11 December 2017

News Flash

संघटित शिकारी टोळ्यांचा धोका कायम

वन्यजीवांच्या शिकारी, शिकारीची पद्धत, त्यासंदर्भातील गुन्हे अशा अनेक बाबींचा उलगडा त्यांनी यावेळी केला.

प्रतिनिधी, नागपूर | Updated: January 21, 2017 1:15 AM

  • नितीन देसाई यांचे मत
  • वन खात्याने सजग राहण्याची गरज
  • लोकसत्ता कार्यालयाला भेट

तीन वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रात एका पाठोपाठ एक वाघांच्या शिकारीची प्रकरणे उघडकीस आल्यावर राज्याचे वनखाते हादरले. त्यानंतर वनखात्याकडून या प्रकरणांचा सुरू झालेला पाठपुरावा, दरम्यान शिकाऱ्यांना होणारी शिक्षा यामुळे संघटित शिकारी टोळयांची सध्यातरी महाराष्ट्रावरची वक्रदृष्टी टळली असून वाघांची संख्यासुद्धा वाढलेली आहे. मात्र, यामुळे आनंदून जाण्याचे कारण नाही. याउलट ही नजर पुन्हा महाराष्ट्राकडे वळू नये, यासाठी राज्याच्या वनखात्याने अधिक सजग राहण्याची गरज आहे, असे भारतीय वन्यजीव संरक्षण संस्थेचे (वाइल्डलाईफ प्रोटेक्शन सोसायटी ऑफ इंडिया-डब्ल्यूपीएसआय) पदाधिकारी नितीन देसाई यांनी ‘लोकसत्ता’ कार्यालयाला दिलेल्या भेटीत सांगितले.

वन्यजीवांच्या शिकारी, शिकारीची पद्धत, त्यासंदर्भातील गुन्हे अशा अनेक बाबींचा उलगडा त्यांनी यावेळी केला. मध्यप्रदेशात काही वर्षांपूर्वी वाघांच्या शिकारीची जशी प्रकरणे उघडकीस आली तसाच काहीसा प्रकार तीन वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रातही घडला. प्रामुख्याने मेळघाट आणि नागपूर परिसरातील वाघांच्या शिकारींनी वनखातेही हादरले. त्यानंतर वाघांच्या संरक्षणार्थ काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांसह केंद्रीय गुप्तचर यंत्रणेनेही शिकाऱ्यांचा मागोवा घेण्यास सुरुवात केली. यात अनेक शिकाऱ्यांना अटक झाली आणि न्यायालयात प्रकरणे जाऊन शिकाऱ्यांना शिक्षा देखील होत आहे. त्यामुळेच संघटित शिकारी टोळयांनी याचा धसका घेऊन महाराष्ट्रावरची वक्रदृष्टी इतर ठिकाणी वळवली आहे, पण महाराष्ट्रावरचा धोका टळला नाही. ही वक्रदृष्टी पुन्हा महाराष्ट्राकडे वळू नये म्हणून सजग राहण्याची गरज आहे, असे देसाई म्हणाले.

२०१२ मध्ये वाघांच्या अवयवांची तस्करी करणारे काही आंतरराष्ट्रीय तस्कर मृत पावले. काही दिल्लीत पकडले गेले. त्याचाही परिणाम महाराष्ट्रावर झाला.

वाघांच्या अवयवांची तस्करी करणारी साखळी त्यामुळे तुटली. मध्यभारतात गेल्या तीन वर्षांत संघटित शिकारी टोळयासंदर्भात ‘रेड अलर्ट’ आलेले नाहीत. हरयाणातील संघटित शिकारी टोळयांचा वाघांच्या अवयवांच्या तस्करीचा प्रकार मात्र सुरळीत सुरू आहे, कारण नेपाळ आणि तिबेटमध्ये त्यांचे थेट संबंध आहेत. त्यांना मध्यस्थांची गरज नाही. हरयाणातील संघटीत शिकारी टोळयांनी मारलेले वाघदेखील उत्तराखंड, उत्तरप्रदेश, बिहार यासारख्या राज्यातूनच मारलेले आहे. कारण याठिकाणाहून नेपाळ, तिबेट सीमा जवळ पडते. भारत आणि नेपाळमध्ये ८० हून अधिक रस्ते असे आहेत जेथे जकात नाके नाहीत. त्यामुळे या सीमेवरून वाहतूक केल्या जाणाऱ्या मालाची चौकशीही होत नाही. संघटित शिकारीची १६ प्रकरणे उघडकीस आली आणि ती सर्व उत्तर भारतातील आहे.

एकही प्रकार मध्यभारतातला

नाही, त्यामुळे संघटित शिकार मध्यभारतात नक्कीच कमी झाल्या आहेत असे म्हणता येईल. तरीही २०१६ मध्ये मृत पावलेल्या वाघांपैकी ५० प्रकरणातील वाघांच्या मृत्यूचे कारण शिकार असल्याने सजगता अधिक महत्त्वाची असल्याचे ते म्हणाले.+ वनखाते आणि कायद्याचे ज्ञान

वन्यजीव शिकार प्रकरणात शिकाऱ्यांना शिक्षा होण्याचे प्रमाण अवघे साडेबारा टक्के आहे, याला कारण वन्यजीव शिकार प्रकरण नेहमी होत नसतात. पोलीस दलात दिवसाला ५० पंचनामे होतात, पण वनखात्यात क्वचितच पंचनाम्याची गरज पडते. प्रत्येक प्रकरणाचे पहिले सहा तास महत्त्वाचे असतात. जोपर्यंत अधिकारी घटनास्थळापर्यंत पोहोचत नाहीत, तोपर्यंत वनरक्षक, वनपाल यांची सुरुवातीची कागदपत्रे तयार करण्याचे कौशल्य चांगले असणे आवश्यक आहे. कारण प्रकरणाचा पाया ते मांडतात आणि पाया चुकला तर प्रकरणही चुकते. त्यासाठी वनरक्षक, वनपाल यांनाही अशी प्रकरणे हाताळण्याचे, कायद्याचे ज्ञान देणे गरजेचे आहे.

क्राइम इन हँडलिंग प्रोटोकॉल

भारतीय वन्यजीव संरक्षण संस्थेने वनरक्षक, वनपालांना वन्यजीव विषयक गुन्हे हाताळण्यासाठी ‘क्राईम इन हँडलिंग प्रोटोकॉल’ या नावाने एक कार्यक्रम तयार केला आहे. हा कार्यक्रम भारतातील सर्व राज्यात राबवला जातो. यामध्ये पहिल्या सहा ते आठ तासात वस्तूजन्य पुरावे कसे गोळा करायचे, त्याला कसे सील करायचे, त्याचे फॉरेन्सिक कसे करायचे आदी सर्व बाबींचे प्रशिक्षण दिले जाते.

‘सिक्रेट इन्फॉर्मेशन रिवॉर्ड’ वन्यप्राण्यांच्या शिकारीची घटना किंवा शिकाऱ्यांची काही माहिती मिळावी म्हणून भारतीय वन्यजीव संरक्षण संस्थेने ९४२२८०३०३७ हा एक भ्रमणध्वनी क्रमांक जाहीर केला आहे. त्यावर कॉल करून शिकारीची घटना किंवा शिकाऱ्यासंदर्भात माहिती देणाऱ्याचे नाव गुप्त राखले जाते. एवढेच नव्हे तर माहिती देणाऱ्यास पाच हजार रुपयांचे बक्षीस दिले जाते.

First Published on January 21, 2017 1:15 am

Web Title: threat of organized hunter gangs