उच्च न्यायालयाचे एमपीएससीला आदेश

नागपूर : गेल्यावर्षी प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी पदासाठी भरती प्रक्रिया राबवण्यात न आल्याने वयाची मर्यादा ओलांडलेल्या एका वकील तरुणीने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेतली. या याचिकेवर न्या. रवि देशपांडे आणि न्या. श्रीराम मोडक  यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. सर्व पक्षांची बाजू ऐकल्यानंतर न्यायालयाने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला त्या तरुणीची परीक्षा घेण्याचे आदेश दिले, पण निकाल जाहीर करू नका, असे स्पष्ट केले.

अ‍ॅड. भूमिका दुर्गाप्रसाद सारडा, असे याचिकाकर्त्यां तरुणीचे नाव आहे. न्यायालयीन पदभरतीसाठी २००८ मध्ये राज्यपालांच्या स्वाक्षरीने नियम बनवण्यात आले. तरुणीने २०१२ ते २०१७ या कालावधीमध्ये बी.ए. एलएलबी हा पाच वर्षीय अभ्यासक्रम पूर्ण केला. त्यानंतर प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी पदाच्या भरतीकरिता तयारी सुरू केली. मार्च २०१७ ला शेवटची पदभरती परीक्षा घेण्यात आली. त्यावेळी तरुणी एलएलबी अभ्यासक्रमाला शिकत होती. नियमानुसार अखंडित एलएलबी अभ्यासक्रम पूर्ण करणारे व २५ वयापेक्षा कमी असलेले तरुण विना अनुभव प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी पदाची परीक्षा देऊ शकतात. तरुणी २०१८ मध्ये परीक्षा देण्यास पात्र असताना महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने प्रक्रियाच राबवली नाही. दरम्यान, तरुणी अखंडित एलएलबी उत्तीर्ण झाली असताना तिला संधी मिळाली नाही. दरम्यान, आता १ फेब्रुवारी २०१९ ला एमपीएससीने न्यायदंडाधिकारी पदाकरिता जाहिरात प्रसिद्ध केली. पण, तरुणीने २५ वष्रे वय ओलांडले आहे. आता तिला वकिलाचा किमान तीन वर्षांचा अनुभव आवश्यक आहे. त्यामुळे तिने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. आपण परीक्षेसाठी पात्र असताना पदभरती प्रक्रिया राबवण्यात आली नाही. आता पदभरती प्रक्रिया राबवण्यात येत असताना वयाची अट ओलांडली आहे. यात आपला काय दोष, असा सवाल करून आपल्याला न्यायदंडाधिकारी पदाची परीक्षा देण्याची परवानगी मिळावी, अशी विनंती केली. न्यायालयाने तिची विनंती मान्य केली. पण, उच्च न्यायालयाने प्रतिज्ञापत्र दाखल करून स्पष्ट केले की, रिक्त पद नसताना पदभरती प्रक्रिया राबवता येऊ शकत नाही. यंदा रिक्त पदे असल्याने जाहिरात प्रसिद्ध करून पदभरती प्रक्रिया राबवण्यात येत आहे. त्यामुळे तरुणीची विनंती मान्य करता येणार नाही, अशी विनंती केली. त्यानंतर न्यायालयाने निकाल जाहीर न करण्याचे आदेश एमपीएससीला दिले. तरुणीने स्वत:ची बाजू मांडली, तर उच्च न्यायालयातर्फे अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा आणि राज्य सरकारतर्फे अ‍ॅड. सुमंत देवपुजारी यांनी बाजू मांडली.