21 August 2018

News Flash

शासकीय रुग्णालयांमध्येच अनधिकृत ई-वाहनांचा वापर

केंद्र आणि  राज्य शासनाने सप्टेंबर २०१६ रोजी ई-रिक्षा आणि ई-वाहनांसाठी धोरण निश्चित केले.

(संग्रहित छायाचित्र)

आरटीओकडे नोंदणी नाही

शहरातील मेडिकल, मेयो, प्रादेशिक मनोरुग्णालय या शासकीय रुग्णालयांमध्येच नोंदणी नसलेले अनधिकृत ई-वाहने विविध कामांसाठी वापरले जात आहे. शासकीय रुग्णालयांमध्ये कायद्याची पायामल्ली होत असताना परिवहन खात्यासह वाहतूक पोलिसांकडून त्याकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याने नागरिकांकडून आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

उपराजधानीत मेडिकलमध्ये पाच, मेयोत नऊ, प्रादेशिक मनोरुग्णालयांमध्ये दोन अशी एकूण १६ विविध संवर्गातील ई-वाहने आहेत.  केंद्रीय मोटार वाहन कायद्यानुसार या सर्व वाहनांची नोंदणी स्थानिक प्रादेशिक किंवा उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयात करणे बंधनकारक आहे. सोबत कायद्यानुसार या सर्व वाहनांना जिल्हा प्राधिकरण समितीने निश्चित केलेला रंग देणे आवश्यक आहे, परंतु मेडिकलमधील एक वाहन वगळता सर्व वाहनांबाबत नियमांची पायमल्ली होत आहे.

केंद्र आणि  राज्य शासनाने सप्टेंबर २०१६ रोजी ई-रिक्षा आणि ई-वाहनांसाठी धोरण निश्चित केले. त्यानंतर नागपूरचे जिल्हाधिकारी अध्यक्ष व प्रादेशिक परिवहन अधिकारी सचिव असलेल्या नागपूरच्या जिल्हा परिवहन प्राधिकरण समितीची १५ ऑक्टोबर, २०१६ ला बैठक झाली. त्यात शहरातील राष्ट्रीय महामार्ग वगळता इतरत्र केंद्र व राज्य शासनाच्या अधिकृत संस्थेकडून डिझाईन मंजूर असलेल्या ई-रिक्षा चालवण्याला मंजुरी दिली गेली. याप्रसंगी ई-रिक्षा व ई-वाहनांचा रंग निश्चित करत ‘ई—रिक्षा’च्या छताला पिवळा, तर इतर ठिकाणी हिरवा रंग निश्चित केला गेला.  धोरण निश्चितीपूर्वीही उपराजधानीत हजारो ई-रिक्षांची विक्री झाली होती. पैकी डिझाईन मंजूर असलेल्या वाहनांची नोंदणी करण्याच्या सूचना आरटीओला देण्यात आल्या, परंतु वाहनधारकांकडून त्याकडे दुर्लक्ष केले गेले.

वाहने अनधिकृत

उपराजधानीत गेल्या काही वर्षांमध्ये हजारो ई-रिक्षा, ई-मालवाहू वाहनांची विक्री झाली आहे. त्यातील निम्म्याहून अधिक वाहनांची विक्री ही शासनाचे धोरण निश्चितीपूर्वीच झाली होती. या वाहनांकडून वाहन नोंदणीकडे दुर्लक्ष केले गेले. या वाहनांवर कारवाई होत नसल्याने उपराजधानीसाठी देशात वेगळा कायदा आहे काय? हा प्रश्न उपस्थित  होतो.

– विलास भालेकर, अध्यक्ष, विदर्भ ऑटोरिक्षा चालक फेडरेशन, नागपूर

‘‘आमदार गिरीश व्यास यांनी प्रादेशिक मनोरुग्णालयाला दोन ई-रिक्षा उपलब्ध करून दिले आहेत. त्याचा रुग्णसेवेसाठी चांगला वापर होत आहे. कायद्याने या वाहनांची नोंदणी गरजेची असल्यास तातडीने ही प्रक्रिया केली जाईल.’’

– डॉ. फारुखी, वैद्यकीय अधीक्षक, प्रादेशिक मनोरुग्णालय, नागपूर

First Published on August 9, 2018 5:14 am

Web Title: unauthorized use of e vehicles in government hospitals