राज्य सरकारला उत्तर देण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश परिचारिका अभ्यासक्रमासाठी नवीन नर्सिग महाविद्यालय उघडण्यास व विद्यमान महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थ्यांची प्रवेश क्षमता वाढवण्यावर उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने स्थगिती दिली आहे. न्यायालयाच्या पूर्व परवानगीशिवाय हे प्रस्ताव मंजूर करण्यात येऊ नयेत, असे उच्च न्यायालयाने बजावले. तसेच राज्य सरकारला नोटीस बजावून उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले. वर्धा जिल्ह्य़ातील पवन बहुउद्देशीय शिक्षण व सामाजिक संस्थेचे सचिव प्रफुल्ल गुल्हाने यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्या. बी.आर. गवई आणि न्या. रोहित देव यांनी वरील आदेश दिले. याचिकाकर्त्यां संस्थेचे नर्सिग महाविद्यालय आहे. ६ ऑक्टोबर २०१५ च्या शासन निर्णयानुसार नर्सिग महाविद्यालयांना परवानगी देण्याचे अधिकार महाराष्ट्र नर्सिग कौन्सिलला होते. त्यासाठी बृहत आराखडा तयार करण्यात आला होता. मात्र, सरकारच्या १३ जुलै २०१८ च्या नवीन शासन निर्णयानुसार नवीन नर्सिग महाविद्यालय उघडण्यासाठी परवानगी देण्याचे अधिकार महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ नर्सिग अ‍ॅण्ड पॅरामेडिकलकडे वर्ग करण्यात आले. मात्र, या मंडळाने नवीन नर्सिग महाविद्यालयांना मंजुरी देणे व विद्यमान महाविद्यालयांची विद्यार्थी प्रवेश क्षमता वाढवण्यासंदर्भात कोणताही बृहत आराखडा तयार केला नाही. त्यामुळे शहरात नियम डावलून महाविद्यालयांना मंजुरी देण्यात येऊ शकते व विद्यार्थी प्रवेश क्षमता वाढवून दिली जाण्याचा धोका, याचिकाकर्त्यांनी व्यक्त केला. त्यामुळे नवीन महाविद्यालये सुरू करण्यासाठी किंवा प्रवेश क्षमतेत वाढ करण्यासंदर्भात धोरण ठरवण्याची विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली. ही याचिका गांभीर्याने घेऊन न्यायालयाने अभियांत्रिकी महाविद्यालयांप्रमाणे नर्सिग महाविद्यालयाचे होऊ नये म्हणून पूर्वपरवानगीशिवाय नवीन नर्सिग महाविद्यालय किंवा जागा वाढवण्याच्या प्रस्तावांवर निर्णय घेण्यात येऊ नये, असे आदेश राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण विभागाला दिले. तसेच वैद्यकीय शिक्षण सचिव, भारतीय नर्सिग कौन्सिल व मंडळाला नोटीस बजावली असून दोन आठवडय़ात उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले.
