फक्त २० टक्केच सांडपाण्यावर प्रक्रिया; ३० टक्के भागात वाहिन्यांचे जाळेच नाही स्मार्ट शहर म्हणून नावारूपास येत असलेल्या राज्याच्या उपराजधानीतील एकूण सांडपाण्यापैकी फक्त २० टक्केच पाण्यावर प्रक्रिया होत असून उर्वरित पाणी खुल्या नाल्या आणि नागनदीत सोडण्यात येत असल्याने आरोग्याचे विविध प्रश्न निर्माण होत आहेत. शहराच्या शंभर वर्षांच्या इतिहासात येथील स्थानिक स्वराज्य संस्थेची प्रगती नगरपालिका ते महापालिका अशी झाली आहे. मुंबईनंतर नागपुरात महापालिका आणि नागपूर सुधार प्रन्यास अशी दोन विकोस प्राधिकरणे आहेत. इंग्रजकालीन सांडपाणी व्यवस्थापनावर या शहराची भिस्त होती. २००६ नंतर केंद्र सरकारच्या जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुनरुत्थान योजनेतून या शहराचा पायाभूत विकास झाला. त्यात सांडपाणी व्यवस्थापनाचाही समावेश होता. मात्र आत्ताही संपूर्ण शहरात सांडपाणी वाहून नेणाऱ्या नाल्यांचे नेटवर्क नाही. महापालिकेने तयार केलेल्या विकास आराखडय़ानुसार शहराला होणाऱ्या एकूण पाणीपुरवठय़ाच्या (३६३ एमएलडी) तुलनेत ९६ टक्के (३४५ एमएलडी) सांडपाण्याची निर्मिती होते. त्यापैकी फक्त १०० एमएलडी सांडपाण्यावर भांडेवाडीत प्रक्रिया केली जाते. उर्वरित पाणी नागनदी, खुल्या नाल्या किंवा गटारीच्या माध्यमातून नागनदीत सोडले जाते व हे पाणी नंतर वाहत जावून गोसेखुर्द धरणापर्यंत पोहोचते. त्यामुळे धरणातील पाणी प्रदूषित झाले असून याबाबत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. प्रमुख समस्या * सांडपाणी व्यवसथापनासाठी आवश्यक मनुष्यबळाचा महापालिकेकडे अभाव * शहरात निर्माण होणाऱ्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणाऱ्या केंद्राची संख्या कमी * सांडपाणी शास्त्रशुद्धपणे वाहून नेण्याची व्यवस्था नाही * सांडपाणी व्यवस्थापनासाठी महापालिका वेगळा कर आकारत नाही * हा कर वसूल होत नसल्याने व्यवस्थापनासाठी लागणारा निधी नाही सांडपाणी व्यवस्थापन * सांडपाण्याची एकूण निर्मिती -३४५ एमएलडी * सांडपाणी निर्मिती झोन निहाय -उत्तर २५ टक्के, दक्षिण ४१ टक्के आणि मध्य ३४ टक्के * शहराच्या ७० टक्के भागातच सांडपाणी व्यवस्थापन नेटवर्क * शहरातील एकूण ४.७२ लाख घरांपैकी ४.४६ लाख घरांमध्ये शौचालयाची व्यवस्था असून तेथील सांडपाणी भूमिगत वाहिन्यात सोडले जाते. ४ टक्के घरातील सांडपाण्याचे व्यवस्थापन होत नाही. नेटवर्क असे आहे शहरातील सांडपाणी वाहून नेणाऱ्या वाहिन्यांची एकूण लांबी १६७० किलोमीटर असून त्यापैकी ७० टक्के वाहिन्या या भूमिगत आहेत. या वाहिन्यांचे नेटवर्क साधारणपणे शहराच्या तीन भागात विभागलेले आहेत. जुन्या शहराचा भाग असलेल्या दक्षिण नागपुरात सांडपाणी वाहून नेणाऱ्या वाहिन्यांचे नेटवर्क ४१ टक्के आहे. उत्तर नागपूर ३४ टक्के तर मध्य नागपुरात ते २५ टक्के आहे. यात नागपूर सुधार प्रन्यासने टाकलेल्या वाहिन्यांचाही समावेश आहे. जेएनआरयूएम योजनेतून प्रस्ताव २००६मध्ये केंद्र सरकारच्या जेएनयूआरएम (जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुनरुत्थान योजना) योजनेतून महापालिकेने पुढील २० वर्षांचा शहराचा विस्तार लक्षात घेऊन आराखडा तयार केला. यात मध्य, उत्तर आणि पश्चिम नागपूरमध्ये सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राचा प्रस्ताव होता. यावर सध्या काम सुरू आहे. अनेक भागातील साडपाणी वाहून नेणाऱ्या वाहिन्या जुन्या झाल्या आहेत. त्या बदलण्याचे काम सुरू आहे. शहरातील विविध लेआऊट विकसित करताना त्या ठिकाणी सांडपाण्याच्या निचरा करण्यासाठी व्यवस्था नाही. मात्र, लोकांनी घरे बांधून टाकली आहेत. प्रत्येक भागात लोकसंख्या वाढली मात्र, त्या दृष्टीने महापालिका प्रशासनाकडून व्यवस्था करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. - मनोज तालेवार, कार्यकारी अभियंता, महापालिका
