उच्च न्यायालयाची सरकारला विचारणा नागपूर : महसूल अधिकारी, पोलिसांवर होणारे वाढते हल्ले रोखण्यासाठी वाळू माफियांवर मोक्काअंतर्गत कारवाई करता येईल का, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला केली असून याबाबत तीन आठवडय़ात उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले. २३ एप्रिलच्या सकाळी नायब तहसीलदार सुनील वासुदेवराव साळवे हे अन्य अधिकाऱ्यांसह शहराबाहेर जात असताना दिघोरी उड्डाणपुलाजवळ पारडी रस्त्यावर त्यांना वाळूने भरलेले दोन ट्रक दिसले. त्यांनी वाहनचालकांकडे वाळूची रॉयल्टी पावती मागितली असता त्यांनी नकार दिला. त्याचवेळी तेथे मर्सिडिज बेंझ कार आली. कारचालकाने अधिकाऱ्यांच्या अंगावर कार घालण्याचा प्रयत्न केला. तसेच शिवीगाळ करून ट्रक चालकाला ट्रक घेऊन पळून जाण्यास सांगितले. तीनही वाहने वेगवेगळ्या दिशेला गेली. अधिकाऱ्यांकडे एकच वाहन असल्याने त्यांना लांबपर्यंत पाठलाग करता आला नाही. महसूल अधिकाऱ्यांवरील हल्ल्याचे वृत्त प्रकाशित होताच उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेऊन जनहित याचिका दाखल करून घेतली. तसेच राज्य सरकारला नोटीस बजावून अशा हल्लेखोरांविरुद्ध काय कारवाई करण्यात येते, त्यांच्यावर मोक्का लावता येऊ शकतो काय, अशी विचारणा बुधवारी न्या. रवि देशपांडे आणि न्या. विनय जोशी यांनी केली.
