मुख्यमंत्र्यांच्या मतदारसंघातील जनता दरबारातून वास्तव समोर स्वच्छ भारत अभियानावर केंद्र आणि राज्य सरकारने भर दिला असून त्यासाठी कोटय़वधी रुपये खर्च केले. हे अभियान २०१४ पासून सुरू झाले असले तरी नागपुरातील अनेक वस्त्यांमध्ये मलनिस्सारण वाहिन्या तुंबणे, कचऱ्यांचे ढीग आणि स्वच्छता कर्मचाऱ्यांचा अभाव या स्वरूपाच्या सर्वाधिक तक्रारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मतदारसंघात असल्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या जनता दरबारात समोर आले. पार्वतीनगर, एम्प्रेस मिल कॉलनी, प्रभाग क्रमांक ११, बालाजीनगर, बाकरे लेआऊट, मानेवाडा आदी वस्त्यांमधील लोकांना मलनिस्सारण वाहिन्यांच्या गळतीमुळे विहिरीचे पाणी दूषित होणे, मलनिस्सारण वाहिन्या फुटल्याने रस्त्यावरून घाण पाणी वाहणे, नियमितपणे मलनिस्सारण वाहिन्या साफ न करणे आणि वस्त्यांमधील कचरा न उचलणे अशा तक्रारी आल्या. त्यामुळे स्वच्छ भारत अभियान म्हणजे केवळ शौचालये बांधून आणि हागणदारीमुक्त राज्य जाहीर करून पूर्ण होणार नाही. हे यातून स्पष्ट झाले आहे. धंतोली झोनमधील जनता दरबारात अतिक्रमण आणि नागपूर सुधार प्रन्यासने तांत्रिक अडचणी निर्माण केल्याने अनेक लोकांना भूखंड खरेदी केल्यावर घर बांधण्यात येत नाही, अशा तक्रारी प्राप्त झाल्या. या जनता दरबाराचे आणखी वैशिष्टे म्हणजे केवळ ४० लोकांनी तक्रारी नोंदवल्या. जनता दरबारात तक्रारी सुटत नाही. केवळ विषय उपस्थित झाल्यावर बैठक घेण्यात येईल, असे सांगण्यात येते. नालंदानगर, धाडीवाल लेआऊट, पार्वतीनगर, कौशल्यानगर या भागात मलनिस्सारण वाहिन्यांची समस्या आहे. मलनिस्सारण वाहिन्या तुंबून घाणेरडे पाणी लोकांच्या घरात येत आहे, तर काही नागरिकांच्या विहिरींचे पाणी गडर लाईनमुळे दूषित झाले असल्याचेही लक्षात आले. वैयक्तिक भूखंडांवर अतिक्रमण करण्यात आल्याच्या तक्रारी होत्या. बॅनर्जी लेआऊट, बाबुळखेडा या भागातील रस्ते बांधकाम झाले नाही. मोबाईल टॉवरला ‘ना हरकत’ हवे मोबाईल मनोऱ्यांना नागरिकांना त्रास होत आहे. ते अनधिकृत असेल तर व त्यांच्याकडे ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र नसेल तर मनोऱ्याचा वीजपुरवठा खंडित करण्याचे आदेश बावनकुळे यांनी दिले. मोबाईल मनोऱ्याबाबत महापालिकेने धोरण तयार करावे व त्याअंतर्गत मोबाईल परवानगी देण्यात यावी. वीज जोडणी देण्यापूर्वी महावितरणने महापालिका सहायक आयुक्तांचे ना हरकत प्रमाणपत्र आहे का, याची शहानिशा करूनच वीज जोडणी द्यावे, असे निर्देश देण्यात आले. पट्टे वाटप सर्वेक्षणात भेदभाव नगरसेविका वंदना भगत यांनी कौशल्यानगरात पट्टेवाटप सव्‍‌र्हेत भेदभाव केला आहे, असा आरोप शालिनी मेश्राम यांनी केला. त्या म्हणाल्या, सव्‍‌र्हे करण्याचे काम रांगेतील घराचे व्हायला हवे होते, परंतु एका विशिष्ट घरी जाऊन हे सर्वेक्षण करण्यात आले. नगरसेविका वार्डातील मलनिस्सारण वाहिन्या, कचरा आदी समस्यांकडे लक्ष देत नाही, असे सांगितल्याने जनता दरबाराला गल्लीत भांडण्याचे स्वरूप आले होते.
