आयआयएम, लॉ युनिव्हर्सिटीला हक्काची इमारत नाही उपराजधानीत गेल्या पाच वर्षांमध्ये अनेक राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर शैक्षणिक संस्था सुरू झाल्या. मात्र, या काळात सरकारला एकाही शैक्षणिक संस्थेच्या स्वतंत्र इमारतीचे बांधकाम पूर्ण करता आले नाही. २०१४ मध्ये घोषणा झालेल्या संस्थांच्या इमारतीचे भूमिपूजन २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर झाले तर काहींचे बांधकाम हे जेमतेम सुरू झाले आहे. याउलट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या राजाश्रयाने सिम्बॉयसिस आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठाने १३ लाख चौरस फुटात अवघ्या तेरा महिन्यांत जागतिक दर्जाचे कॅम्पस उभे केले. मुख्यमंत्री आणि गडकरींच्या उपस्थितीत मोठय़ा थाटात त्यांचे उद्घाटनही झाले. त्यामुळे एका खासगी संस्थेला बळ देण्यासाठी राज्यकर्त्यांकडून जी तळमळ दाखवली जाते ती शासकीय संस्थांच्या उभारणीत का नाही? असा सवाल आता विचारला जात आहे. आयआयएम, ‘एम्स’, नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटी व ट्रिपल ‘आयआयटी’ यासारख्या शैक्षणिक संस्थांच्या माध्यमातून नागपुरात नाविन्यपूर्ण शिक्षणप्रणाली रुजत आहे. या सर्व संस्थांच्या अभ्यासवर्गाना गेल्या चार वर्षांपासून सुरुवातही झाली आहे. ‘आयआयएम’चे वर्ग हे ‘व्हीएनआयटी’ येथील एका इमारतीमध्ये सुरू आहेत. तेथील वसतिगृहामध्येच विद्यार्थ्यांची व्यवस्था करण्यात आली आहे, तर लॉ युनिव्हर्सिटीला विधि विभागाच्या एका शासकीय इमारतीमध्ये सुरू करण्यात आले आहे. येथील विद्यार्थ्यांना राहण्यासाठी वसतिगृह नसल्याने प्रशासकीय सेवा परीक्षापूर्व प्रशिक्षण केंद्राच्या वसतिगृहामध्ये आसरा देण्यात आला. ‘एम्स’चे वर्गही शासकीय रुग्णालयामध्ये सुरू आहेत. ट्रिपल आयआयटीचे वर्ग हे बीएसएनएलच्या एका इमारतीमध्ये सुरू आहेत. या सर्व शैक्षणिक संस्था आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या आहेत. त्यांची घोषणा झाल्यावर त्यांच्या इमारतींच्या बांधकामाला सुरुवात होणे अपेक्षित होते. मात्र, आज एकही संस्थेला हक्काची जागा नाही. सिम्बॉयसिससारख्या खासगी संस्थेसाठी एक रुपया लिजवर ३० वर्षांसाठी १३ लाख चौरस फूट जागा देण्यात आली. जानेवारी २०१८ ला भूमिपूजन होऊन जुलै २०१९ मध्ये त्याचे उद्घाटनही झाले. दोन वर्षांच्या कालावधीत सर्व प्रशासकीय प्रक्रिया आणि संपूर्ण पायाभूत सुविधांसह इमारत विद्यार्थ्यांसाठी सज्ज आहे.
