हृदयविकार शास्त्र विभागात सहयोगी प्राध्यापक भरतीला अंतिम संधी; उच्च न्यायालयाचे आदेश वरिष्ठांना डावलून कनिष्ठांकडे जबाबदारी सोपविण्याच्या भूमिकेवर ताशेरे ओढत उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी रुग्णालयाचे कामकाज सुरळीतपणे चालण्याकरिता सर्व विभागप्रमुखांमध्ये वरिष्ठ असलेल्या व्यक्तीकडेच ‘सुपरस्पेशालिटी’ रुग्णालयाची जबाबदारी सोपविण्यात यावी, असे आदेश दिले. तसेच हृदयविकार शास्त्र विभागात सहयोगी प्राध्यापक भरण्याच्या प्रक्रियेसाठी वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिवांना अंतिम संधी देण्यात आली असून त्यांनी आदेशाचे पालन न केल्यास पुढील सुनावणीला व्यक्तिश: हजर राहून स्पष्टीकरण सादर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले. विदर्भातील वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये उपकरणासाठी जिल्हा नियोजन समितीकडून कोटय़वधी रुपये मंजूर करण्यात येतात. मात्र, ते खर्च होत नाही. अशाचप्रकारे नागपुरातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात (मेडिकल) आणि सुपरस्पेशालिटी रुग्णालयात अनुक्रमे ३ व ५ कोटी अखर्चित असल्याची माहिती सी.एच. शर्मा यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेदरम्यान देण्यात आली. त्यावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करून कोणत्याही वैद्यकीय महाविद्यालयाला एकदा मंजूर करण्यात आलेला निधी खर्च करण्यासाठी पुन्हा राज्य सरकारची प्रशासकीय मान्यता कशाला हवी, अशी विचारणा करीत सरकारला शपथपत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर राज्य सरकारने महाविद्यालयांना जिल्हा नियोजन समितीने मंजूर केलेला निधी या आर्थिक वर्षांतच खर्च करण्यात येणार असून तो परत जाऊ दिला जाणार नाही. तसेच वैद्यकीय महाविद्यालयांना एकदा मंजूर झालेला निधी खर्च करण्यासाठी पाठविण्यात आलेले प्रस्ताव मंत्रालय स्तरावर प्रलंबित असतात. त्यामुळे वैद्यकीय महाविद्यालयांना लवकर खर्च करता यावा आणि प्रलंबित प्रस्तावांवर लवकर निर्णय घेण्यासाठी सेवानिवृत्त पोलीस महासंचालक प्रवीण दीक्षित यांची समिती नेमली, असे सांगितले होते. दरम्यान, न्यायालयीन मित्रांनी नागपूरच्या सुपरस्पेशालिटी रुग्णालयात अपात्र शिक्षकांची पदभरती करण्यात आली असून हृदयविकार शास्त्र विभागात नियमित प्राध्यापक नसल्याचा आरोप केला. त्यावर न्यायालयाने अपात्रांच्या ठिकाणी पात्र शिक्षकांची भरती करून हृदयविकार शास्त्र विभागात सहयोगी प्राध्यापकाची भरती करण्यासाठी वैद्यकीय शिक्षण विभागाने प्रक्रिया करावी, असे आदेश दिले. त्यानंतर राज्य सरकारने सुपरस्पेशालिटीचे प्रमुख डॉ. श्रीगिरीवार यांची बदली यवतमाळ येथे केली व डॉ. मुकुंद देशपांडे यांच्याकडे सुपरची जबाबदारी सोपविली. त्यावर आज न्या. भूषण गवई आणि न्या. इंदिरा जैन यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. त्यावेळी राज्य सरकारने शपथपत्र दाखल करून माहिती दिली की, डॉ. श्रीगिरीवार अनेक विभागप्रमुखांपेक्षा कनिष्ठ होते आणि त्यांच्याविरोधात सात तक्रारी होत्या. त्यामुळे त्यांची बदली करण्यात आली. त्यावर न्यायालयाने आक्षेप घेत डॉ. देशपांडे यांची नेमणूक करताना कनिष्ठ व वरिष्ठ विभागप्रमुखांचे निकष लावण्यात आले का, त्यांच्यापेक्षाही दोन विभागप्रमुख वरिष्ठ असताना त्यांच्याकडे तात्पुरती जबाबदारी का सोपविली? अशी विचारणा करीत रुग्णालयाचा कारभार सुरळीत चालण्याकरिता विभागप्रमुखांमध्ये वरिष्ठ अधिकारी असलेल्या व्यक्तीकडेच सुपरची कायमस्वरूपी जबाबदारी सोपविण्याचे आदेश दिले. डॉ. सुधीर गुप्तांविरुद्ध मध्यस्थी अर्ज सुपरस्पेशालिटीतील पोटाचे विकार विभागाचे (गॅस्ट्रोएन्ट्रॉलॉजी) डॉ. सुधीर गुप्ताही आपल्या पदासाठी अपात्र असल्याचा दावा करणारा मध्यस्थी अर्ज रामकृष्ण परमहंस या संस्थेद्वारा करण्यात आला आहे. हा अर्ज उच्च न्यायालयाने मंजूर केला असून त्यावर पुढे सुनावणी होईल.
