19 February 2018

News Flash

‘मायबाप म्हणतात शाळा शिक, सरकार म्हणते पकोडे विक’

पदभरतीसाठी निधी उपलब्ध नाही, असे प्रश्नही यावेळी उपस्थित करण्यात आले.

प्रतिनिधी, नागपूर | Updated: February 9, 2018 12:39 AM

छोटा ताजबाग परिसरात बेरोजगारांनी दिलेला  ठिय्या  (लोकसत्ता छायाचित्र)

स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे नागपुरात ठिय्या आंदोलन; नोकर भरती बंद असल्याने संताप

नोकर भरतीवर बंदी आणून गेल्या तीन वर्षांत सरकारने बेरोजगारांच्या संख्येत वाढ करून नोकरीविरोधी धोरण अवलंबले. त्याचे तीव्र पडसाद आंदोलनाच्या रूपात नागपूरच नव्हे तर संपूर्ण राज्यभर उमटले आहेत. ‘मायबाप म्हणतात शाळा शिक आणि सरकार म्हणते पकोडे विक’ किंवा ‘आतापर्यंत शेतकऱ्यांचे जीव घेतले आता आमचे घेणार का?’ अशा संतापजनक घोषणा देत वेगवेगळ्या स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी आज सक्करदरा भागातील छोटा ताजबाग चौकात परिसर दणाणून सोडला. पाच वर्षांसाठी आमदार, खासदार झालेल्यांना मानधन, पेंशनसाठी शासनाकडे पैसा आहे. मात्र, पदभरतीसाठी निधी उपलब्ध नाही, असे प्रश्नही यावेळी उपस्थित करण्यात आले.

यावेळी एमपीएससी, यूपीएससीच्या पूर्व, मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण झालेले, रेल्वे मंडळ आणि बँकिंग अशा वेगवेगळ्या क्षेत्रात स्पर्धा परीक्षा देणारे विद्यार्थी आंदोलनात सहभागी झाले होते. खासगी नोकरी करून स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करणारेही या आंदोलनात सहभागी झाले   होते. त्यांची सर्वात प्रमुख मागणी राज्यसेवा परीक्षांच्या पदांच्या संख्येत वाढ करावी,  ही होती.  शासनाने बेरोजगारांच्या भावनांशी खेळ करू नये, अशी स्पष्ट तंबी या विद्यार्थ्यांनी शासनाला दिली.

इतर राज्यात शेकडो जागांची भरती होत असताना नुकतीच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने  केवळ ६९ जागांसाठी जाहिरात देऊन युवांच्या जखमांवर मीठ चोळण्याचे काम केल्याचा उद्वेगही मुलींनी व्यक्त केला. संविधानाच्या प्रास्ताविकेचे वाचन करून आणि थोर विचारवंतांच्या छायाचित्रांना माल्यार्पण करून विद्यार्थ्यांनी आंदोलनास सुरुवात केली. महत्त्वाचे म्हणजे कोणत्याही राजकीय संघटनेने नव्हे तर वेगवेगळ्या स्पर्धा परीक्षा केंद्र किंवा वाचनालयातील आजी माजी विद्यार्थ्यांनी विदर्भवादी विद्यार्थी संघटनेच्या माध्यमातून उत्स्फूर्तपणे या आंदोलनाचे आयोजन केल्याचे उपस्थितांनी सांगितले.

