शालेय शिक्षण विभागाची उच्च न्यायालयात माहिती खासगी अनुदानित शाळांमध्ये शिक्षक आणि शिक्षकेतर पदांच्या भरतीत मोठय़ा प्रमाणात गैरव्यवहार होत असल्याच्या अनेक तक्रारी राज्य शासनाला प्राप्त झाल्या आहेत. या तक्रारी विचारात घेऊन आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या आदेशान्वये शिक्षक व शिक्षकेतर पदांची भरती प्रक्रिया केंद्रीय पद्धतीने करण्याचा विचार सुरू आहे. त्यासाठी लवकरच कायदा करण्यात येईल, अशी माहिती शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने आज उच्च न्यायालयात दिली. राज्यातील खासगी अनुदानित शाळांमध्ये शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पदभरतीत मोठय़ा प्रमाणात गैरव्यवहार होतात. त्यासंदर्भात अनेक तक्रारी राज्य सरकारला प्राप्त झाल्या. या तक्रारींचा विचार करून शालेय शिक्षण विभागाने शालेय शिक्षण आयुक्त, शिक्षण संचालक (प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) आणि महाराष्ट्र राज्य शिक्षण, संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेच्या संचालकांकडून सूचना मागविण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार १९८१ च्या महाराष्ट्र एम्प्लॉईज ऑफ प्रायव्हेट स्कूल (एमईपीएस) नियमात सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे. त्यादृष्टीने मसुदा तयार करण्यात आला आणि ऑगस्ट २०१५ ला विधि व न्याय विभागाकडे पाठविण्यात आला. विधि व न्याय विभागाने त्यावेळी काही त्रुटी काढल्या. २० सप्टेंबर २०१५ ला विभागाने त्रुटी दूर करून मसुदा विधि व न्याय विभागाच्याम मंजुरीकरिता पाठविला. त्यानंतर आदिवासी भागातील शिक्षकांच्या नियुक्तीकरिता पुन्हा मसुद्यात सुधारणा करण्यात आली आणि २३ ऑक्टोबर २०१५ ला अंतिम मसुदा विधि व न्याय विभागाकडे पाठविला. विधि व न्याय विभागाने काही सूचना करून मसुदा मंजूर केला. त्यानंतर तो कॅबिनेट बैठकीसमोर ठेऊन विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात ठेवण्यात येईल आणि एमईपीएस कायद्यात सुधारणा करण्यात येईल, अशी माहिती शासनाच्या शपथपत्रात नमूद आहे. अनेक शिक्षणसंस्था त्यांच्या संस्थांमध्ये शिक्षकांचे पद रिक्त नसताना शिक्षणाधिकारी कार्यालयाकडून ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ मिळवून शिक्षकांची पदभरती करतात, परंतु त्या शिक्षकांना शिक्षक विभाग नियमित करीत नाही. यात मोठय़ा प्रमाणात गैरव्यवहार होतो आणि संबंधित शिक्षकांची फसवणूक होत असल्याचे अनेक प्रकार उघडकीस आल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने स्वत: जनहित याचिका दाखल करून घेतली. यावर आज न्या. भूषण गवई आणि न्या. अतुल चांदुरकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. गेल्या सुनावणीच्या वेळी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला धोरण ठरविण्यासंदर्भात निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते. त्यावर आज शालेय शिक्षण विभागाने शपथपत्र दाखल केल्यानंतर उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी दोन आठवडे पुढे ढकलली. न्यायालयीन मित्र म्हणून अ‍ॅड. आनंद परचुरे आणि सरकारतर्फे सहाय्यक सरकारी वकील मेहरोज पठाण यांनी बाजू मांडली.
