकीय सुविधांपासून वंचित ठेवून त्यांना पुन्हा शाळा सुरू करण्याची परवानगी न देण्याचे अधिकार उपसंचालकांना आहेत. तसेच सीबीएसई किंवा आयसीएसईच्या शाळा व्यावसायिक उपक्रम शाळेत पार पाडत असतील तर त्यांचे ना हरकत प्रमाणपण रद्द करण्याचे अधिकार शिक्षण उपसंचालकांना आहेत. मात्र, गेल्या अनेक वर्षांपासून कोणत्याही शाळांवर व्यावसायिक कामांच्या संदर्भात शिक्षण उपसंचालकाने कारवाई केली नाही. एवढे होऊनही यावर्षी १९ एप्रिलला सीबीएसईने त्यांच्या शाळांनी कोणत्याही व्यावसायिक उपक्रमात म्हणजे पुस्तके, शैक्षणिक साहित्य, गणवेश, स्कूल बॅगच्या विक्रीत गुंतून राहू नये, याविषयी एक परिपत्रक काढले. त्यानंतर २४ एप्रिलला पारधी यांनी सीबीएसईच्या सर्व शाळांच्या मुख्याध्यापकांसाठी एक पत्र काढून त्यांनी एनसीईआरटीचीच पुस्तके शाळांनी वापरावीत तसेच कुठल्याही प्रकारचे साहित्य विक्री करू नये, असे १२ मुद्दे असलेल्या पत्रकात नमूद केले. त्यातील १० क्रमांकाच्या मुद्दय़ात शाळेला भेट देण्यासाठी तपासणी पथक तयार करण्यावर भर देण्यात आला. मात्र, दुसऱ्याच दिवशी सीबीएसई शाळांच्या मुख्याध्यापकांनी शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाला भेट दिली. तेव्हा पारधी यांचा सूर बदलला होता. त्यांनी १० क्रमांकाच्या मुद्दय़ात तपासणी पथक अचानक शाळेला भेट देणार नाही तर शाळेला आधी सूचना करून पथकामध्ये कोण कोण येणार आहे, याची माहिती देऊ असे नमूद केले, यावर संघटनेने तीव्र आक्षेप घेतला असून शाळांना पाठीशी घालण्याचाच हा डाव असल्याचा आरोप संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष विजयकुमार जैन यांनी केला आहे. यासंदर्भात शिक्षण उपसंचालक अनिल पारधी यांना दूरध्वनी केला तसेच त्यांना लघुसंदेशाद्वारेही कळवण्यात आले. मात्र, त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.
