गतिमानतेच्या कितीही गप्पा मारल्या तरी प्रशासनाची एक गती असते. राज्यकर्ते कुणीही असोत. प्रशासन त्याच गतीने चालत असते. सत्ताबदल झाला की ही गती वाढवण्याचे प्रयत्न होताना दिसतात, नंतर ते थंडावतात. तुम्ही कोणत्याही शासकीय कार्यालयात जा, तिथल्या वातावरणात एक मरगळलेपण जरूर दिसते. त्यातच गती शोधायची असते, इतका त्याचा वेग मंद असतो. शासकीय कार्यालयांचा विचार केला तर गतिमानतेच्या संदर्भात वनखात्याचा क्रमांक अगदी तळाशी लागतो. या खात्याच्या कार्यालयात केव्हाही सुतकी वातावरण कायम असते. सुधीर मुनगंटीवार यांनी या खात्याचे मंत्री म्हणून कार्यभार सांभाळल्यानंतर हा सुतकीपणा कमी करण्यासाठी अनेक प्रयोग केले, पण त्यात त्यांना म्हणावे तसे यश आले नाही. पोलीस व महसूलनंतर सर्वाधिक कर्मचारी संख्या असलेल्या या खात्याचा गाडा रुळावर आणण्यासाठी त्याचा चेहरा समाजाभिमुख बनवण्यासाठी मुनगंटीवार अनेक योजना राबवत असतात. त्यात सामान्य जनतेलाही सहभागी करून घेत असतात, पण जनतेचा सहभाग उत्स्फूर्त तर खात्याचा मात्र निराशाजनक असेच चित्र वारंवार दिसले आहे. या पाश्र्वभूमीवर एका लहानशा दुर्घटनेचा विषय अतिशय गंभीरपणे हाताळत मुनगंटीवारांनी प्रत्यक्ष कृतीतून या खात्याला जो संदेश दिला, त्याची चर्चा सध्या कर्मचाऱ्यांच्या वर्तुळात रंगली आहे. यातून हे खाते किती बोध घेईल हे येणारा काळच ठरवेल, पण खुद्द मंत्र्यांनी हे प्रकरण हाताळताना दाखवलेली तडफ केवळ खात्याच्याच नाही तर सरकारच्या कामगिरीत भर घालणारी आहे. उपराजधानीत मुख्यालय असलेल्या या खात्याचा एक वनरक्षक पुणे जिल्ह्य़ात जंगलाला लागलेली आग विझवताना सत्तर टक्के भाजतो. रुग्णालयात त्याची मृत्यूशी झुंज सुरू असतानाच कुणीतरी एक लघुसंदेश मुनगंटीवारांना पाठवतो. केवळ या संदेशाच्या आधारावर मंत्री सक्रिय होतात व खात्याची सारी यंत्रणा धावपळ करू लागते. तेव्हा लक्षात येते की, अशी काही घटना घडली तर उपचारासाठी तातडीने निधी उपलब्ध करून देण्याची कोणतीही तरतूद खात्यात नाही. तरीही मुनगंटीवार थांबत नाहीत. कुठूनही निधीची जुळवाजुळव करा, पण उपचार करा असा आग्रह ते धरतात. तीन दिवसानंतर या कर्मचाऱ्याचा मृत्यू होतो. तेव्हा मुनगंटीवार स्वत: मुख्यमंत्र्यांना गळ घालतात, त्यांच्या निधीतून दहा लाखाची मदत मिळवतात. नुसती मदत देऊन उपयोग नाही तर त्याच्या पत्नीला नोकरीही द्यायला हवी असा प्रस्ताव जेव्हा मंत्री मांडतात तेव्हा अनुकंपाचा आदेश शोधण्यासाठी धावपळ होते. कर्तव्यावर असताना कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाला तर तातडीने नोकरी देता येते हे लक्षात येताच या कर्मचाऱ्याच्या पत्नीच्या नावे नियुक्तीपत्र तयार करण्याचे आदेश निघतात. दहा लाखाची मदत व नोकरीचा आदेश घेऊन मुनगंटीवार व खात्याचे सचिव विकास खारगे जातीने या कर्मचाऱ्याचे मूळ गाव असलेल्या परभणी जिल्ह्य़ातील गौर या खेडय़ात जातात. तिथे एक छोटेखानी श्रद्धांजली सभा होते. त्यात जंगल वाचवण्याच्या प्रयत्नात प्राणाची आहुती देणाऱ्या या कर्मचाऱ्याचा गौरव होतो. त्याचे बलिदान व्यर्थ जाऊ दिले जाणार नाही, असे सांगत मंत्री वृक्षारोपण मोहिमेत त्याच्या नावाने स्मृतीवृक्ष लावले जातील, असे जाहीर करतात. त्याच्या पत्नीला मदत व नोकरीचा आदेश दिला