कृषी विकास प्रतिष्ठानच्या कार्यक्रमातील सूर नागपूर : औष्णिक विद्युत प्रकल्पातून निघालेल्या राखेचा वापर केल्यास शेतीची राखरांगोळी होईल, असा सूर कृषी विकास प्रतिष्ठानच्यावतीने आयोजित परिसंवादात उमटला. ‘औष्णिक वीज केंद्रातील राख शेतीची राखरांगोळी करते काय?’ हा या परिसंवादाचा विषय होता. धनवटे सभागृहात झालेल्या कार्यक्रमाला लोकसत्ताचे विदर्भ आवृत्ती प्रमुख देवेंद्र गावंडे, कृषी शास्त्रज्ञ डॉ. शरद पवार, शेतकरी चळवळीतील नेते प्रा. शरद पाटील, पर्यावरण तज्ज्ञ सुधीर पालीवाल, कृषी विकास प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष डॉ. गिरीश गांधी, किशोर कन्हेरे, प्रकाश तागडे, प्रा. अरुण वानखेडे, श्रीराम काळे उपस्थित होते. सुधीर पालीवाल म्हणाले की, भारत आणि विदेशातील कोळशात खूप फरक आहे. भारतातील कोळशात ४० ते ५० टक्के राखेचे प्रमाण असते. विदेशी कोळशात ते कमी आहे. त्यामुळे भारतातील औष्णिक वीज प्रकल्पात राख जास्त तयार होते. राखेची समस्या बघता केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने डिसेंबर-२०१७ पर्यंत उत्पादित राखेचा १०० टक्के वापर करण्याचे बंधन घातले. त्यातून सिमेंट, विटा, शेतीसह इतर क्षेत्रात राख वापरण्याची स्पर्धा सुरू झाली. मध्य भारतातील कोळसा हा निकृष्ट दर्जाचा आहे. त्यात राखेचे प्रमाण जास्त व किरणोत्सर्गासह लोह, मरक्युरी तसेच शरीराला अपायकारक घटकांचे प्रमाण जास्त आहेत. त्यामुळे हे घटक शेतीत वापरल्यास शेतमालाद्वारे मानवी शरीरात जाते. हे घटक शरीरात नष्ट होत नसल्याने त्याचा मानवाच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होतो. पंजाबमध्ये राखेचा वापर वाढल्यावर जन्मणाऱ्या मुलांमध्ये अपंगत्वाचे प्रमाण वाढण्यासह कर्करोगाचे रुग्णही वाढले. तर विदर्भातही राज्यातील सर्वाधिक औष्णिक विद्युत केंद्र आहे. त्यामुळे येथे वाढलेल्या कर्करुग्णाच्या संख्यसाठी हेही एक कारण असण्याची शक्यात नकारता येत नाही शरद पाटील म्हणाले की, जमीनीत रेती, गाळ, माती हे तीन सूक्ष्म घटक आहेत. त्याहून फ्लाय अ‍ॅश ही बारीक असून ती पाणी शोषते. परंतु ही राख शेतीत वापरल्यास त्यातील सच्छिद्रपणा कमी होऊन जमीन नापीक होते. राखेतील काही घटकांमुळे पहिल्या वर्षी चांगले पीक येत असले तरी त्यानंतर जमीन वर्षांनुवर्षे नापीक होते. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने ही राख शेतीत वापरू नये, असे सांगितल्यावरही ती वापरल्या जाणे गंभीर आहे. महानिर्मिती आणि प्रदूषण मंडळासह कृषी खात्याकडून त्यावर फारसे काही केले जात नाही. हा व्यवसाय एका लॉबीच्या दबावात चालत असून त्यांना शेतकरी व मानवांच्या आरोग्याशी काही देणेघेणे नाही. या सर्वावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी पाटील यांनी केली. डॉ. शरद पवार म्हणाले की, केंद्रीय पर्यावरण वन मंत्रालयाने २०१८ मध्ये शेतीत