अध्यक्ष प्रा. शरद पाटील यांची माहिती; ‘लोकसत्ता’ कार्यालयाला भेट शहरातील सिमेंट रस्त्यांच्या कामात घोटाळा झाला हे सांगण्यासाठी तज्ज्ञाची गरज नाही.तो सिद्ध करण्यासाठी ‘जनमंच’ माहिती गोळा करीत आहे. त्यासोबतच नवीन रस्त्यांचे ‘पब्लिक ऑडिट’ मोहिमेला लवकर प्रारंभ करणार आहे, असे जनमंचचे अध्यक्ष प्रा. शरद पाटील यांनी सांगितले. पाटील यांनी लोकसत्ता कार्यालयाला शुक्रवारी सदिच्छा भेट दिली. यावेळी त्यांनी सिमेंट रस्त्याच्या कामातील अनियमितता, लोकांची उदासीनता आणि प्रशासनाचा निगरगट्टपणा याबाबत सविस्तर मते मांडली. सोबतच शासन, प्रशासन आणि गरज भासल्यास न्यायालयाच्या पातळीवर हे प्रकरण लावून धरण्याचे स्पष्ट केले. ते म्हणाले, सिमेंट रस्ते बांधणीत घोटाळा झाला यात काहीच शंका नाही. ५० वर्षांपूर्वी शंकरनगर ते रामगर चौकाकडे जाणारा रस्ता सिमेंटचा करण्यात आला. त्याला आतापर्यंत तडे गेले नव्हते. नंतर त्यांच्यावर डांबर टाकण्यात आले, परंतु आता तयार होत असलेल्या रस्त्यांना दोन-तीन महिन्यात तडे जात आहेत. यात बांधकांमाचे निकष पाळण्यात आले नाही. घोटाळा सिद्ध करण्यासाठी जनमंचने माहिती गोळा करीत आहे. प्राथमिक स्वरूपात काही माहिती प्राप्त झाली असून त्याचे विश्लेषण सुरू आहे. यासोबत नवीन रस्त्यांची देखील सार्वजनिक तपासणी केली जाणार आहे. दिशाभूल करणारी माहिती माहिती अधिकारात सिमेंट रस्त्याची खोटी माहिती दिली जाते. उपकंत्राट दिलेले नाही, असे सांगितले जाते. माहिती विचारली तर पॅन ड्राईव्हमध्ये ५ जीबी माहिती दिली, म्हणेज जवळजवळ दोन लाख पानांची माहिती असते. हे बघणे जिकरीचे काम असते. मग नेमकी माहिती मागण्यास सुरुवात केली. तेव्हा ३६ हजार रुपये भरावे लागले आणि ३३ हजार पानांची माहिती देण्यात आली. त्याचे विश्लेषण सुरू असून पुढच्या आठवडय़ापासून आणखी तपशील मागण्यात येत आहे. समस्यांचे मूळ सिमेंट रस्ते बांधकामाचा अनुभव नसताना नेत्यांचे नातेवाईक किंवा पक्ष सदस्यांना उपकंत्राट देण्यात आले आणि येथेच सर्व गडबड झाली . कंत्राट देताना अनुभव, व्यवसायातील उलाढाल, यंत्रसामुग्रीची उपलब्धता या बाबी तपासल्या जातात. मुंबईच्या कंपनीने कंत्राट घेऊन काम दुसऱ्या कंपनीला दिले. या कंपनीची पात्रता तपासण्याची जबाबदारी कुणाची आहे, असा सवाल करीत यासाठी पूर्णत महापालिका कारणीभूत आहे, असे पाटील म्हणाले. कन्सल्टन्टने नियमितपणे कामावर लक्ष ठेवणे अपेक्षित होते, परंतु आठ-आठ, नऊ-नऊ महिन्यात एक किंवा दोन शेरा दिसून येतो. मग कन्सल्टन्टला महाालिकेने पैसा कशाचा दिला, असा सवालही त्यांनी केला. त्रयस्थांकडून अंकेक्षण झालेच नाही लोकांच्या तक्रारी आल्यानंतर १ मे २०१७ पासून सिमेंट रस्ते तपासणीला सुरुवात केली. वेस्ट हायकोर्ट मार्गावरील लॉ कॉलेज ते लेडिज क्लबपर्यंत, ग्रेटनाग रोड, प्रतापनगर ते खामला चौक या दरम्यान सिमेंट रस्त्याचे पब्लिक ऑडिट करण्यात आले. यामुळे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी ‘जनमंच’ला भेटण्याचे निमंत्रण दिले. रस्त्याच्या बांधकामाचे त्रयस्थाकडून तपासणी करण्यात यावी आणि तपासणी चमूमध्ये जनमंचचा प्रतिनिधी असावा, अशी मागणी केली. गडकरी यांनी याला मान्यता दिली , मात्र प्रत्यक्षात तसे घडले नाही. ‘कोर सॅम्पल ’आणि ‘हॉट मिक्स सॅम्पल’ देखील घेण्याची परवानगी देण्यात आली नाही. त्यामुळे माहिती अधिकार कायद्यात सर्व तपशील प्राप्त केला जात आहे, असे पाटील म्हणाले. लोकांची उदासीनता ‘पेव्हर ब्लॉक’ नीट लागले नाही. रस्ता उचंसखल आहे. रस्त्यांमुळे पावसाचे पाणी घरात शिरत आहे. मात्र, लोक याविरोधात समोर येत नाहीत. घरात पावसाचे पाणी आले तर महापालिकेविरुद्ध पोलिसात तक्रार करा, असे जनमंचने सांगितले. मात्र, कोणीच पुढे येत नाही. रस्ते बांधकामाचा दर्जा सुधारला नाही, महापालिकेच्या वृत्तीतही फरक पडला नाही, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली.
