महापालिकेची उच्च न्यायालयात माहिती नागपूर : शहरातील १२१ अनधिकृत धार्मिक स्थळांपैकी महापालिकेच्या हद्दीतील २० पैकी १८ वर कारवाई करण्यात आली. एका प्रकरणी न्यायालयाने सध्यस्थिती कायम राखण्याचे आदेश दिले असून इतर विभागांकडे असलेल्या सहापैकी राजभवन व सेमिनरी हिल्स बालोद्यान परिसरातील दोन धार्मिक स्थळे हटवण्यात आली असल्याची माहिती महापालिकेने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला दिली. या याचिकेवर न्यायालयाने आता दोन आठवडय़ानंतर सुनावणी होणार आहे. वाहतुकीस अडथळा निर्माण करणाऱ्या रस्ते व पदपथावरील धार्मिक अतिक्रमणांवर कारवाई करण्यात यावी, अशी याचिका मनोहर खोरगडे व इतर एकाने उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. २९ सप्टेंबर २००९ च्या नंतर बांधलेल्या धार्मिक अतिक्रमणांना संरक्षण देता येणार नाही, असे न्यायालयाने १९ सप्टेंबर २०१८ स्पष्ट केले. तसेच अशा अतिक्रमणांवर महापालिका व नासुप्र प्रशासनाला कारवाईचे आदेश दिले होते. त्यानंतर महापालिकेने शहरातील धार्मिक स्थळांचा सव्‍‌र्हे केला. महापालिकेने, नासुप्र, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महसूल विभाग आणि म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांशी अनेक बैठका घेतल्या. त्यानंतर एक हजार २०५ स्थळांची यादी निश्चित केली. त्यापैकी ‘अ’ गटात २००९ पूर्वी बांधलेल्या धार्मिक स्थळांमध्ये एक हजार ८४ स्थळं तर ‘ब’ गटात १२१ धार्मिक स्थळांचा समावेश आहे. ‘अ’ गटातील स्थळे नियमित केली जाऊ शकतात. तर १२१ धार्मिक स्थळांना महिनाभरात हटवण्याची तयारी महापालिकेने दर्शवली. त्यापैकी महापालिकेंतर्गत २०, नासुप्र अंतर्गत २५ आणि इतर विभागांची वर्गवारीनिहाय माहिती देण्यात आली. त्यात सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत सहा धार्मिक स्थळे दाखवण्यात आली होती. त्यानंतर सोमवारी न्या. रवि देशपांडे आणि न्या. विनय जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. त्यावेळी महापालिकेने आपल्या क्षेत्रातील अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर कारवाई केल्याचे सांगितले, तर बांधकाम विभागाने सहापैकी तीन धार्मिक स्थळे महापालिका व तीन धार्मिक स्थळे वनविभागाच्या अखत्यारित येत असल्याचे सांगितले. त्यावर महापालिकेने उत्तर दाखल करून १८ धार्मिक स्थळे तोडली असून वनविभागाने नाकारलेल्यांपैकी राजभवन व सेमिनरी हिल्स परिसरातील दोन धार्मिक स्थळांवर कारवाई केली आहे. आता चार धार्मिक स्थळे पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या अखत्यारित येत असल्याची माहिती दिली. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा, महापालिकेतर्फे अ‍ॅड. सुधीर पुराणिक, नासुप्रतर्फे अ‍ॅड. मुकेश समर्थ यांनी बाजू मांडली.
