जिल्हा न्यायालयात वीजप्रवाह खंडित वीजप्रवाह खंडित झाल्याने जिल्हा न्यायालयातील सर्व लिफ्ट बंद पडल्या. यातील एका उद्वाहनामध्ये अडकलेल्या तीन महिला वकील बेशुद्ध पडल्या. या प्रकार कळताच परिसरात एकच खळबळ उडाली. बेशुद्ध महिला वकिलांना ताबडतोब खासगी रुग्णालयांमध्ये दाखल करण्यात आले. उपचारानंतर त्यांची प्रकृती स्थिर असल्याचे सांगण्यात येते. सुधा सहारे, शाहीन शहा आणि आफरीन अजमत अशी बेशुद्ध पडलेल्या वकिलांची नावे आहेत. जिल्हा न्यायालयाच्या न्यायमंदिर इमारतीमध्ये आठ माळे आहेत. या परिसरात एकूण शंभरावर न्यायदानाचे कक्ष असून जवळपास चार हजार वकील दररोज सराव करतात. खटल्यांच्या सुनावणीसाठी २० हजारांवर पक्षकार रोजच न्यायालयात येतात. न्यायमंदिराच्या इमारतीमध्ये जिन्यासह एकूण आठ लिफ्ट आहेत. त्यापैकी दोन लिफ्ट न्यायाधीशांसाठी राखीव असून उर्वरित लिफ्ट वकील व पक्षकारांकरिता खुल्या आहेत. आज मंगळवारी दुपारी ३ वाजताच्या सुमारास अचानक वीजप्रवाह खंडित झाला. त्यामुळे लिफ्ट मधोमध अडकल्या. लिफ्ट व्यवस्थापन सांभाळणाऱ्यांकडून अडकलेल्यांना लिफ्टमधून काढण्यात येत होते. जवळपास एक तास वीज आलीच नाही. इकडे मुख्य प्रवेशद्वारातील डाव्या बाजूची लिफ्ट पाचव्या माळ्यावर अडकली होती. लिफ्टमध्ये तीन महिला व पाच पक्षकार होते. जवळपास एक तास ते लिफ्टमध्ये होते. मदत मिळायला उशीर झाल्याने श्वास गुदमरून तिन्ही महिला वकील बेशुद्ध पडल्या. न्यायालयातील लिफ्ट व्यवस्थापन करणाऱ्यांनी दार उघडून सर्वाना बाहेर काढले. बेशुद्ध पडलेल्या महिला वकिलांना ताबडतोब सदर व रविनगर येथील खासगी रुग्णालयांमध्ये दाखल करण्यात आले. उपचारानंतर सायंकाळपर्यंत त्यांची प्रकृती स्थिर झाल्याची माहिती डीबीएकडून देण्यात आली. रुग्णालयाचा खर्च डीबीए करणार आजच्या घटनेनंतर महिला वकिलांना खासगी रुग्णालयांमध्ये दाखल करण्यात आले. आपल्या सदस्य वकिलांना वेळीच चांगले उपचार मिळावे, यासाठी डीबीएकडून आवश्यक सर्व प्रयत्न करण्यात आले. या वकिलांच्या उपचारासाठी येणारा सर्व खर्च डीबीएकडून करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. खासगी रुग्णालयाचे संचालक व महिला वकिलांच्या कुटुंबीयांनाही तसे कळवण्यात आले असल्याची माहिती सतुजा यांनी दिली. ‘बॅकअप’च नाही जिल्हा न्यायालयातील लिफ्ट जनरेटरशी जोडण्यात आल्या नसल्याने त्यांना बॅकअप नसून वीजप्रवाह खंडित झाल्यास वकील व पक्षकार त्यात अडकत असतात. लिफ्टला पॉवर बॅकअप ठेवण्याचीही मागणी करण्यात आली. पण, त्याकडे जिल्हा न्यायालय प्रशासनाकडून दुर्लक्ष केले जात आहे. आता लिफ्टमध्ये अडकून लोकांचा मृत्यू झाल्याशिवाय प्रशासनाला जाग येणार नाही का, असा संतप्त सवालही यावेळी करण्यात येत होता. सिव्हिल लाईन्स परिसरात एसएनडीएलकडून वीजपुरवडा, देखभाल व दुरुस्ती करण्यात येते. पण, गेल्या काही दिवसांमध्ये सातत्याने वीज खंडित होत असून एसएनडीएलकडूही तकलादूपणे देखभाल दुरुस्ती करण्यात येत असल्याचा आरोप होत आहे. जिल्हा न्यायालय परिसरात दररोज कुणीतरी आजारी पडतात व आपत्कालीन वैद्यकीय सेवेची गरज पडते. त्यामुळे परिसरात एक छोटा दवाखाना निर्माण करण्यात आला आहे. पण, त्या ठिकाणी डीबीएच्या मागणीनंतरही दीड वर्षांपासून वैद्यकीय अधिकाऱ्याची नेमणूकही करण्यात आली नाही. परिसरात रुग्णवाहिका व स्ट्रेचरही नाही. आजची घटना घडली तेव्हा वकिलांनी एका टेबलवरचे प्लायवूड काढले. त्याला स्ट्रेचरसारखे वापरून महिला वकिलांना पाचव्या माळ्यावरून खालच्या माळ्यावर आणले व खासगी कारमधून त्यांना रुग्णालयात हलवले. डॉक्टर नेमण्यासाठी प्रधान जिल्हा न्यायाधीश व राज्य सरकारला निवेदन देण्यात आले आहे. पण, अद्याप डॉक्टर मिळाला नाही. आता डीबीएकडून १५ ते २० हजार मासिक वेतनावर डॉक्टर नेमण्याची वेळ आली आहे. - अ‍ॅड. कमल सतुजा, अध्यक्ष, डीबीए.