केंद्र शासनाच्या यूपीएससी व एसएससी परीक्षांचे शुल्क फक्त १०० रुपये असते. मग एमपीएससीच ५०० रुपये शुल्क का घेते. विद्यार्थी ग्रामीण भागातील असल्याने त्यांची परवड  होते. नगरपालिकांची संख्या ११० असून त्या तुलनेत पदे वाढलेली नाहीत. लोकसंख्या ज्या वेगाने वाढत आहे. त्याला अनुसरून गट अ, गट ब या पदांची संख्या वाढवावी, त्यामुळे सरकारी यंत्रणेवरील कामकाजाचा ताण कमी होईल. यूपीएससीप्रमाणे एमपीएससीने परीक्षेच्या निकालाचे सातत्य राखले तर युवावर्गाची बहुमूल्य वर्षे वाचतील. तामिळनाडूमध्ये ज्याप्रमाणे योजनाबद्धपणे राज्य शासन परीक्षा घेते त्या धर्तीवर शासनाने परीक्षा घ्याव्यात, असे आंदोलनकर्त्यांनी ठासून सांगितले. महेंद्र कापसे, संकेत सरोदे, चंदू डांगे, संजय रणदिवे, विनायक तडस, राहुल हरदुले, प्रशिल कोडापे, सौरभ वातकर, चंदू महाजन, चंद्रशेखर भोरडे, मनीष खोब्रागडे, रिना कायदलवार, शीतल राऊत, सुमित्रा साखरकर आणि नेहा सातव आदींनी आंदोलनाचे नेतृत्व केले.

विद्यार्थ्यांच्या प्रतिनिधी मंडळाच्यावतीने एक निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना पाठवले. प्रतिनिधी मंडळात संजय रणदिवे, विशाल पानपते, विनायक तडस, बाबु राठोड, सुरेश गोस्वामी, सुशांत कांबळे, रीना कागदलवार, रितेश बावनकर, मनीष राऊत आणि चंदु डांगे यांचा समावेश होता.

प्रमुख मागण्या

  • राज्यसेवा परीक्षांच्या संख्येत वाढ करण्यात यावी
  • एमपीएससीची संयुक्त परीक्षा रद्द करून पूर्वीप्रमाणे पीएसआय, एसटीआय आणि एएसओच्या स्वतंत्र परीक्षा घ्याव्यात
  • स्पर्धा परीक्षांसाठी बायोमॅट्रिक पद्धतीने हजेरी घ्यावी
  • परीक्षा शुल्क कमी करण्यात यावे
  • एमपीएससी व इतर सर्व पदांसाठी प्रतीक्षा यादी जाहीर करावी एसटीआय आणि एएसओच्या स्वतंत्र परीक्षा घ्याव्यात
  • सर्व पदे परीक्षा पद्धतीच्या माध्यमातून भरावी
  • शिक्षक, तलाठी, पोलीस, शिपाई, लिपिक पदांची भरती ऑफलाईन घेण्यात यावी
  • एसएससी, बँकिंग, रेल्वे, ऑर्डिनन्स फॅक्टरी व सर्व सरकारी जागा त्वरित भराव्यात
  • मेडिकल, अभियांत्रिकी, आयटीआय, पदविका वीज सहाय्यकांची पदे भरावी
  • विभागीय मुख्यालयांच्या ठिकाणी मुख्य परीक्षा व मुलाखती घेण्यात याव्यात
  • नागपूर- १९५३मधील कलम ८ नुसार विदर्भातील विद्यार्थ्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात २३ टक्के जागा भरल्या जाव्यात
  • यशदा सारखी प्रशासकीय संस्था नागपूर विभागात स्थापन करावी

खासगी नोकरी करून राज्यसेवेची तयारी करीत आहे. शासन फक्त  ६९ जागांची जाहिरात काढून आम्हाला हीनवत आहे. पोलीस उपअधीक्षक आणि उपजिल्हाधिकारी जागा शासनाने काढलेल्या नाहीत. एमपीएससीची पूर्व परीक्षा झाल्यावर मुख्य परीक्षेच्या जागा शासन वाढवते. त्यामुळे आमच्यावर अन्याय होतो. आधीच जागा जाहीर केल्यावर तयारी चांगली करायची मानसिकता होते. शासन कायम संदिग्ध वातावरण निर्माण करून आमच्या भावनांनी खेळत आहे.

