22 September 2019

News Flash

संपामुळे शाळा, कार्यालये ओस

हा संप शंभर टक्के यशस्वी झाल्याचा दावा संघटनेने केला आहे.

३२ हजार शिक्षकांसह १० हजार कर्मचाऱ्यांचा सहभाग; सर्वसामान्य नागरिकांना फटका

महाराष्ट्र राज्य शासकीय-निमशासकीय कर्मचारी, शिक्षक, शिक्षकेत्तर समन्वय समितीच्या वतीने सोमवारी पुकारण्यात आलेल्या संपात जिल्हा परिषदेसह अनुदानित शाळांच्या शिक्षकांनीही सहभाग घेतल्यामुळे शहर, जिल्ह्यतील शाळा ओस पडल्या होत्या. कर्मचाऱ्यांअभावी शासकीय कार्यालयातही असेच चित्र होते. त्यामुळे विविध कामांसाठी आलेल्या नागरिकांना आल्या पावली परत जावे लागले. हा संप शंभर टक्के यशस्वी झाल्याचा दावा संघटनेने केला आहे.

या संपाच्या अनुषंगाने शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी ५ सप्टेंबर शिक्षक दिनापासूनच काळ्या फिती लावून निषेध सुरू केला होता. आज सोमवारी संविधान चौकात हजारोंच्या संख्येने शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी जोरदार निदर्शने केली. यावेळी सरकारच्या विरोधात घोषणाबाजीही करण्यात आली. तसेच मागण्या मान्य न झाल्यास ११ सप्टेंबरपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा इशाराही संघटनांनी दिला. या आंदोलनात नागपूर शहर व जिल्ह्यतील ३२ हजार शिक्षक तर १० हजारांहून जास्त शिक्षकेतर कर्मचारी सहभागी झाले होते. जिल्हा परिषद व अनुदानित शाळांमधील शिक्षकांनी यामध्ये सहभाग घेतल्याने प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळा ओस पडल्या होत्या. अनेक कार्यालयांमध्ये कर्मचारी नसल्याने नागरिकांची मोठी गैरसोय झाली.

संपकरी शिक्षक व कर्मचाऱ्यांनी संविधान चौकात सभा घेतली. या सभेला शिक्षक आमदार नागो गाणार यांनी भेट दिली. जि.प. कर्मचारी युनियनतर्फे संविधान चौकात सभा घेण्यात आली. यावेळी शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या मान्य करण्याबाबत शासन गंभीर नसल्याने संपाचा मार्ग स्वीकारावा लागला. शासनाने मागण्या मान्य न केल्यास ११ सप्टेंबरपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा देण्यात आला. शिक्षक संपाचे नेतृत्व लीलाधर ठाकरे, शरद भांडारकर आदी शिक्षक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी केले.

अशा आहेत मागण्या

१ नोव्हेंबर, २००५ नंतर शासकीय सेवेत रुजू झालेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, सर्व संवर्गातील वेतनत्रुटी दूर करावी, खासगीकरण रद्द करून कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करावे, केंद्र कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सर्व भत्ते राज्य कर्मचाऱ्यांना मिळावे, सर्व कर्मचाऱ्यांचे रजेचे रोखीकरण करण्यात यावे, शिक्षकांना अशैक्षणिक कामे देण्यात येऊ  नये, शिक्षण व आरोग्यावर जीडीपीच्या ६ टक्के खर्च करण्यात यावा.

First Published on September 10, 2019 3:07 am

Web Title: teacher strike school offices akp 94