उपमहापौरांसह सभापतींचाही समावेश महापालिकेत उपमहापौर सतीश होले यांच्यासह विविध झोनमध्ये मिनी महापौर म्हणून नव्याने दहा सभापतींची निवड करण्यात आली. सात महिन्यांवर आलेल्या महापालिका निवडणुका बघता हे सर्व पदाधिकारी अल्पकाळाचे मानकरी ठरणार आहेत. या पदांपासून ‘मान’ मिळत असला तरी ‘धन’ मात्र पुरेसे मिळत नसल्याने कमी कालावधीसाठी अनेक सदस्य इच्छुक नसतात. महापालिकेत यापूर्वी सत्तापक्षातील अनेक सदस्यांची महत्त्वाच्या पदावर नियुक्ती झाली. त्यांना कालावधी पुरेसा मिळाला नसल्यामुळे त्या पदाचा लाभ घेता येत नाही. महापालिकेत सत्ता आल्यानंतर आघाडीच्या राजकारणात महत्त्वाच्या पदावर निवड करताना सर्वाचे समाधान करणे शक्य नसले तरी किमान सर्वसंमतीने निर्णय झाला तर असंतोषाला जागा उरत नाही. एक पद आणि दावेदार अनेक असताना तर सत्तेत असलेल्या प्रमुख पक्षाला तारेवरची कसरतच करावी लागते. यात निवडणुकांच्या तोडावर होणारी नियुक्ती करताना तर अधिकच जोखीम असते. २०१२ मध्ये निवडणुका झाल्यानंतर महापौरांना अडीच वर्षांचा कालावधी मिळाला असला तरी उपमहापौरांना मात्र हा एक वर्षांचा कालावधी मिळाला आहे आणि या कालावधीत या लाभाच्या पदाचा शहराच्या विकासासाठी पुरेसा उपयोग करता आला नसल्याचे समोर आले आहे. नागपूर विकास आघाडीत असलेले उपमहापौर मुन्ना पोकुलवार यांची स्थायी समितीमध्ये सदस्य म्हणून निवड केल्यानंतर केवळ सहा महिन्यांसाठी या पदासाठी आघाडीमध्ये कोणीही उत्सुक नव्हते. उपमहापौरांना महापालिकेत फारसे अधिकार नाहीत. केवळ मानाचे पद म्हणून या पदाकडे बघितले जाते त्यामुळे या पदासाठी कोणीही उत्सुक नव्हते. फेब्रुवारी २०१७ मध्ये महापालिकेच्या निवडणुका असल्यामुळे ऑक्टोबर किंवा नोव्हेंबरमध्ये आचारसंहिता लागण्याची शक्यता आहे त्यामुळे या उपमहापौर पदासाठी सत्तापक्षाकडून फाररसे कुणीही इच्छुक नव्हते. पक्षाचे ज्येष्ठ सदस्य सुनील अग्रवाल यांचे नाव समोर आले असताना त्यांनी सुद्धा नकार दिला होता. त्यामुळे महापालिकेत ज्येष्ठ सदस्य असलेले सतीश होले यांचे नाव समोर आले आणि त्यांची निवड करण्यात आली, या निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर त्यांना केवळ सहा महिन्यांचा कालावधी मिळणार आहे. सुमित्रा जाधव, विद्या कन्हेरे, प्रवीण भिसीकर, कांता रारोकर, अरुण डवरे, हरीष डिकोंडवार या नव्याने निवडून आलेल्या सभापतींना सहा महिन्यांचा कालावधी मिळणार आहे. २०१२ मध्ये महापालिकेच्या निवडणुका असताना त्यावेळी सहा महिन्यांसाठी नवीन सदस्यांची निवड न करता संदीप जोशी यांना स्थायी समिती अध्यक्ष म्हणून कायम ठेवण्यात आले होते. पूर्वी महापौरांना एक वर्षांचा कालावधी असायचा त्यामुळे कल्पना पांडे, वसुंधरा मसुरकर, पुष्पा घोडे या सत्तापक्षातील सदस्यांना एक वर्षांपेक्षा कमी कालावधी मिळाला होता. अटलबहादूर सिंग महापौर असताना अनेक सदस्यांना सहा महिन्यांचा कालावधी मिळाला होता. निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर नव्याने निवडून आलेल्या पदाधिकाऱ्यांना कालावधी कमी मिळत असला तरी त्या पदाचा या कमी दिवसात कसा उपयोग करुन घेतात हे येणारा काळत ठरवेल.
