कमी पावसामुळे पाणी टंचाईची भीती; तजवीज करण्याचे धोरण राज्याच्या काही भागात समाधानकारक पाऊस झाला असला तरी नागपूरसह काही काही भागात त्याचे प्रमाण कमी आहे, या पाश्र्वभूमीवर उन्हाळ्यात निर्माण होणाऱ्या संभाव्य पाणी टंचाईवर मात करण्यासाठी आतापासूनच तजवीज करण्याचे धोरण राज्य शासनाने स्वीकारले असून त्याचे आराखडे तयार करण्याच्या सूचना संबंधित विभागांना देण्यात आल्या आहेत. राज्यात सध्या पाऊस परतीच्या प्रवासावर आहे. मराठवाडा, कोंकण आणि विदर्भाच्या काही भागात चांगला पाऊस झाला असला तरी नागपूरसह पूर्व विदर्भातील पाच जिल्ह्य़ात १० ते ३० टक्के तूट आहे. याचा फटका उन्हाळ्यात पाणी पुरवठय़ावर बसू शकतो. त्यामुळे झालेल्या पावसावर समाधान न मानता संभाव्य टंचाईवर आतापासूनच उपायोजना करण्याच्या सूचना पाणीपुरवठा खात्याचे उपसचिव महेश सावंत यांनी सर्व विभागीय आयुक्तांना दिल्या आहेत. नागपूर विभागाची पावसाची सरासरी ही ११७७.७० मि.मी., आहे. जून ते सप्टेंबर दरम्यान सर्वसाधारणपणे ११६४.५५ मि.मी., पाऊस पडणे अपेक्षित असते. २८ सप्टेंबपर्यंत पूर्व विदर्भात ११२३ मि.मी., (एकूण ९७ टक्के) पावसाची नोंद झाली. सरासरीपेक्षा हा पाऊस ३ टक्के कमी आहे. परंतु ही सरासरी एकूण विभागाची आहे. जिल्हानिहाय सरासरीतून पावसाचे खरे चित्र पुढे येते. नागपूर जिल्ह्य़ात २० टक्के, भंडारा जिल्ह्य़ात ३० टक्के, चंद्रपूर जिल्ह्य़ात २१ टक्के तर गोंदिया जिल्ह्य़ात १५ टक्के कमी पाऊस पडला आहे. पावसाचे कमी प्रमाण शहरातील पाणीपुरवठय़ाला प्रभावित करते, त्याचप्रमाणे ग्रामीण भागातही त्याची तीव्रता जाणवते. ही तूट पुढच्या काळात वाढू शकते किंवा कमीही होऊ शकते. प्रशासनाकडून साधारणपणे जानेवारी महिन्यापासून उन्हाळ्यासाठी पाणी टंचाई आराखडय़ाची सुरुवात होते आणि त्यावर पावसाळा सुरू होईपर्यंत अंमल केला जातो. पाऊस पडल्यावर ही कामे थांबविली जातात. यंदा मात्र वेगळे चित्र आहे. झालेल्या पावसावर समाधान मानून उन्हाळ्यापर्यंत हातावर हात ठेवून बसण्यापेक्षा समाधानकारक पाऊस न झालेले भाग शोधून तेथे आतापासूनच उपायोजना करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. फुटके टँकर नको शहरातील अनेक वस्त्यात अद्यापही नियमित पाणीपुरवठा होत नाही, तेथे टँकरने पाणीपुरवठा केला जातो. अनेक वेळा ते सुस्थितीत नसतात. (फुटके असतात) त्यामुळे पाण्याचा आणि पैशाचाही चुराडा होतो. हा खर्च टाळण्यासाठी किमान शासकीय टँकर तरी सुस्थितीत ठेवा, असे निर्देश संबंधित विभागांना देण्यात आले आहेत. सुस्थितीत असलेलेच खासगी टँकरही वापरावेत, अशा स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत. अशा आहेत उपाययोजना जलपातळी खालावलेल्या भागात उपसाबंदी नवीन विहीर खोदण्यास बंदी संभाव्य टंचाईग्रस्त वस्त्या,गावांची यादी खर्चासह आराखडा तयार करणे
