|| देवेश गोंडाणे ‘यूजीसी’च्या नियमांना डावलत पीएच.डी.चा अनागोंदी कारभार नागपूर : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ आपल्या अनागोंदी कारभारासाठी देशात प्रसिद्ध आहे. त्यात आता विद्यापीठ अनुदान आयोगाने २०१६ मध्ये पीएच.डी. संदर्भात दिलेल्या दिशानिर्देशाला डावलत विद्यापीठाने जाचक व नियमबा अटी लादल्या आहेत. यानुसार संशोधन कालावधीमध्ये शोधकर्त्यांचा उच्च शिक्षण घेण्याचा किंवा नोकरी करण्याचा हक्क विद्यापीठाने हिरावला आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी)जून २००९ आणि मे २०१६ ला भारत सरकारच्या राजपत्राद्वारे दोन अधिसूचना काढून एम.फिल. व पीएच.डी. विषयी नियमावली जाहीर केली. परंतु, नागपूर विद्यापीठाने यूजीसीच्या नियमाला बगल देत स्वत:ची नियमावली तयार केली आहे. परिणामी, संशोधकांसमोर आज असंख्य अडचणी उभ्या ठाकल्या आहेत. यूजीसीच्या २०१६च्या अधिसूचनेनुसार, पीएच.डी. संशोधनाचा किमान कालावधी तीन वर्षे व कमाल कालावधी सहा वर्षांचा करण्यात आला आहे. मात्र, यूजीसीच्या या नियमाला डावलत नागपूर विद्यापीठाने काढलेल्या दिशानिर्देशातील क्रमांक ३७/२०१७ व दिशानिर्देश क्रमांक २३/२०१८ यानुसार पीएच.डी. संशोधकांची दोन प्रकारांमध्ये विभागणी केली आहे. यात पूर्णकालीन संशोधकांना ‘तीन वर्षे’ तर दुसऱ्या अर्धवेळ संशोधकासाठी ‘साडेचार वर्षे’ कालावधी देण्यात आला आहे. यानुसार पूर्णवेळ संशोधकांना आपला प्रबंध तीन वर्षांनंतर सादर करता येइल, तर अर्धवेळ संशोधन करणाऱ्यांना साडेचार वर्षांपर्यंत शोधप्रबंध सादर करता येणार नाही. मात्र, ‘यूजीसी’च्या अधिसूचनेत अशा नियमावलीचा कुठलाही उल्लेख नाही. पूर्णवेळ संशोधकांना संशोधन काळात ‘मी कुठेही पूर्णवेळ नोकरी करणार नाही’ असे शंभर रुपयांच्या मुद्रांकावर प्रतिज्ञापत्र लिहून देणे बंधनकारक केले आहे. अर्धवेळ संशोधन करणाऱ्या संशोधकांकडून वर्षांतून पाचशे तास संशोधन स्थळावर उपस्थित राहिल, असे प्रतिज्ञापत्र देखील लिहून घेतले जात आहे. मात्र, अशा प्रकारचे कुठलेही प्रतिज्ञापत्र लिहून घेण्याचा नियम यूजीसीच्या अधिसूचनेमध्ये नाही. नागपूर विद्यापीठाच्या जाचक अटींचा फटका संशोधकांना बसत आहे. आधीच बेरोजगारीने त्रस्त असलेल्या विद्यार्थ्यांसमोर नागपूर विद्यापीठाने घातलेल्या अटींचा सर्वच स्तरातून विरोध होत आहे. विशेष म्हणजे, खासगी संस्थेमध्ये नोकरी करणाऱ्या काही उमेदवारांना या जाचक अटींमुळे पीएच.डी.ला प्रवेश नाकारण्यात आला होता. शेवटी त्यांना न्यायालयीन लढा द्यावा लागला. ‘कोर्सवर्क’च्या नावाने लूट ‘यूजीसी’च्या नियमानुसार पीएच.डी.साठी नोंदणी केलेल्या मात्र, एम.फिल उत्तीर्ण असणाऱ्या संशोधकांना ‘कोर्सवर्क’मधून सूट देण्यात आली आहे. यूजीसीच्या नियमावलीमध्ये अशी तरतूद असतानासुद्धा नागपूर विद्यापीठाने एम.फिल. असणाऱ्या विद्यार्थ्यांनासुद्धा पीएच.डी. कोर्सवर्क अनिवार्य केले आहे. कोर्सवर्कसाठी संशोधकांना सात हजारांचा नाहक भरुदड सहन करावा लागतो.
