महापौर संदीप जोशी यांचे आश्वासन राज्य शासनाकडून मिळणारे अनुदान मिळणार असले तरी महापालिकेच्यात खर्चात कपात केली जाईल. उत्पन्नाचे स्रोत वाढवण्यासाठी करवसुलीभर भर दिला जाणार आहे. सव्वा वर्षांच्या काळात कुठलीही करवाढ केली जाणार नसल्याचे आश्वासन महापौर संदीप जोशी यांनी बुधवारी दिले. प्रेस क्लबमध्ये आयोजित वार्तालाप कार्यक्रमात ते बोलत होते. राज्यात भाजपची सत्ता असताना जीएसटीचे अनुदान ५६ कोटी ९२ कोटी करण्यात आले. याशिवाय विशेष निधी म्हणून महापालिकेला तीनशे कोटी रुपये मिळाले आहे. राज्यात सत्ता नसली तरी होणाऱ्या पालकमंत्र्यांसोबत निधीबाबत चर्चा करणार आहे. शहरात सुरू असलेल्या विकास प्रकल्पासाठी निधी कमी पडणार नाही याची काळजी घेतली जाईल. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांचे लक्ष राहणार आहे. त्यामुळे निधीची कमतरता पडणार नाही. उत्पन्नाचा स्रोत वाढवण्यासाठी मालमत्ता व पाणी करावर भर दिला जाईल. मात्र कुठलीही करवाढ केली जाणार नाही. नागरिकांवर नवीन कराचा बोझा बसणार नसल्याचे महापौरांनी स्पष्ट केले. महापौर म्हणून पदभार स्वीकारल्यानंतर शहरातील अतिक्रमण, स्वच्छतेवर लक्ष केंद्रित केले आहे. त्यासाठी काही कठोर पावले उचलावी लागणार आहे. विशेषत: शहरातील विविध भागात नागरिकांशी संवाद साधल्यानंतर अतिक्रमण, मोकाट श्वानांचा वावर, शहरातील जनावरांचे गोठे, स्वच्छता आदी मुद्दे समोर आले आहे. शहरातील अतिक्रमणाबाबत समिती स्थापन करण्यात आली असून अहवाल तयार करण्यास सांगितले होते. तो अहवाल तयार झाला असून त्यावर शनिवारी विशेष सभेत चर्चा केली जाणार आहे. शहरात अनेक समस्या आहेत. सव्वा वर्षांच्या कार्यकाळात त्या पूर्ण होणे शक्य नाही. यापुढे पदाधिकारी व प्रशासनाला शहराच्या विकासासाठी गतीने काम करावे लागणार आहे. त्यात कुठलीही हयगय केली जाणार नाही, असा इशारा त्यांनी यावेळी अधिकाऱ्यांना दिला. मोकाट श्वानांची संख्या मोठय़ा प्रमाणात वाढत आहे. ही गंभीर समस्या होण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे यावर आळा घालण्यासाठी काही कठोर पावले उचलावी लागतील. पर्यावरण व पशुप्राणीप्रेमी संघटनांची बैठक घेण्यात येणार आहे. उपद्रव शोध पथकाच्या माध्यमातून अस्वच्छता निर्माण करणाऱ्यावर कारवाई सुरू आहे. मात्र शहराची लोकसंख्येच्या तुलनेत पथकाची संख्या कमी आहे. नागरिकांकडून दंड वसूल करणे हा उद्देश नसून शिस्त लागावी आणि नागरिकांची मानसिकता बदलावी, हा उद्देश ठेवून ही कारवाई केली जात आहे. डंपिंग यार्डमध्ये कचरा साठवला असला तरी बायोमायनिंगच्या माध्यमातून ८ एकर जागा रिकामी करण्यात आली असल्याचे जोशी म्हणाले. महापौर सहायता निधी योजना १ जानेवारीपासून पंतप्रधान व मुख्यमंत्री सहायता निधीच्या धर्तीवर शहरातील क्रीडा क्षेत्रातील प्रतिभावंत व गरजू खेळाडूंसाठी, वैद्यकीय उपचार आवश्यक असलेल्या गरजवंतांसाठी महापौर सहायता निधी योजना १ जानेवारीपासून सुरू करण्यात येणार असून तिला अंतिम रूप दिले जात आहे.
