महिनाभरात निर्णय घेण्याचे उच्च न्यायालयाचे निर्देश खासगी अनुदानित शाळांमध्ये शिक्षक आणि शिक्षकेतर पदांची केंद्रीय पद्धतीने भरती करण्यासंदर्भात धोरण ठरविण्यात यावे, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला दिला आहे. हे धोरण ठरविण्यास राज्य सरकारला विलंब का होत आहे, यासंदर्भात महिनाभरात शपथपत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहे. अनेक शिक्षण संस्था शिक्षकांचे पद रिक्त नसतानाही शिक्षणाधिकारी कार्यालयाकडून ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ मिळवून शिक्षकांची पदभरती करतात, परंतु त्या शिक्षकांना शिक्षक विभाग नियमित करीत नाही. यात मोठय़ा प्रमाणात गैरव्यवहार होतो आणि संबंधित शिक्षकांची फसवणूक होत असल्याचे अनेक प्रकार उघडकीस आल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने स्वत: जनहित याचिका दाखल करून घेतली. या याचिकेनुसार, शिक्षण विभागातील गैरव्यवहारांमुळे राज्यभरात अडीच हजारांवर शिक्षक अतिरिक्त आहेत. त्यांचे समायोजन झाल्याशिवाय नवीन पदभरतीला अनुमती देण्यास मनाई करण्यात आली आहे, परंतु शिक्षण संस्था अतिरिक्त शिक्षकांना समायोजित करण्यास तयार नाहीत. नवीन पदभरतीच्या माध्यमातून शिक्षण संस्था रग्गड पैसा कमवतात. खासगी अनुदानित शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन राज्य सरकारच्या तिजोरीत जमा होते. त्यामुळे शिक्षण संस्थांमध्ये होणाऱ्या शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची पदभरती राज्य सरकारने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (एमपीएससी) किंवा स्वतंत्र मंडळाद्वारे केली जावी, अशी मागणी याचिकेत केली आहे. या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला नोटीस बजावून शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पदभरतीसाठी धोरण ठरविण्याचे आदेश १५ जून २०१५ ला दिले होते, परंतु अद्यापही राज्य सरकारने धोरण ठरविले नाही. ही बाब अ‍ॅड. आनंद परचुरे यांनी उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यावर उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला धारेवर धरले आणि आठ महिन्यात शपथपत्र एक महिन्यात दाखल करावे, असे निर्देश दिले. राज्य सरकारतर्फे सहाय्यक सरकारी वकील कल्याणी देशपांडे यांनी बाजू मांडली.