जातो. सारे गाव साश्रू नयनाने व भारावलेल्या स्थितीत हा सोहळा अनुभवते. सरकार एवढे तत्पर असू शकते ही दुर्मीळ होत चाललेली गोष्ट आपल्यासमोर घडते आहे, यावर या गावकऱ्यांचा विश्वासच बसत नाही. मुनगंटीवारांची ही एकच कृती अनेक निद्रिस्तांना व जंगल रक्षणाच्या नावावर नुसत्या बोंबा ठोकत फिरणाऱ्या अनेकांना खडबडून जागे करणारी आहे. सोबतच या खात्यावर गेल्या अनेक वर्षांपासून साचलेली मरगळ झटकण्यासाठी पुरेशी आहे. अलीकडच्या काही दशकात आहे त्या जंगलाचे रक्षण करा, अशी हाळी वारंवार देऊन सुद्धा जंगलाचे क्षेत्रफळ झपाटय़ाने कमी होत चालले आहे. जंगल रक्षणाची पहिली जबाबदारी वनखात्याची, हा निकष लावला तर सातत्याने होत असलेल्या या ऱ्हासाबद्दल अख्ख्या खात्यालाच निलंबित करावे लागेल, इतकी त्यातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची कामगिरी सुमार आहे. खात्यातील अधिकारी भारतीय सेवेतले. त्यामुळे त्यांच्यावरचे नियंत्रण विभागले गेलेले. याचा फायदा या अधिकाऱ्यांनी आजवर घेतला व जंगल रक्षणाकडे दुर्लक्ष करत नुसत्या खुच्र्या उबवण्यापलीकडे काहीही केले नाही. अधिकाऱ्यांचे लक्ष नाही म्हणून खालचे कर्मचारी मोकाट सुटले व जंगल वाऱ्यावर सोडले गेले. जंगल रक्षणाची नंतरची जबाबदारी समाजाची. समाजाने अशा कामी पुढाकार घ्यायचा असेल तर त्यांच्यासमोर आदर्श उभा ठेवावा लागतो. या खात्याने असा आदर्शनिर्मितीचा प्रयत्न कधी केला नाही. इतक्या वर्षांनंतर मुनगंटीवारांची ही कृती हा आदर्श निर्माण करणारी ठरली आहे. आजवरची राज्यातील मंत्रिमंडळे बघा. अवाढव्य पसारा असलेले वनखाते एखाद्या निष्क्रिय नेत्याच्या गळ्यात बांधले गेलेले दिसेल. या खात्याच्या मंत्र्याने चुणूक दाखवली असेही कधी घडले नाही. खातेवाटप करताना जिकडे जास्त जंगल, तिकडे मंत्रीपद द्या, असा शिरस्ता अनेक वर्षे कायम होता. पर्यावरण रक्षण, जंगलाचे महत्त्व, वन्यजीवांचे जगणे असे विषय ऐरणीवर येऊ लागल्यानंतर या खात्याचा मंत्री राज्यात किमान ओळखला तरी जाऊ लागला. मात्र, बरेचदा ही ओळख नकारात्मक भूमिकेतून समोर येत गेली. त्यामुळे याही खात्यात काही चांगले घडू शकते, यावर कुणाचा विश्वास राहिला नाही. या समजांना छेद देण्याचे काम मुनगंटीवारांनी सुरू केले. त्याला त्यांच्याच खात्याकडून म्हणावी तशी साथ मिळत नसताना त्यांनी परवाच्या कृतीने अनेकांना जागे व्हा, असाच संदेश दिला आहे. प्रशासनात सामान्यपणे खालच्या कर्मचाऱ्यांचा विचार कुणी करत नाही. वरिष्ठ स्वत:चे प्रश्न आपापसात बसून सोडवून टाकतात. मंत्री तिकडे दूर असलेल्या मंत्रालयात व्यस्त असतो व खालचे कर्मचारी अनेकदा न्यायाच्या प्रतीक्षेत असतात. त्याची दाखलही कुणी घेत नाही. संवेदनशीलता जोपासणारा एखादा नेता खात्याचा प्रमुख झाला की तो कसा तातडीने लक्ष देतो, हेच या घटनेतून मुनगंटीवारांनी साऱ्यांना जाणवून दिले आहे. जंगले वाचवा अशा घोषणा देऊन ती वाचणार नाहीत. त्यासाठी प्रत्यक्ष कृतीची गरज आहे. घोषणेसोबतच कृतीचा पायंडा पाडण्याचे काम मंत्र्यांच्या या एका कृतीने केले आहे. त्यापासून हे खाते व त्यात काम करणारे अधिकारी बोध घेणार की नेहमीच्याच कागदी घोडे नाचवणाऱ्या बाबुगिरीत रममाण राहणार, याचे उत्तर येणारा काळच देणार आहे. devendra.gawande@expressindia.com
