नागपूर सुधार प्रन्यासद्वारा (नासुप्र) व्यापारी स्वरूपाचे काम करण्यात येत असून प्राप्तिकर आकारण्यासाठी पात्र आहे. त्यामुळे ‘नासुप्र’कडून कर वसुली करण्याची परवानगी मिळावी, अशी विनंती करणारी याचिका प्राप्तिकर विभागाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात केली आहे. या याचिकेवर गुरुवारी न्या. भूषण धर्माधिकारी आणि न्या. विनय देशपांडे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली आणि न्यायालयाने ‘नासुप्र’ला नोटीस बजावली असून दोन आठवडय़ात शपथपत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले. ‘नासुप’्रद्वारा विकासात्मक कामे करण्यात येतात. विकासात्मक काम करीत असताना ‘नासुप्र’ भूखंड पाडून त्याची विक्री करीत आहे. यातून ‘नासुप्र’ला कोटय़वधी रुपये मिळतात. याशिवाय जमिनीचे व्यवहार करताना ग्राहकांकडून राज्य शासनाला मिळणाऱ्या मुद्रांक शुल्काचा काही भाग ‘नासुप्र’ला मिळतो. याशिवाय ‘नासुप्र’कडे हज हाऊस बांधकाम निधी, विदर्भासाठी असलेला विशेष निधी, खासदार-आमदार निधी, दलित वस्ती सुधार योजनेचा निधी, राष्ट्रीय झोपडपट्टी निवारण योजनेचे ४४ कोटी १० लाख ८८ हजार ९८२ रुपये आहेत. ‘नासुप्र’ही करपात्र संस्था असून त्यांच्याकडून कर आकारून वसुली करण्याची परवानगी मिळावी, असे प्राप्तिकर विभागाचे म्हणणे आहे. या सर्व बाबी लक्षात घेऊन प्राप्तिकर विभागाने ‘नासुप्र’वर करही आकारला होता. या कर आकारणी नोटीसला ‘नासुप्र’ने प्राप्तिकर अपीलीय प्राधिकरणात आव्हान दिले. सर्व पक्षांची बाजू ऐकल्यानंतर प्राप्तिकर अपीलीय प्राधिकरणाने ‘नासुप्र’ ही स्थानिक संस्था असल्याने कर आकारता येत नाही, असा निर्वाळा दिला होता. त्याविरुद्ध प्राप्तिकर विभागाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. या याचिकेवर न्या. भूषण धर्माधिकारी आणि न्या. विनय देशपांडे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांची बाजू ऐकल्यानंतर न्यायालयाने ‘नासुप्र’ला नोटीस बजावली आणि दोन आठवडय़ात शपथपत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले. प्राप्तिकर विभागातर्फे अ‍ॅड. आनंद परचुरे यांनी बाजू मांडली.
