राज्य सरकारने नोंदणीकृत कामगारांना साहित्य व अवजारे विकत घेण्यासाठी पाच हजार रुपये देण्याची योजना बंद केली, मात्र बांधकामावर आकारण्यात येणारा २ टक्के कामगार कल्याण कर घेणे सुरू ठेवले आहे. महाविकास आघाडी सरकारने कामगारांना अनुदान देण्याची योजना बंद करण्याचा काळा जी.आर. काढला. महाराष्ट्रातील इमारत बांधकाम कामगार जे मोठमोठय़ा इमारतींचे बांधकाम करून राज्याच्या विकासात हातभार लावतात. कित्येकदा त्यांना प्राणास मुकावे लागते. मात्र कंत्राटदाराखेरीज अन्य कोणीही त्यांचा वाली नसल्यामुळे या कामगारांच्या कुटुंबास कुठलीही मदत मिळत नाही व त्यांच्याकडे दुर्लक्ष होते. या बांधकाम कामगारांना मदत करण्याच्या दृष्टीने इमारत बांधकाम कामगार कल्याण महामंडळ यांच्या शिफारशीवर मागील सरकारने प्रत्येक कामगारांची नोंद घेऊन त्यांना साहित्य, अवजारे पाच हजाराचे अर्थसहाय्य व मुलांना शिक्षणासाठी अर्थसहाय्य अशा सोई उपलब्ध करून देण्यासाठी १ मार्च २०१७ ला जी.आर. काढला. त्यानंतर मोठय़ा प्रमाणात नोंदणी करून रक्कम वाटप करण्यात आली. राजकीय कार्यकर्त्यांना ही रक्कम वाटल्याचा आरोप झाला होता. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी खेडोपाडी, गावागावात नोंदणी झाली. काहींना तर साहित्य आणि रोख पाच हजार रुपये मिळाले. आता ही योजनाच गुंडाळण्यात आली आहे. मात्र, नकाशा मंजुरीकरिता लागणारे शुल्क व राज्यामध्ये होणाऱ्या कोणत्याही बांधकामासाठी लागणारे शुल्क यात एकूण अंदाजित खर्चाच्या २ टक्के कामगार कल्याण कर घेण्यात येते. या निधीतूनच कामगाराची योजना राबवण्यात येत होती. आता योजना बंद केली मात्र कर घेणे अजूनही सुरूच आहे. करोना महामारीच्या या काळात कामगारांच्या हिताची योजना बंद करणे कितपत योग्य आहे? हा काळा जी.आर. रद्द करून तात्काळ पूर्ववत योजना सुरु करावी. - कृष्णा खोपडे,आमदार, पूर्व नागपूर.