विशाल पानपते

‘माझे एलएलबी, एलएलएम झाले आहे आणि राज्यसेवेत काम करण्याची इच्छा आहे. म्हणून गेल्या तीन-चार वर्षांपासून एमपीएससीचा अभ्यास करीत आहे. याच आशेवर की यावर्षी नाही  तर पुढल्या वर्षी तरी शासन पद भरती करेल! पण व्यर्थ. पूर्वी पीएसआय, एसटीआय आणि एएसओ या जागांसाठी स्वतंत्र परीक्षा व्हायच्या. त्या आता संयुक्तपणे घेतल्या जात असून  त्यामुळे विद्यार्थ्यांवर फारच अन्याय होत आहे. कारण आधी आर्थिक, वैद्यकीय, शैक्षणिक, कौटुंबिक कारणास्तव एखादी परीक्षा देता आली नाही तर पुढील परीक्षा देण्याची संधी मिळायची. मात्र, तिन्ही पदांसाठी एकच परीक्षा म्हटल्यावर एक संधी हुकली की थेट पुढच्याच वर्षी संधी मिळते. एमपीएससीच्या मुख्य परीक्षेचे केंद्र मुंबई दिले जाते. ते ग्रामीण भागातील मुलींसाठी फारच गैरसोयीचे असते. सर्वाचेच नातेवाईक मुंबईला राहत नाहीत. अशा गोंधळात माझ्या काही मैत्रिणींना पेपर देखील देता आले नाहीत. त्यामुळेच मुख्य परीक्षा देण्यासाठी नागपुरात केंद्र असावे.

रिना कायदलवार

हल्ली रोजगारासाठी सर्व स्पर्धा परीक्षा द्यावा लागतात. मात्र, या परीक्षांनिमित्त घेतले जाणारे शुल्क समाजात भेदभाव निर्माण करते. मागासवर्गीयांनासाठी कमी आणि खुल्या प्रवर्गासाठी जास्त शुल्क का? सर्व खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थी श्रीमंत असतात का? मागासवर्गीयांना २५० रुपये तर खुल्या प्रवर्गाला एकदम ५०० रुपये असा भेदभाव नको.

अश्विन ठाकूर

मी मध्यप्रदेश सीमेला लागून असलेल्या लोधा गावातून केवळ स्पर्धा परीक्षेच्या  अभ्यासासाठी नागपुरात आले. एकीकडे शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यासाठी  किंवा खासदार महोत्सवासाठी कोटय़वधी रुपये शासन खर्च करते पण, शासनातील रिक्त पदे भरण्यासाठी त्यांच्याकडे निधी नाही. शासनाने भलेही नुकतेच ६९ पदांच्या भरतीची जाहिरात दिली असेल मात्र, मागासवर्गीय मुलींसाठी त्याचा उपयोग नाही. कारण समांतर आरक्षणात खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारापेक्षा जास्त गुण मिळूनही आम्ही लाभ घेऊ शकत नाही. मागासवर्गीय मुलांना हे बंधन नाही मात्र, मुलींना आहे. हा मुलींवर अन्याय आहे.

भावना वैद्य

‘दरवर्षी जिल्हा निवड समितीच्या २०० ते ३०० पदांची भरती व्हायची. तीन वर्षांपासून या जागा कंत्राटी पद्धतीने भरल्या जातात. म्हणजे राजकीय नेत्यांचे सगेसोयरे किंवा कार्यकर्त्यांचे पुनर्वसन त्याठिकाणी केले जाते. एमपीएससीच्या ६९ जागांची जाहिरात शासनाने काढली आणि त्यातही सहा जागांना कात्री लावली. तलाठय़ांच्या जागा देखील शासन भरत नाही. नाहीतर तीन वर्षांपासून प्रत्येक रविवारी परीक्षा रहायची. दुसरे म्हणजे यूपीएससीच्या धर्तीवर एमपीएससीच्या सी-सॅट- २ विद्यार्थ्यांनी क्वालिफाय करण्याचे बंधन हवे.

रोशन चौधरी

First Published on February 9, 2018 12:38 am

Web Title: students protest in nagpur
  1. No Comments.