ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांचा इशारा नागपूर : पदोन्नतीतील आरक्षणासाठी नेमलेल्या उपसमितीमधील सदस्यांना जर विश्वासात घेतले जात नसेल तर उपसमितीचा राजीनामा देऊ, असा इशारा ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी दिला आहे. पदोन्नतीमधील आरक्षणाच्या विषयावर आंबेडकरी विचारवंत, सामाजिक तज्ज्ञ, चळवळीतील संघटना, कार्यकर्ते, न्यायालयात लढा देणाऱ्या संघटनांच्या पदाधिकारी यांची एक बैठक नागपुरात झाली. या बैठकीत राऊत बोलत होते. सदस्यांना विश्वासात न घेणे, मागासवर्गीयांसाठी असलेल्या समितीमध्ये समितीचा अध्यक्ष मागासवर्गीय नसणे आणि सदर आदेश निर्गमित करताना सर्वोच्च न्यायालयाचा झालेला अवमान, या तिन्ही मुद्यावर मी लढतो आहे. लढाई सुरू आहे आणि सुरूच राहणार आहे. ५ मे रोजी उच्च न्यायालयाचा मराठा आरक्षणाबाबतचा निर्णय येतो व ७ मे रोजी शासनादेश काढून पदोन्नतीतील आरक्षण नाकारले जाते हे दुर्दैवी आहे. २९ डिसेंबर २०१७ च्या शासन निर्णयानुसार पदोन्नतीतील आरक्षित वर्गाच्या जागा आरक्षित ठेवण्यात आल्या व खुल्या वर्गाच्या जागा भरण्यात आल्या. मात्र २०१७ ते २०२१ यादरम्यान किती जागा निघाल्या आणि किती लोक वंचित राहिले, यात मागासवर्गीयांचा वाटा किती याबाबत अजून विचार झालेला नाही. तो विचार करण्याची गरज आहे, असेही ते म्हणाले. याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांचा किमान समान कार्यक्रम आणि पदोन्नतीमधील आरक्षणाबाबत चर्चा करण्यासाठी वेळ मागितली आहे. तसेच सोनिया गांधी यांना पत्र लिहून महाराष्ट्रातील पदोन्नतीमधील आरक्षण संपवण्याच्या भूमिकेबाबतही कळवले असल्याचे त्यांनी सांगितले. याप्रसंगी सुखदेव थोरात, जे. एस. पाटील, प्रदीप आगलावे, पूरण मेश्राम, अरुण गाडे, नरेंद्र जारोंडे, स्मिता कांबळे, कुलदीप रामटेके यांनी यावेळी आपले विचार मांडले. सरकारची मानसिकता आरक्षण विरोधी - डॉ. थोरात गेल्या काही वर्षांपासून राज्य सरकार व केंद्र सरकारची धोरणे आरक्षणाच्या विरोधात दिसत आहेत. हे संविधानाच्या मूळ सिद्धांताच्या विरोधात आहे. आरक्षण विरोधी मानसिकता या सरकारमध्ये वाढत असून याचे दूरगामी परिणाम समाजाच्या एकूण प्रगती व विकासावर होतील, असे विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे माजी अध्यक्ष डॉ. सुखदेव थोरात म्हणाले.
