एनएसओ या इस्त्रायली कंपनीच्या न्यायालयातील प्रतिज्ञापत्रानंतर स्पष्ट झाले की, भारत सरकारने ‘व्हॉट्स अ‍ॅप’वरून हेरगिरीचे सॉफ्टवेअर घेतले आहे. तेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांनी जनतेला सांगावे की, कोणत्या एजन्सीने आणि कोणाचे फोन टॅप केले, असे आव्हान काँग्रेसचे प्रवक्ते पवन खेरा यांनी केले. काँग्रेसने ढासळती अर्थव्यवस्था, महागाई, बेरोजगारी, शेतकरी आत्महत्या या मुद्यांवर सोमवारपासून दहा दिवसांचे देशव्यापी आंदोलन सुरू पुकारले आहे. त्यानिमित्ताने खेरा नागपुरात होते. त्यांनी प्रेस क्लब नागपूर येथे पत्रकारांशी संवाद साधला. ‘व्हॉट्स अ‍ॅप’ हेरगिरीसाठी वापरले जाणारे सॉप्टवेअर केवळ सरकारी एजन्सीला विकले जाते. हे सॉप्टवेअर बनवणारी इस्रायली कंपनीने अमेरिकेतील न्यायालयाला सांगितले. पण व्हॉट्स अ‍ॅप हेरगिरी प्रकरणाबाबत भारत सरकारकडे कोणतेही उत्तर नाही. इस्रायलच्या एनएसओने कोणत्या सरकारी यंत्रणेला सॉफ्टवेअर विकले, त्याचे उत्तर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांच्या आवाक्यातील नाही. पंतप्रधान मोदी आणि शहा यांनी याचे उत्तर दिले पाहिजे. एनएसओने कोणत्या सरकारी एजन्सीला सेवा दिली आणि तुम्ही त्यांना कोणत्या राजकीय मंडळी, पत्रकार, वकील, सामाजिक कार्यकर्त्यांचे फोन टॅप करायला लावले. हे सांगावे. हेरगिरी हा गुन्हा आहे आणि या गुन्ह्य़ांसाठी भाजपच्या नेतृत्वाकडे बोट दाखवले जात आहे, असा आरोपही खेरा यांनी केला. दिल्लीतील घडामोडीवर ते म्हणाले, शिस्तीचे पालन करणारे पोलीस दल असते. परंतु दिल्लीच्या रस्त्यावर ते उतरले असून पोलीस आयुक्तांचे ते ऐकून घेण्यास तयार नाही. ही स्थिती देशाच्या राजधानीची अवस्था आहे. गेल्या साडेचार वर्षांत विविध यंत्रणांमध्ये अशा पद्धतीने असंतोष खदखद आहे. विरोधकांमुळे करारावर स्वाक्षरी नाही भारतीय शेतकरी आणि शेतकरी संघटना तसेच विरोधी पक्षाच्या दबावामुळे पंतप्रधान थोडे नरमले असून यामुळेच त्यांनी प्रादेशक व्यापक आर्थिक भागिदारी (आरसेप) करारावर स्वाक्षरी केली नाही. परंतु हे तात्पुरते आहे. मोदी सरकार पुढे काय करेल, हे सांगता येत नाही. मोदी बँकॉक येथे आयोजित आरसेप परिषदेत योग्यप्रकारे वाटाघाटी करू शकले नाही. भारतीय शेतकरी आणि दुग्ध व्यवसायिकांच्या प्रश्नांबद्दल चांगला संवाददेखील करू शकले नाही, अशी टीकाही खेरा यांनी केली.
