जयजवान जयकिसान संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांचे मत, ‘लोकसत्ता’ला भेट

अस्तित्वात असलेला जमिनीचा वापर लक्षात घेऊन मेट्रो रिजन आराखडा तयार न केल्याने हरित पट्टय़ात घर आणि अभिन्यास (ले-आऊट) समाविष्ट झाले आहेत. त्यामुळे ते सर्व अनधिकृत ठरले असून विकास नियंत्रण नियामकामध्ये (डीसीआर)बदल करून सर्व बांधकामांना तसेच भूखंडांना गावात समाविष्ट करावे, अशी मागणी जयजवान जयकिसान संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केली आहे.

संघटनेचे अध्यक्ष प्रशांत पवार, विजय शिंदे, किशोर चोपडे, अविनाश शेरेकर, सुरेश गावंडे यांनी लोकसत्ता कार्यालयाला भेट दिली आणि मेट्रोरिजन आराखडय़ांतील उणिवांवर बोट ठेवले. सरकारने नागपूर मेट्रोरिजनचा विकास आराखडा मंजूर केला आहे. डीसीआरमध्ये नागपूर महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणास स्थानिक प्राधिकरणाचा दर्जा देण्यात आला आहे. शहरा लगतच्या गावात आणि परिसरात अनेक वर्षांपासून राहणाऱ्या लाखो लोकांना डीसीआरमुळे घरांवर १० ते १५ लाख रुपये शुल्क एनएमआरडीएला द्यावे लागणार आहे. हा या आराखडय़ामधील मोठा दोष असून लोक त्याविरोधात एकजूट होऊ लागले आहेत. बुटीबोरीजवळ वेणा नदी आहे. तिच्या पुरामुळे नागरिकांनी गावठाण सोडले आणि गावाच्या शेजारी खासगी जागेवर घर बांधले. या लोकांची संख्या मूळ गावात राहणाऱ्या लोकांच्या कित्येक पटीने आहे. ही घरे ३० ते ४० वर्षांपासूनची आहेत.

तसेच टाकळघाटच्या गावठाणाबाहेर मूळ गावातील लोकसंख्यापेक्षा चारपट-पाचपट अधिक लोक राहतात. येथील घरांना देखील अनेक वर्षे झाली आहेत. या सर्वाचे घरे, भूखंड हरितपट्टय़ात किंवा इतर उपयोगाच्या जागेत समाविष्ट करण्यात आली आहेत. विकास आराखडा तयार करताना ही बाब विचारात का घेण्यात आली नाही.

अस्तित्वातील घरे आणि ले-आऊट्सना अनधिकृत ठरवणारा हा  विकास आराखडा आहे. नियमित करण्याच्या नावाखाली लोकांची लुट आणि एनएमआरडीएची तिजोरी भरण्याचा हा एक कलमी कार्यक्रम आहे, असा आरोप करत गाठवणाबाहेरील सर्व घरे आणि भूखंड संबंधित गावाचा भाग मानण्यात यावे, अशी मागणी जय जवान जय किसानचे विजय शिंदे यांनी केली.

७ ऑक्टोंबरचा शासन निर्णय अमान्य

सरकारने ७ ऑक्टोबरला २०१७ ला जी.आर. काढून काही अटींवर डिसेंबर २०१५ पर्यंतची बांधकामे आणि भूखंड नियमित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यात हरितपट्टय़ातील घरांचा आणि भूखंडाचा उल्लेख नाही. तसेच अशाप्रकारे  अतिस्त्वातील घरे आणि शासकीय यंत्रणेच्या परवानगीने टाकण्यात आलेले अभिन्यासातील भूखंडधारकांकडून या जी.आर. नुसार शुल्क वसूल केले जाणार आहे. हा शासन निर्णय मान्य नाही. अस्तित्वातील घरे, भूखंड नियमित करण्याच्या नावाखाली एनएमआरडीए कोटय़वधी रुपये गोळा करणार आहे, असे जय जवान जय किसानचे अध्यक्ष प्रशांत पवार म्हणाले.

नियोजनाचे अधिकार एनएमआरडीएला

गावात विकास प्राधिकरण ग्राम पंचायत नाही. त्यासाठी नगर रचना विभाग आहे. विकास आराखडय़ानुसार गावात आणि बाहेर नियोजन आणि विकास करण्याचे अधिकार एनएमआरडीएला देण्यात आले आहेत. डीसीआरमधील भाग क्रमांक दोन मधील कलम क्रमांक तीननुसार एनएमआरडीएला स्थानिक प्राधिकरणाचा दर्जा देण्यात आला आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

सरकारने तुघलकी आग्रह सोडावा

सरकार आपल्या अखत्यारितील एखाद्या यंत्रणेकडून गावाचा विकास करण्याचा आग्राह धरणे हेच मूळ चुकीचे आहे. आंध्र प्रदेश सरकारच्या धोरणाप्रमाणे नियम आणि अटींच्या अधिन राहून लोकांना गृह निर्माण उद्योग, औद्योगिक विकास करण्याची मुभा देण्यात यावी. या धोरणामुळे हैदराबाद उपनगरात मोठा विकास झाला आहे आणि जमिनीचे दर देखील कमी झाले, असा दावाही किशोर चोपडे यांनी केला.