नाव समीक्षा देठे, भद्रावतीला राहणारी. गेल्या सहा वर्षांपासून स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या समीक्षाचे लग्न १८व्या वर्षी झाले व २२व्या वर्षी ती विधवा झाली. प्रथम श्रेणीत पदव्युत्तर परीक्षा उत्तीर्ण होणाऱ्या समीक्षाला १२ वर्षांचा मुलगा आहे. आता वय निघून चालले व नोकरीच्या संधीच दुर्मिळ झाल्याने बेरोजगारांच्या मोर्चात ती मुंडण करायला निघाली होती, पण इतरांनी तिला आवरले. एकटीचा संसार चालवायचा कसा, हा तिच्यासमोरचा प्रश्न आहे. एका सुपर बाजारमध्ये काम करणारी अंकिता विज्ञान शाखेची पदवीधर. हे काम करून अभ्यास होत नाही असे लक्षात आल्यावर तिने ते सोडले. घरचे लग्नासाठी मागे लागले. यावरून खटके उडाले. आता ती स्पर्धा परीक्षेच्या तयारीसाठी वेगळी खोली करून राहते. तिच्या खर्चाची जबाबदारी मित्राने उचलली आहे. नोकरी मिळण्याची संधी धूसर होत चालल्याने आता या दोघांमध्येच भांडणे व्हायला लागली आहे. एकदा तर दोघेही रागाच्या भरात जीव द्यायला निघाले होते. इतर सहकाऱ्यांना कळताच त्यांनी तलावाच्या काठावरून परत आणले. उच्चशिक्षण घेतलेली दामिनी. स्पर्धा परीक्षेत यश मिळेल या आशेने लग्न टाळले. घरच्यांशी वाद झाल्यावर गृहरक्षकाची अर्धवेळ नोकरी धरली. त्यातही खर्च भागत नाही. पुस्तके विकत घेता येत नाही म्हणून तिची तडफड व्हायची. हे बघून तिचा मित्र मदतीला आला. त्याचे भाजीपाल्याचे मोठे दुकान आहे. त्याच्या आर्थिक मदतीच्या बळावर गेल्या पाच वर्षांपासून तिचा यशासाठी संघर्ष सुरू आहे. महेश या आदिवासी तरुणाची कथाही अशीच. पदवीला असतानाच त्याला स्पर्धा परीक्षेचे वेड लागले. शासकीय वसतिगृहात भल्या सकाळी मिळणारे चणे घेऊन तो अभ्यासिकेत यायचा. रात्री उशिरापर्यंत थांबायचा. तेच आंबलेले चणे खायचा. या नादात त्याचा पदवीचाच एक पेपर राहिला. वसतिगृहाने हाकलून दिले. तरीही जिद्दी महेशने प्रयत्न सोडले नाहीत. दिवसभर अभ्यासिकेत व रात्री उशिरा सारे झोपले की वसतिगृहात, असा त्याचा क्रम तीन वर्षे सुरू राहिला. २०१३ पासून निघणाऱ्या जागाच आटत गेल्याने त्याला स्पर्धा परीक्षेचा नाद सोडावा लागला. आता पोलीस शिपाई म्हणून तो विदर्भात कार्यरत आहे. सुन्न करणाऱ्या या बेरोजगारांच्या कथा भरपूर आहेत. नोकरीच्या आशेवर असणाऱ्या प्रत्येकाचीच कथा वेगळी व वेदना सांगणारी आहे. सरकार व त्यांच्या समर्थकांचे विकासाचे दावे, यावरून होणारी भांडणे, समाजमाध्यमावरचे आभासी जग यापलीकडेही एक वास्तव आहे व त्याला जाणून घेण्याची, भिडण्याची हिंमत कुणीही दाखवायला तयार नाही हे या बेरोजगार तरुणांच्या वर्तुळात वावरल्यावर सहज जाणवते. आठ -आठ वर्षे अभ्यास करूनही आता स्पर्धा परीक्षांमध्ये काही राम राहिला नाही, नोकरीच्या संधी नाहीत, या कटू वास्तवाने हे तरुणाईचे वर्तुळ अगदी सैरभर झालेले आहे. कोणत्याही शहरातील अभ्यासिका वा कोचिंग क्लासेसमध्ये जरा डोकावले की या अस्वस्थ तरुणाईचे दर्शन होते. या तरुणांनी बांधलेले ठोकताळे सरकारच्या नीतीमुळे कसे कोलमडून पडले हे लक्षात येते. कोणतेही सरकार आले की प्रारंभीची तीन वर्षे स्पर्धा परीक्षा फार होत नाहीत. सरकार शेवटच्या टप्प्यात आले की जागा भरायला सुरुवात करते, हा या तरुणांनी पूर्वानुभवावरून बांधलेला अंदाज. त्यामुळे २०१४ मध्ये मोदी भक्त झालेल्या या तरुणांची वाट बघण्यात तीन वर्षे निघून गेली. नंतर त्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या, पण सरकारच्या कात्रीने