* महापौरांची सत्र न्यायालयात तर कर्मचाऱ्यांची उच्च न्यायालयात याचिका * आयुक्त मुंढे यांच्या गैरकारभाराच्या चौकशीची मागणी नागपूर : महापालिकेतील सत्ताधारी भाजप व आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्यात स्मार्ट सिटी प्रकल्पावरून सुरू झालेला वाद आता न्यायालयात पोहोचला आहे. मुंढे यांनी स्वत:ला ‘एनएनएससीडीसीएल’चे सीईओ असल्याचे सांगून जो गैरकारभार केला त्याची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी करणारी याचिका महापौर संदीप जोशी आणि सत्तापक्ष नेते संदीप जाधव यांनी संयुक्तपणे जिल्हा व सत्र न्यायालयात दाखल केली तर तिकडे आयुक्तांनी अधिकारांचा गैरवापर करीत बडतर्फ केल्याचा आरोप करून स्मार्ट सिटीच्या बडतर्फ सात कर्मचाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी स्वत:ला एनएनएससीडीसीएल अर्थात स्मार्ट सिटी प्रकल्प कंपनीचे सीईओ असल्याचे सांगून संचालक मंडळाला विश्वासात न घेता अनेक निर्णय घेतले. एखादा प्रकल्प रद्द करणे, कर्मचाऱ्यांना कुठलीही पूर्वसूचना न देता कामावरून कमी करणे या एकतर्फी निर्णयासोबतच बँकेची दिशाभूल करीत आपली स्वाक्षरी करून एका कंपनीचे २० कोटींचे देयक अदा केले. कंपनीचे अधिकृत सीईओ नसताना केलेले हे व्यवहार आर्थिक गैरप्रकारात मोडणारे असल्यामुळे कंपनीचे संचालक तथा महापौर संदीप जोशी आणि संचालक तथा सत्तापक्ष नेते संदीप जोशी यांनी २२ जून रोजी यासंदर्भात सदर पोलीस ठाण्यात कलम १५६ (३) अंतर्गत तक्रार केली. आठ दिवसात काहीही चौकशी झाली नसल्याने तक्रारकर्ते संदीप जोशी व संदीप जाधव यांनी ३० जून रोजी पोलिसांना स्मरणपत्र दिले. हे प्रकरण आर्थिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात आले होते. सदर तक्रार पोलिसांशी संबंधित नसल्याने ती एनएनसीडीसीएलकडे पाठवण्यात येत असल्याचे पत्रात नमूद केले आहे. त्यामुळे न्यायालयात न्याय मागत असल्याचे महापौर संदीप जोशी म्हणाले. बँकेची दिशाभूल करून आर्थिक व्यवहार करणारे तुकाराम मुंढे यांनी केलेल्या गैरकारभाराची चौकशी नि:पक्षपणे व्हावी, यासाठी आपण न्यायालयाचे दार ठोठावल्याचे त्यांनी सांगितले. याच प्रकल्पाशी संबंधित दुसऱ्या प्रकरणात स्मार्ट सिटीच्या बडतर्फ सात कर्मचाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. मुख्य कार्यपालन अधिकारी तुकाराम मुंढे यांच्याकडून अधिकारांचा गैरवापर करण्यात येत आहे. कर्मचाऱ्यांना बडतर्फ करण्याचा घेतलेला निर्णय अवैध असून तो रद्द ठरवण्याची विनंती करण्यात आली. या याचिकेवर आज गुरुवारी न्या. सुनील शुक्रे आणि न्या. श्रीराम मोडक यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांची बाजू ऐकल्यानंतर केंद्र सरकार, राज्याच्या नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव, स्मार्ट सिटी महामंडळाचे अध्यक्ष, पोलीस आयुक्त डॉ. भूषणकुमार उपाध्याय, जिल्हाधिकारी रवींद्र ठाकरे, नासुप्रच्या सभापती शीतल उगले, महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे, नामनिर्देशित संचालक संदीप जोशी, संदीप जाधव, प्रदीप पोहणे, तानाजी वनवे, मंगला गवारे, वैशाली नारनवरे, दीपक कोचर, सनदी लेखापाल अनिरुद्ध शेनवई, जयदीप शहा, भानुप्रिया ठाकूर, डॉ. अर्चना अडसड यांना नोटीस बजावली असून उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले. देवेंद्र यशवंत महाजन व इतर सहा जणांनी ही याचिका दाखल केली आहे. याचिकाकर्त्यांची स्मार्ट सिटी महामंडळात २०१८ मध्ये कंत्राटी तत्त्वावर नियुक्ती करण्यात आली होती. दरम्यान, २६ मे आणि १६ जूनला मुंढे यांनी स्मार्ट सिटीचे मुख्य कार्यपालन अधिकारी म्हणून त्यांना सेवेतून कमी केले. स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत मुंढे यांनी स्वत:ला मुख्य कार्यपालन अधिकारी घोषित केले आहे. कार्मिक नियमांचे पालन न करता त्यांनी अधिकारांचा