प्रकाश जावडेकर यांच्याकडून केवळ वृक्षारोपणावर भर नागपूर : दिल्लीत नुकत्याच झालेल्या जी-७ शिखर परिषदेत केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी तापमान वाढीबाबत भारताची भूमिका मांडली. यात त्यांनी पॅरिस कराराअंतर्गत कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी २०३० पर्यंत भारत कार्बन उत्सर्जनात किती टक्के घट करेल हे देखील सांगितले. परंतु या परिषदेतील चर्चेत औष्णिक विद्युत प्रकल्पावर चर्चाच झाली नाही. त्यामुळे तापमानवाढीला कारणीभूत ठरणारे कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी हरितीकरणाचा पर्याय पुरेसा नाही. त्यासाठी औद्योगिकीकरणात अपारंपरिक ऊर्जास्त्रोताचा वापर करण्यासोबतच औष्णिक विद्युत केंद्रात वापरल्या जाणाऱ्या सल्फरयुक्त कोळशाबाबतही विचार करणे अपेक्षित आहे, असे मत पर्यावरणवाद्यांनी व्यक्त के ले आहे. या परिषदेत जावडेकर यांनी तापमानवाढीत गेल्या २०० वर्षांत भारताचे योगदान के वळ तीन टक्के असल्याचे सांगितले. तुलनेने युरोप आणि इतर देश तापमान वाढीसाठी सर्वाधिक कारणीभूत ठरले. पॅरिस कराराचा भाग म्हणून श्रीमंत देशांनी विकसनशील देशांना हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी काही निधी देण्याची तयारी दर्शवली. मात्र, त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. त्यामुळे तापमानवाढ कमी करण्यासाठी शाळा सुरू झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांच्या माध्यमातून पाच हजार शाळांमध्ये रोपवाटिका उपक्र म राबवण्यात येईल. या उपक्र मा अंतर्गत सहावी ते सातवीचे विद्यार्थी त्या शाळेतून उत्तीर्ण होईपर्यंत रोपे लावतील आणि त्यांचे पोषण करतील. आयआयटी आणि इतर शैक्षणिक संस्थांमध्येही हा उपक्र म राबवण्यात येईल, असे जावडेकर यांनी या शिखर परिषदेत सांगितले. मात्र, एका आंतरराष्ट्रीय शिखर परिषदेत वृक्षारोपणाच्या मुद्यापेक्षा कार्बन उत्सर्जनासाठी कारणीभूत ठरणारे औष्णिक विद्युत केंद्र आणि औद्योगिकीकरणावर त्यांनी स्पष्ट भूमिका मांडायला हवी होती, असे मत पर्यावरण अभ्यासकांनी व्यक्त के ले. देशाच्या विकासासाठी औद्योगिकीकरण आवश्यक आहे, पण औद्योगिकीकरणात वापरली जाणारी ऊर्जा ही अपरंपारिक ऊर्जा असावी. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे औष्णिक विद्युत केंद्र हे सर्वाधिक प्रदूषण पसरवणाऱ्या घटकांपैकी एक आहे. भारतात अजूनही कोळशावर आधारित केंद्र आहेत. अशावेळी कमी सल्फर असणारा कोळसा वापरणे आणि त्यात ‘फ्ल्यू गॅस डिसल्फरायजेशन युनिट’ लागणे आवश्यक आहे. जी-७ परिषदेत तापमानवाढीसाठी कारणीभूत ठरणाऱ्या या प्रमुख मुद्यांवर भर देणे अपेक्षित होते, पण ते झाले नाही. - कौस्तुभ चटर्जी, पर्यावरणतज्ज्ञ.