त्यावर निराशेची मोहोर उमटवली. ना केंद्राच्या जागा, ना राज्याच्या, ज्या आहेत त्याही तोकडय़ा. यामुळे चिडलेल्या तरुणांनी मोर्चे काढले. त्यासाठी दहा-दहा रुपये गोळा केले. सरकारने मात्र त्यांची संभावना कोचिंगवाल्यांचे हस्तक अशी केली. या मोर्चाच्या मागे कोचिंगवाले नाहीत, असे हे तरुण आता ओरडून सांगतात. या तरुणांचा पुण्यात निघालेला मोर्चा केवळ अडीच हजाराचा होता. कोचिंगवाल्यांची फूस असती तर हा मोर्चा दोन लाखाचा झाला असता ना! असा बिनतोड युक्तिवाद हे तरुण करतात. सध्याच्या सरकारांनी कंत्राटी सेवेला प्राधान्य दिल्याने ही तरुणाई पार वैतागली आहे. सरकारी पातळीवर असणारी आर्थिक अडचण व त्यातून समोर आलेले हे कंत्राटीकरण एकदाचे मान्य केले तरी त्यात होणाऱ्या फसवणुकीचे काय? सरकारने नेमलेला कंत्राटदार नऊ हजारांची नोकरी पाच हजारात तरुणाला देतो. चार हजार स्वत: उकळतो. ही फसवणूक सरकारच्या लक्षात येते तरी थेट कोणताही व्यवहार नको म्हणून यातून सरकार बाहेर राहू इच्छित असेल तर मग दोन कोटी रोजगाराच्या दाव्यांचे काय? या दाव्यांना भुललो ही आमची फसवणूक नाही काय? यासारखे अंगावर येणारे प्रश्न या तरुणाईकडून उपस्थित होतात. आता सरकार स्वयंरोजगाराकडे वळा असे सांगते. आठ ते दहा वर्षे स्पर्धा परीक्षेच्या अभ्यासात वाया घालवणारा तरुण तेवढय़ाच सहजतेने उद्योगाकडे वळू शकतो काय, यावर कुणी विचार करत नाही. आता कौशल्य विकासाचा नारा दिला जात असला तरी पदवी शिक्षणाच्या काळात उपयोगात येणारे हे उपक्रम आहेत, याची जाणीव सरकारला कधी येणार? सरकारकडून होणारी बेरोजगारांची फसवणूक केवळ स्पर्धा परीक्षांपुरतीच मर्यादित नाही. या परीक्षांची केंद्रे जिल्हा व विभागीय पातळीवर देता येत नाही, असे आयोगाने एकीकडे सांगायचे व दुसरीकडे एमआयडीसीने जिल्हावार परीक्षा घ्यायच्या. जे एका महामंडळाला जमते ते आयोगाला जमत नाही यावर विश्वास कसा ठेवायचा? दरवर्षी पोलीस भरती होते. त्यातील जागांचा आकडा गेल्या चार वर्षांत कमी कमी होत आला आहे. यासाठी अनेक तरुण मेहनत घेतात. शेवटी पात्र उमेदवारांची यादी जाहीर होते व दुसऱ्याच दिवशी ही यादी रद्द होते. अनुकंपाधारकांसाठी काही पदे राखीव ठेवली जातात. त्यांना वेळेवर संधी दिली जाते. त्यांचाही नोकरीचा हक्क या तरुणांना मान्य आहे, पण ही प्रक्रिया आधीच केली असती तर तरुणांची मेहनत वाचली असती, हे सारे यंत्रणांच्या लक्षात कसे येत नाही? नोकरीचा हातातोंडाशी आलेला घास हिरावून घेतला गेल्यावर त्या उमेदवाराची काय अवस्था होत असेल याची कल्पना सरकार कधी करू शकेल का? खेळाडूंसाठी तर सारखे दरवर्षी निकष बदलले जातात. आता भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेशी संलग्न असलेल्या संस्थेचे पत्र गृहीत धरले जाईल, अशी अट ठेवली. याचा फायदा घेत या संलग्न संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी लाखो रुपये घेत अनेकांना खेळाडू बनवले. हे सरकारच्या लक्षात येत नाही का? तरुणाईचे हे सारे प्रश्न अस्वस्थ करणारे आहेतच शिवाय रोजगाराच्या मुद्यावर सरकारचा नाकर्तेपणा सिद्ध करणारे आहेत. या तरुणांमध्ये धगधगत असलेल्या असंतोषाची जाणीव राज्यकर्त्यांना असली तरी त्यावर आणखी नव्या घोषणांच्या पलीकडे ते जायला तयार नाहीत. रोजगार निर्मितीच्या दरात चीन व अमेरिकेच्या तुलनेत आपण कितीतरी मागे आहोत, याचे भानही राज्यकर्त्यांना नाही. हे फारच दुर्दैवी आहे. devendra.gawande@expressindia.com