गैरवापर करून आपल्याला बडतर्फ केले आहे. त्यांची ही कृती असंवैधानिक व अन्यायकारक असल्याने ती रद्द करण्यात यावी. तोपर्यंत बडतर्फीच्या आदेशाला स्थगिती देण्याची विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली. याचिकाकर्त्यांची बाजू ऐकल्यानंतर न्यायालयाने प्रतिवादींना नोटीस बजावली असून दोन आठवडय़ात उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर, राज्य सरकारतर्फे अ‍ॅड. सुमंत देवपुजारी, स्मार्ट सिटीतर्फे अ‍ॅड. जेमिनी कासट आणि महापालिकेकडून अ‍ॅड. शरद भट्टड यांनी बाजू मांडली. आजची बैठक वादळी होणार! नागपूर स्मार्ट अँण्ड सस्टेनेबल सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेडच्या संचालक मंडळाची उद्या शुक्रवारी होणारी बैठक वादळी ठरण्याची शक्यता आहे. सत्तापक्षाने या बैठकीत आयुक्त तुकाराम मुंढे यांना घेरण्याची तयारी केली आहे. नागपूर स्मार्ट सिटीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदाचा रामनाथ सोनावणे यांनी राजीनाम दिल्यानंतर गेल्या अनेक महिन्यांपासून संचालक मंडळाची बैठक झाली नाही. तुकाराम मुंढे यांनी महापालिकेत पदभार स्वीकारल्यानंतर कंपनीचे अध्यक्ष प्रवीण परदेशी यांनी या प्रकल्पाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याचा कार्यभार सांभाळण्यासाठी मोबाईलवर निर्देश दिल्याचे मुंढे यांनी सांगितले होते. परंतु आयुक्तांना अधिकार नसताना त्यांनी स्मार्ट सिटीत कंत्राटदाराला २० कोटींची रक्कम कशी दिली तसेच अनेकांना कुठल्या अधिकारात नोकरीवरून काढले, असा प्रश्न महापौर संदीप जोशी यांनी उपस्थित केला होता. या पाश्र्वभूमीवर संचालक मंडळाची उद्या होणारी बैठक वादळी ठरण्याचे संकेत आहेत. या बैठकीत आयुक्तांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्तीचा प्रस्ताव येणार आहे. संचालक मंडळातील चौदाही सदस्यांना महापौरांनी कायद्याच्या बाजूने उभे राहण्याची विनंती केली आहे. या बैठकीत तुकाराम मुंढे आपली बाजू मांडणार आहेत. आदित्य ठाकरेंकडून मुंढेंचे कौतुक नागपुरात करोनाचा प्रादुर्भाव नियंत्रणात राखण्यात आणि मृत्यूदर कमी ठेवण्यात महापालिका यशस्वी ठरली आहे. यासाठी राज्याचे पर्यावरण व राजशिष्टाचार मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या कार्यशैलीची प्रशंसा केली.आदित्य ठाकरे यांनी गुरुवारी सकाळी नागपूर, नाशिक आणि औरंगाबादच्या महापालिका आयुक्तांसोबत करोनावरील उपाय योजनांबाबत व्हिडीओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून चर्चा केली. यावेळी आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी कठोर भूमिका आणि नाविन्यपूर्ण उपाय करून करोनावर प्रभावी नियंत्रण केल्यामुळे त्यांची प्रशंसा केली. नागपूरच्या धर्तीवर राज्याच्या इतर ठिकाणीही कॉटॅक्ट ट्रेसिंगवर जोर दिला जात आहे. महापालिकेने घरोघरी सर्वेक्षण, समूह विलगीकरण रणनीतीवर जास्त भर दिला पाहिजे, असेही ठाकरे म्हणाले. यावेळी मुंढे यांनी राज्य शासनाला अद्ययावत रुग्णवाहिका (लाईफ सपोर्ट अ‍ॅम्बुलन्स) देण्याची विनंती केली. त्यावर ठाकरे यांनी या मागणीवर योग्य निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले. बैठकीचे हेतुपुरस्सर निमंत्रण नाही - खोपडे नागपूर स्मार्ट अँण्ड सस्टेनेबल सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनीच्या बैठकीत मतदारसंघाच्या आमदाराला बोलावले जाते. पण उद्याच्या बैठकीत प्रशासनाकडून हेतुपुरस्सर डावलण्यात आल्याचा आरोप पूर्व नागपूरचे आमदार कृष्णा खोपडे यांनी केला. स्मार्ट सिटीमधील अनियमितता व आर्थिक घोटाळ्याबाबत प्रश्न उपस्थित करू नये म्हणून बैठकीपासून वंचित ठेवण्यात आले असल्याचे खोपडे म्हणाले. या संदर्भात स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचे अध्यक्ष प्रवीण परदेशी यांना लिखित उत्तर देण्याची मागणी केली.
