विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी ) मुक्त आणि दूरस्थ शिक्षण देण्यासाठी राज्यातील १३ संस्थांची निवड केली असून त्यात विद्यापीठे, खासगी संस्था आणि अभिमत विद्यापीठांचा समावेश आहे. मात्र, त्यात विदर्भातील एकाही खासगी संस्था, अभिमत विद्यापीठ किंवा विद्यापीठाचा समावेश नाही. वध्र्याच्या महात्मा गांधी हिंदी आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठालाही दूरस्थ शिक्षण देण्याची मान्यता ‘यूजीसी’ने दिली असली तरी हे केंद्रीय विद्यापीठ आहे, हे महत्त्वाचे. विदर्भात राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ, संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ, कवि कालिदास संस्कृत विद्यापीठ, गोंडवाना विद्यापीठांबरोबरच विदर्भातील राष्ट्रीय किंवा राज्यस्तरावरील एकाही संस्थेकडे किंवा अभिमत विद्यापीठाकडे किंवा स्वायत्त संस्थेने एकतर दूरस्थ शिक्षण देण्यासाठी अर्ज केलेला नाही किंवा ‘यूजीसी’ने तशी मान्यता दिलेली नाही, असे सांगण्यात येते. पूर्वी दूरस्थ शिक्षण देणाऱ्या मोजक्याच संस्था किंवा विद्यापीठे होती. त्यात पारंपरिक विद्यापीठांचीही भर पडली असून हे शिक्षण देण्याची मान्यता केवळ २०१६-१७पर्यंत आहे. इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ मटेरिअल मॅनेजमेंट (खासगी संस्था), यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ, मुंबई विद्यापीठ, वेलिंगकर इन्स्टिटय़ूट ऑफ मॅनेजमेंट रिसर्च अ‍ॅण्ड डेव्हलपमेंट (खासगी संस्था), स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, नर्सी मोंजी इन्स्टिटय़ूट ऑफ मॅनेजमेंट स्टडिजी (अभिमत विद्यापीठ), टाटा इन्स्टिटय़ूट ऑफ सोशल सायन्सेस (अभिमत विद्यापीठ), सिम्बॉयसिस सेंटर फॉर डिस्टन्स एज्युकेशन (खासगी संस्था), भारती विद्यापीठ (अभिमत विद्यापीठ), एमआयटी स्कूल ऑफ डिस्टन्स एज्युकेशन(खासगी संस्था), शिवाजी विद्यापीठ(विद्यापीठ), डॉ. डी. वाय पाटील विद्यापीठ आणि वध्र्याचे महात्मा गांधी आंतरराष्ट्रीय हिंदी विद्यापीठाला मुक्त व दूरस्थ शिक्षण देण्यास मान्यता दिली आहे. दूरस्थ शिक्षण देण्यास संस्थांना अभ्यासक्रमांची यादी यूजीसीने मागवली होती. त्यात काही खासगी संस्थांनी अगदी मोजक्या अभ्यासक्रमांमध्ये दूरस्थ शिक्षण देण्याची तयारी दर्शवली तर यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाने डझनावरी अभ्यासक्रमांमध्ये दूरस्थ शिक्षण देण्याची तयारी दर्शवली आहे. नोकरीत असणारे, मध्येच शिक्षण सोडून उच्च शिक्षणापासून वंचित राहिलेल्या विद्यार्थ्यांना होईल, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. राज्यातील १३ संस्थांची निवड विदर्भातील एकही संस्था नाही जास्तीत जास्त युवांपर्यंत उच्च शिक्षण पोहोचून त्यातून त्यांना रोजगार उपलब्ध व्हावा हा केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचा उद्देश आहे. दूरस्थ शिक्षण एकप्रकारे कौशल्य शिक्षणच असून त्यासाठी खासगी संस्था, अभिमत विद्यापीठे आणि पारंपरिक विद्यापीठांनीही पदवी, पदविका किंवा प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम चालवावेत यासाठी ‘यूजीसी’च्या माध्यमातून जुलै-२०१६मध्ये अर्ज मागवण्यात आले होते. त्यानंतर राज्यातील १३ संस्थांना दूरस्थ शिक्षणाची मान्यता देण्यात आली.
