नागपूर : राज्य सरकारचा मराठा आरक्षण कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द के ल्याने शहरातही त्यावर संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या.

नव्याने लढा सुरू करावा लागेल

राज्य सरकारने वटहुकू म काढावा किं वा समाजाला न्याय द्यायचा असेल तर पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींनी यात पुढाकार घ्यायला हवा. नाहीतर  पुन्हा सुरुवातीपासून लढय़ास सुरुवात करावी लागेल. करोना महासाथ सुरू आहे. त्यामुळे समाजबांधवांना संयम बाळगण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे. परंतु करोना कमी झाल्यानंतर मराठा आरक्षणाचा मुद्दा लावून धरला जाईल. पुढची रणनीती ठरवण्यासाठी आज सायंकाळी महासंघाची ऑनलाईन बैठक आहे.

– सतीश साळुंखे, नागपूर जिल्हाध्यक्ष, मराठा महासंघ.

गायकवाड समितीचा अहवालच चुकीचा

अपेक्षित असाच निकाल आला. गायकवाड समितीचा अहवाल चुकीचा होता. सर्वोच्च न्यायालय ५० टक्क्यांच्यावर आरक्षण मान्य करू शकत नाही, हे आधीच स्पष्ट होते.  तामिळनाडूत ५० टक्क्यांवर आरक्षण आहे. ते स्वातंत्र्याच्या आधीपासून आहे. स्वातंत्र्यानंतर ते बंद करण्याचा प्रयत्न झाला. पेरियार यांनी त्यावेळी संपूर्ण मद्रास प्रांत पिंजून काढला होता. जोपर्यंत लोकसभेत आणि राज्यसभेत कायदा संमत के ला जात नाही, तोपर्यंत  न्यायालय अशी भूमिका घेत राहणार आहे. ज्याप्रमाणे मोदी सरकराने इडब्ल्यूएस (सर्वणांना) १० टक्के आरक्षण द्यायचे होते, तेव्हा एका दिवसात कायदा के ला. त्याप्रमाणे आरक्षण मर्यादा वाढण्याचा कायदा का के ला जात नाही?

– डॉ. बबन तायवाडे, अध्यक्ष, ओबीसी महासंघ.

सरकार अपयशी ठरले

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे मराठा आरक्षण न्यायालयात टिकवण्यात अपयशी ठरले असून मनापासून कोणतेही प्रयत्न या सरकारने केले नाही. जनतेच्या प्रश्नाकडे या सरकारचे संपूर्ण दुर्लक्ष असून आपले सरकार वाचवणे, मंत्र्यांना वाचवणे, भ्रष्ट्राचाराला चालना देणे, १०० कोटीची वसुली हेच या सरकारचे धोरण राहिले आहे.

– कृष्णा खोपडे, आमदार.

भाजपने मतांसाठी कट रचला

१०२ व्या घटना दुरुस्तीनंतर राज्य सरकारला आरक्षणाबाबतीत निर्णय घेण्याचा अधिकार नसताना तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारने मराठा समाजाची दिशाभूल करून आरक्षण घोषित करून फसवणूक केली. राज्य शासनाला आरक्षणाच्या बाबतीत फम्क्त शिफारस करण्याचाच अधिकार आहे. २०१८ ला समोरील निवडणूक लक्षात घेता मराठा समाजाची मते मिळवण्यासाठीच भाजपने मराठा आरक्षणाचा कट रचला. १०२ व्या घटना दुरुस्तीनंतर तसे अधिकार फक्त  राष्ट्रपतींना असतात. केंद्रीय आयोग स्थापन करून केंद्रीय आयोगाच्या सल्लय़ानुसार  राष्ट्रपती आरक्षणाच्या बाबतीत निर्णय घेऊ शकतात.

– अ‍ॅड. अभिजीत वंजारी, आमदार.

गत सरकारच्या निर्णय प्रक्रियेला चपराक

मराठा आरक्षणसाठी  वैधानिक आधार नसलेला अहवाल सादर के ला गेला. ही राजसत्तेच्या मुजोरीची आरक्षण प्रकिया आहे. हे सर्व संवैधानिक भूमिका, सामाजिक न्याय, ५० टक्के आरक्षण सीमेचे उल्लंघन करणारे आहे.  हा कायदा व प्रक्रिया सर्वत: गत सरकारची होती. नवे सरकार केवळ बाजू धरून ठेवणारे होते. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाची ही गत सरकारच्या निर्णय प्रक्रियेला चपराक आहे. यापुढे राजसत्तेने कोणत्याही संवैधानिक तत्त्वांना मनमानेल तसे आपण झुकवू शकतो, असे समजू नये, हा संदेश या निकालाने राजसत्तेस दिला आहे.

– नितीन चौधरी, मुख्य संयोजक, राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती मोर्चा.

दोष देऊन उपयोग नाही

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द के ले आहे. त्याचा दोष सरकार किं वा इतरांना देऊन उपयोग नाही. यासंदर्भात याचिका दाखल करून आर्थिक निकषावर आरक्षण देण्याची मागणी करण्याबाबत विचार सुरू आहे. तसेच इतर पर्यायावर विचार के ला जात आहे. राज्य सरकार काय भूमिका घेते, त्यानंतर ठरवण्यात येईल.

– मिलिंद साबळे, समन्वयक सकल मराठा क्रांती मोर्चा.

मराठा समाज मागास नाही

मराठा आरक्षण कायद्याच्या चौकटीत बसत नसतानाही तो लागू करण्याचा हट्ट राजकीय नेत्यांनी केला. न्यायालयाने तो सरळ रद्द करून टाकला. मुळातच मराठा समाज हा सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टय़ा मागास नाही. त्यामुळे न्यायालयाच्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो.

डॉ. अनिल लद्दड, सेव्ह मेरीट, सेव्ह नेशन.

अन्याय करणारा निर्णय

मराठा समाजातील मुलांवार अन्याय करणारा हा निर्णय आहे. आरक्षणामुळे नोकरीचे स्वप्ने बघणाऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. राज्य शासनाने आता किमान शैक्षणिक शुल्क माफीसह अन्य काही सुविधा देण्याचा प्रयत्न तरी करावा.

-राम वाघ, आकार फाउंडेशन.

महाराष्ट्र शासनाने त्वरित पाऊले उचलावीत

मराठा आरक्षण रद्दबातल झाल्यामुळे मराठा समाजातील सर्व विद्यार्थी तसेच नागरिकांचे मोठय़ा प्रमाणावर नुकसान होणार आहे. त्याचबरोबर ज्या विद्यार्थ्यांंनी मराठा आरक्षणाच्या कायद्याचा लाभ घेतला होता त्यांचे शैक्षणिक भवितव्य देखील धोक्यात आले आहे. मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांंचे शैक्षणिक नुकसान रोखण्यासाठी राज्य महाराष्ट्र शासनाने त्वरित पाऊले उचलावीत व आपली भूमिका स्पष्ट करावी.

-अखिलेश भारतीय

प्रदेश मंत्री, अभाविप विदर्भ.