औष्णिक वीज केंद्रातील राखेच्या वापराला परवानगी दिली. प्रत्यक्षात या राखेवर अद्याप एकही दीर्घकालीन संशोधन नाही. तर सध्याचे संशोधन हे केवळ प्रयोगशाळा स्तरावर १ ते दोन वर्षांसाठीच झाले आहे. अल्प संशोधनातून शेतीत राखेचा वापर करणे योग्य नाही. दरम्यान, अनेक संशोधनात येथील राखेत कॅटमीयम, अर्सेनिक, निकेट, कॉपर, मरक्युरी, कोबाल्टसह इतर मानव, प्राण्यांसह पर्यावरणाला हानीकारक घटक आढळले आहेत. त्यामुळे हे मंत्रालय पर्यावरणाच्या संवर्धनासाठी की त्याचा ऱ्हास करण्यासाठी हा प्रश्न उपस्थित होतो. १९९० च्या दरम्यान नागपूर विद्यापीठात या राखेवर एक प्रयोग करण्यात आले. त्यात वापर झालेली जमिनीत पुढे पीक होत नसल्याचे पुढे आले. पर्यावरणाच्या दृष्टीने जास्त वीजनिर्मिती संच असलेल्या कोराडीतील विहिरसह इतर ठिकाणी पाण्याची तपासणी करायला हवी. त्यात बरेच हानीकारक घटकही आढळण्याची शक्यता आहे. परिपूर्ण अभ्यासाशिवाय राखेचा शेतीत वापर अयोग्य आहे. पंजीबराव कृषी विद्यापीठातही या राखेवर अभ्यासाचा एक प्रयत्न झाला होता. परंतु त्यात लोहाचे प्रमाण जास्त आढळताच संशोधन थांबवले गेले. या राखेमुळे जमिनीला फायद्याचे जीवजंतूही नष्ट होत असल्याने भविष्यात शेतीला गंभीर धोके संभावत असल्याचे त्यांनी सांगितले. देवेंद्र गावंडे म्हणाले की, चंद्रपूरच्या छोटा नागपूर परिसरात राख शेतीत वापराचा सर्वात पहिला प्रकल्प राबवला गेला. पहिल्या वर्षी चांगले पीक झाले असले तरी नंतर ही जमीन नापीक झाली. या भागात आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम लोकांकडे शेती जास्त असल्याने त्याचा गवगवा झाला नाही. परंतु लहान शेतकऱ्यांना नापिकीमुळे स्थलांतरित व्हावे लागले. वीज कंपन्यांपुढे राखेची विल्हेवाट लावण्याचा गंभीर प्रश्न असला तरी तो मानवी, प्राणी आणि पर्यावरणासह कुणालाही हानी होणार नाही, त्यापद्धतीने त्याची सोय करण्याची गरज आहे. जास्त नफा कमावण्यासाठी सर्वात गरीब घटक असलेल्या शेतकऱ्यांना लक्ष केले जात असून त्यासाठी एक लॉबी सक्रिय आहे. ती पैशाच्या जोरावर अपायकारक राखेचे फायदे नागरिकांना सांगण्याचा प्रयत्न करते. परंतु या राखेमुळे होणारी हानी बघता विदर्भात त्यांच्याविरोधात लढण्यासाठी दबावगट तयार होण्याची गरज आहे. कार्यक्रमाचे अध्यक्ष डॉ. गिरीश गांधी यांनीही आपले मत मांडले. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक श्रीराम काळे यांनी केले, तर आभार श्रीधर सोलव यांनी मानले. संचालन डॉ. प्रदीप विटाळकर यांनी केले. ‘लोकसत्ता’ विषयी गौरवोद्गार औष्णिक विद्युत प्रकल्पातील राखेबाबत वृत्त प्रकाशित करून या गंभीर विषयाकडे लक्ष वेधल्याबद्दल सर्व पाहुण्यांनी लोकसत्ताचे कौतुक केले. या विषयावर आणखी संशोधनाची गरज असून तेव्हापर्यंत त्याचा वापर शेतीत होऊ नये म्हणून शासकीय यंत्रणेने काळजी घेण्याची गरजही यावेळी व्यक्त करण्यात आली.
