आज जागतिक रंगभूमी दिन विदर्भाच्या नाटय़ परंपरेला एक मोठा इतिहास आहे. अनेक कलावंत, दिग्दर्शक, लेखक, गायक आणि संगीतकार या वैदर्भीय रंगभूमीने दिले असताना आज मात्र शहर आणि ग्रामीण भागातील अनेक वयोवृद्ध कलावंत आर्थिक परिस्थितीमुळे अतिशय हलाखीचे जीवन जगत आहेत. गेल्या वर्षभरात जिल्हा पातळीवर समित्या स्थापन न झाल्यामुळे जवळपास ४५० वृद्ध कलावंतांनी अर्ज करून त्यांचा मानधनासाठी विचार होत नसल्याचे समोर आले. राज्यात सत्ता परिवर्तन झाल्यानंतर विदर्भातील सांस्कृतिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या वृद्ध कलावंतांच्या संदर्भात काही चांगले निर्णय घेतले जातील, अशी अपेक्षा होती. मात्र, गेल्या वर्षभराच्या काळात सांस्कृतिक विभागाने कलावंतांसाठी केवळ घोषणा केल्या. त्यांची अंमलबजावणी केली नाही. आज शहर आणि ग्रामीण भागातील अनेक वयोवृद्ध कलावंत प्रकृती अस्वस्थामुळे कार्यक्रम करू शकत नाहीत. विशेषत: भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, नागपूर जिल्ह्य़ांतील लोककलावंतांची आज उपेक्षा होत असताना त्यांच्याकडे लक्ष देण्यास वेळ नाही. जिल्हा पातळीवर समिती स्थापन करून अर्जाची छाननी केली जाते. संबंधित जिल्हा पातळीवरील अर्ज गोळा करून जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण विभागाकडे सुपूर्द करते आणि त्यानंतर त्यांचा मानधनासाठी विचार केला जातो. गेल्या वर्षभराच्या काळात जिल्हा पातळीवर समित्या स्थापन न झाल्यामुळे अनेकांचे अर्ज पंचायत समिती आणि समाज कल्याण पातळीवर अडकून पडले आहे. राज्यात आघाडी सरकार असताना वृद्ध कलावंतांच्या मानधनाचा प्रश्न नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात उपस्थित करण्यात आला होता. त्यावेळी आघाडी सरकारच्या काळात तत्कालीन सांस्कृतिक मंत्री संजय देवतळे यांनी राज्यातील २३ हजार, ५०० वृद्ध कलावंतांच्या मानधनात दीडपट वाढ केली जाणार असल्याचे जाहीर केले होते आणि त्यासाठी २३ कोटी ५७ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याची माहिती दिली होती. मात्र, त्यानंतर गेल्या वर्षभरात सत्ता परिवर्तन झाल्यानंतर त्यावर काहीच कारवाई झाली नसल्याचे समोर आले आहे. राष्ट्रीय स्तरावरील कलावंतांची अ श्रेणी, राज्य स्तरावरील कलावंतांची ब श्रेणी व स्थानिक स्तरावरील कलावंतांची क श्रेणी असते. त्यांना अनुक्रमे एक हजार, १ हजार, २०० व १ हजार, ४०० रुपये मानधन दिले जाते. त्यांच्या मानधनात दीडपट वाढ करण्याची घोषणा केल्यानंतर अनुक्रमे २ हजार १००, १ हजार ८०० व १ हजार ५०० रुपये मानधन दिले जाणार होते. हे सुधारित मानधन अजूनही अनेकांना मिळत नसल्याचे समोर आले आहे. जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण विभागाकडे ४५० च्या जवळपास अर्ज प्रलंबित असल्याची माहिती मिळाली. त्याबाबत विभागाचे अधिकारी आत्राम यांना विचारणा केली असताना त्यांनी काही तांत्रिक अडचणीमुळे अर्ज प्रलंबित असल्याचे सांगितले. मानधनासाठी जे दाखले हवे आहेत, त्यांची पूर्तता अनेकांनी केली नाही. शिवाय गेल्या वर्षभराच्या काळात जिल्हा आणि तालुका पातळीवर समिती स्थापन न केल्यामुळे अनेक कलावंतांचे अर्ज संबंधित पंचायत समितीमध्ये पडून आहेत. या संदर्भात लोककलाचे अभ्यासक हरिश्चंद्र बोरकर म्हणाले, गेल्या दोन वर्षांत झाडीपट्टी रंगभूमी किंवा लोककला सादर करणारे अनेक कलावंतांनी शासनाकडे अर्ज केले असताना त्यांच्या मानधनाबाबत अजूनही विचार करण्यात आला नाही. शहरी कलावंतांपेक्षा ग्रामीण भागातील कलावंतांची आज आर्थिक उपेक्षा होत असताना सांस्कृतिक विभागाचे त्याकडे दुर्लक्ष आहे. सरकारमध्ये सांस्कृतिक क्षेत्राबाबत अनास्था असल्यामुळे त्यावर निर्णय घेतले जात नाही. या संदर्भात सांस्कृतिक विभागाचे संचालक अजय आंबेकर यांनी सांगितले, वृद्ध कलावंतांच्या मानधनासंदर्भात सांस्कृतिक विभागाकडे सध्या तरी एकही अर्ज प्रलंबित नाही. प्रत्येक जिल्हास्थानी चार कलावंतांचा समावेश असलेली समिती असते. पंचायत समिती स्तरावरून आलेल्या अर्जाची तपासणी व खात्री करून वृद्ध कलावंतांची नोंदणी ही समिती करते. अद्याप समित्या स्थापन झाल्या नसल्यामुळे नव्या अर्ज करणाऱ्या वृद्ध कलावंतांचे मानधन प्रलंबित असण्याची शक्यता आहे. त्यावर लवकरच निर्णय घेतला जाईल.
