सामाजिक न्यायमंत्र्यांचेही समर्थन; पुनर्मूल्यांकनानंतर नातीसाठी एका आजोबांची न्यायालयीन लढाईचीही तयारी शासनाने गुणवत्तायादी बंद करून प्रथम, द्वितीय आणि तृतीय क्रमांकांवर येणाऱ्या गुणवत्ताप्राप्त विद्यार्थ्यांच्या कौतुक सोहळ्यावर एकीकडे विरजण टाकले, तर दुसरीकडे सामाजिक न्यायमंत्री बडोले यांनी राज्यात प्रथम येणाऱ्याला पुरस्कार देण्याचे समर्थन केले आहे. दहावीत पुनर्मूल्यांकनानंतर ९९ टक्के गुणांसह राजवी आंबुलकर मागासवर्गीयातून राज्यात प्रथम असल्याचा दावा तिचे आजोबा राम आंबुलकर यांनी केला आहे. यावर्षी ६ जूनला माध्यमिक शालांत परीक्षेच्या निकालात चैतन्य येवले याने ९८.८ टक्के, तर सोमलवार शाळेची विद्यार्थिनी राजवी सुहास आंबुलकर ९८.६ टक्के गुण मिळवल्याचे प्रसारमाध्यमांमध्ये छापून आले. गणित, संस्कृत आणि सामाजिक विज्ञान विषयांत पैकीच्या पैकी गुण प्राप्त करणाऱ्या राजवीला विज्ञान व तंत्रज्ञान विषयात १०० पैकी ९८ गुण प्राप्त झाले होते, परंतु या विषयांमध्ये गुण वाढू शकतात, अशी पक्की खात्री असल्याने तिने पुनर्मूल्यांकनासाठी अर्ज केला. तिच्या अपेक्षेप्रमाणे विज्ञान व तंत्रज्ञान या विषयात तिचे दोन गुण वाढले असून त्यातही तिला पैकीच्या पैकी मिळाले आहेत. नागपूर विभागीय मंडळाने ८ जुलैच्या अधिसूचनेनुसार तिला ९९ टक्के गुण मिळाल्याची सुधारित गुणपत्रिका दिली आहे. राजवीला ५०० पैकी ४९५ म्हणजे ९९ टक्के गुण प्राप्त आहेत. ती राज्यात प्रथम आहे काय?, हे तपासण्यासाठी राम आंबुलकर यांनी राज्यातील कोल्हापूर, अमरावती, लातूर, कोकण, मुंबई, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद आणि नागपूर, या आठही विभागीय शिक्षण मंडळांना माहितीच्या अधिकारात दहावी परीक्षेत गुणानुक्रमे पहिले आलेल्या विद्यार्थ्यांची माहिती माहिती अधिकारात मागितली. मात्र, त्यात बहुतेक विभागीय मंडळांनी ‘सीबीएसई व आयसीएसईच्या धर्तीवर निकाल घोषित करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे परीक्षेतील गुणवंत विद्यार्थ्यांची यादी देता येणार नसल्याची’ दिलगिरी व्यक्त केली आहे. नातीवर अन्याय होऊ नये म्हणून यापुढे शासनाबरोबरच न्यायालयीन लढाई करण्याचेही राम आंबुलकर यांनी ठरवले आहे. मागास विद्यार्थ्यांनाही पुरस्कार दहावी व बारावीच्या परीक्षेत सर्वसाधारण विद्यार्थ्यांमधून राज्यात प्रथम आलेल्या अनुसूचित जाती, विजाभज, विशेष मागास प्रवर्गाच्या मुलांसाठी राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज गुणवत्ता पुरस्कार प्रदान करण्यात येतो. त्यासाठी अडीच लाख रुपयांचे पारितोषिक असल्याचा ११ जून २००३ चा शासन निर्णय आहे, तसेच विभागीय स्तरावर प्रथम असलेल्या विद्यार्थ्यांला एक लाख रुपये आणि राज्याच्या गुणवत्ता यादीत आलेल्या प्रत्येक मागासवर्गीयाला ५० हजार रुपये, स्मृतिचिन्ह आणि प्रमाणपत्र प्रदान केले जाते. तसेच जिल्ह्य़ात प्रथम आलेल्यांनाही २५ हजार रुपये दिले जातात. राज्य शिक्षण मंडळात प्रथम येणाऱ्या दहावी व बारावीतील विमुक्त जाती व भटक्या जमातीच्या समाजातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना वसंतराव नाईक गुणवत्ता पुरस्कार देण्याची घोषणा २५ फेब्रुवारी २०१५ च्या शासन निर्णयाद्वारे सामाजिक न्याय विभागाने केली आहे. नियमाप्रमाणे पुरस्कार देऊ -राजकुमार बडोले यासंदर्भात सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले म्हणाले, आम्ही प्रादेशिक पातळीवर प्रथम आलेल्या विद्यार्थ्यांना पुरस्कार देतो. त्याचवेळी राज्य पातळीवरही कोणी प्रथम असल्याचे आढळल्यास नियमाप्रमाणे पुरस्कार दिला जाईल.
