16 January 2021

News Flash

आदिवासी विद्यार्थ्यांवर खुल्या गटातून प्रवेश घेण्याची वेळ

जातवैधता प्रमाणपत्राअभावी आरक्षित जागांमधून प्रवेशास नकार

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आधार घेत राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाने अनुसूचित जमातीच्या (एस.टी.) विद्यार्थ्यांना जातवैधता प्रमाणपत्राशिवाय अव्यावसायिक अभ्यासक्रमांना आरक्षित जागांमधून प्रवेश देण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे एम.कॉम., एम.ए. अभ्यासक्रमासाठी या विद्यार्थ्यांवर खुल्या गटातून प्रवेश घेण्याची वेळ आली आहे. विशेष म्हणजे, यामुळे विद्यार्थ्यांना अतिरिक्त शुल्क भरून शिष्यवृत्तीच्या लाभापासूनही वंचित राहण्याची भीती आहे.
नागपूर विद्यापीठाची पदव्युत्तर प्रवेशासाठी ऑनलाईन प्रक्रिया सुरू आहे. यात पदव्युत्तर कला शाखेतील विविध अभ्यासक्रमाच्या ११,९९० जागांपैकी एस.टी. प्रवर्गाच्या ८९७ जागा आहेत. तर वाणिज्य शाखेत ३४२० पैकी २५०जागा आहेत. यामध्ये आदिवासी विद्यार्थ्यांनी ऑनलाईन अर्ज केला असता त्यांना जातवैधता प्रमाणपत्र मागितले जात आहे. ते नसल्याने विद्यार्थ्यांना खुल्या वर्गातून अर्ज करावे लागत आहे. विज्ञान शाखेतून शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अकरावीला प्रवेश घेतानाच जातवैधता प्रमाणपत्र तयार करणे अनिवार्य असते. मात्र, कला, वाणिज्य शाखेमध्ये शिकवणारे विद्यार्थी हे व्यावसायिक अभ्यासक्रमाचे नसल्याने त्यांचे जातवैधता प्रमाणपत्र तयार केले जात नसते. त्यामुळे या शाखांमध्ये पदव्युत्तर प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसमोर जातवैधता प्रमाणपत्राअभावी प्रवेशात अडचण येत आहे. यापूर्वी प्रमाणपत्राची अशी अडचण आल्यास मुदतवाढ देणे, हमीपत्र लिहून घेत प्रवेश दिला जात असे. मात्र, सध्या विद्यापीठाने प्रमाणपत्राशिवाय प्रवेश न देण्याची कठोर भूमिका घेतली आहे. विद्यापीठाची ही भूमिका कायद्यात बसत नसल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.

कुठलाही विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित राहू नये, अशी विद्यापीठाची भूमिका आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे आम्ही पालन करतोय. जातवैधता प्रमाणपत्रासंदर्भात आम्हाला आदिवासी आयुक्तालयाने पत्र दिल्यास विद्यापीठाला काहीही अडचण नाही.   – डॉ. सुभाष चौधरी, कुलगुरू.

आदिवासी विद्यार्थ्यांना जात प्रमाणपत्राच्या आधारे प्रवेश द्यावा किंवा जातवैधता प्रमाणपत्रासाठी मुदतवाढ द्यावी. एकही विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित नको, अशी मागणी विद्यापीठाकडे केली आहे.   – दिनेश शेराम, व्यवस्थापन परिषद सदस्य.

राज्य सरकारचा आदेशच नाही
सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश असला तरी राज्य सरकारकडून अशाप्रकारचे कुठलाही शासन निर्णय निर्गमित नाही किंवा विद्यापीठांनी अव्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश देण्याआधी जातवैधता प्रमाणपत्र घेणे अनिवार्य केल्याच्या सूचनाही नाही. त्यामुळे अन्य विद्यापीठांनी तशी बंधनेही लावलेली नाहीत. असे असतानाही नागपूर विद्यापीठाकडून अट्टाहास का, असा सवाल केला जात आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 12, 2021 12:58 am

Web Title: tukadoji maharaj nagpur university exam mppg 94
Next Stories
1 रस्त्यांसाठी चार वर्षांत दहा हजारांवर वृक्ष तोडले
2 सरकारी सेवेत पशुवैद्यकांची वानवा
3 पहिल्या टप्प्यात ५,२९७ पदांसाठी पोलीस भरती
Just Now!
X