News Flash

union budget 2017 : समाधान आणि नाराजीही…

कर्जमाफीबाबत काहीही पावले न उचलल्याने शेतकऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे

  • सामान्य, नोकरदारांना अंशत: दिलासा, उद्योजकांकडून स्वागत, शेतकरी असमाधानी
  • केंद्रीय अर्थसंकल्प

केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी ब्रिटिशांची परंपरा डावलून पहिल्यांदा रेल्वे आणि सर्वसामान्य अर्थसंकल्प एकत्र सादर केला. केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या कर सवलतीविषयी सामान्य नागरिक व मध्यमवर्गीय सरकारी नोकरदारवर्गाने अंशत: दिलासा व्यक्त केला आहे, तर कर्जमाफीबाबत काहीही पावले न उचलल्याने शेतकऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. उद्योजकांनी अर्थसंकल्पातील तरतुदींबाबत समाधान व्यक्त केले आहे. तसेच  मेट्रोसाठी नवे धोरण आणि विमानतळाचा विकास होईल, अशी आशा व्यक्त करण्यात आली आहे. महिला व बालविकासाबरोबरच तरुणांच्या रोजगारभिमुखतेकडे लक्ष पुरवणारा असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसते. मात्र, शिक्षणाला अधिकाधिक चालना देण्यासाठी फार काही तजवीज केली नसल्याच्या प्रतिक्रिया शिक्षण क्षेत्रातील मंडळींनी व्यक्त केल्या आहेत.

सामान्यांना अल्प दिलासा

केंद्रीय अर्थसंकल्पात ३ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कर नसून आयकरावरील सवलत वाढविली असताना हा सामान्य ग्राहकांसाठी चांगला निर्णय असला तरी ग्राहक पंचायतने केंद्र सरकारला ज्या सूचना केल्या होत्या, त्याची कुठेच अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. प्रत्येक वस्तूंवर एमआरपी देऊन ग्राहकांची फसवणूक केली जाते. त्यामुळे उत्पादन मूल्य वेगळे द्यावे अशी मागणी करण्यात आली होती. शिवाय अर्थक्रांतीअंतर्गत सगळे कर रद्द करावे आणि उलाढालीवर २ टक्के कर लावावा आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये घेत असलेल्या वाढीव शुल्काबाबत धोरण तयार करावे, अशी मागणी करण्यात आली होती मात्र यापैकी कुठल्याही मागणीचा विचार करण्यात आलेला नाही. निवडणुकीच्या तोंडावर जाहीर करण्यात आलेला हा अर्थसंकल्प सामान्य ग्राहकांना मात्र फारसा दिलासा न देणारा आहे.

गजानन पांडे, अध्यक्ष, ग्राहक पंचायत, नागपूर विभाग

 

अर्थसंकल्पात सामाजिक संदेश

माझ्या दृष्टीने अर्थसंकल्प हा सर्वसामान्यांसाठी आणि उद्योजकांसाठीही सकारात्मक आहे. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ८ टक्के परतावा करण्याची घोषणा एक चांगला सामाजिक संदेश आहे. अर्थसंकल्पात ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुधारण्याच्या दृष्टीने आणि रोजगारासंदर्भात चांगले प्रावधान आहे. ग्रामीण कृषी संदर्भातील व्यवसायाकरिता फायदेशीर अर्थसंकल्प आहे.

अतुल पांडे, अध्यक्ष विदर्भ इंडस्ट्रीज असोसिएशन

 

ज्येष्ठ नागरिकांसाठी योजनांचा अभाव

केंद्रात भाजपचे सरकार आल्यानंतर महागाईवर नियंत्रण येईल अशी अपेक्षा होती. मात्र, कुठल्याच वस्तू स्वस्त झाल्या नाहीत. दिवसेंदिवस महागाई वाढतच आहे. ज्येष्ठ नागरिकांच्या निवृत्ती वेतनात वाढ करण्याबरोबर बँक, रेल्वे आदी विभागात सोयी सुविधा उपलब्ध होणे अपेक्षित होते परंतु ते झाले नाही. ज्येष्ठ नागरिकांची अखिल भारतीय संघटना असलेल्या ‘फेस्कॉम’ संघटनेने केंद्र आणि राज्य सरकारला अनेकदा निवेदने दिली आहेत. मात्र, सरकार त्याबाबत फारशी गंभीर दखल घेत नाही. नोटाबंदीचा निर्णय झाला त्यावेळी सर्वात जास्त त्रास ज्येष्ठ नागरिकांना झाला आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पात ज्येष्ठ नागरिकांसाठी कुठल्याच योजना जाहीर केल्या नाहीत.

शंकरराव करगुटकर, पदाधिकारी, ज्येष्ठ नागरिक मंडळ (फेस्कॉम)

 

मध्यमवर्गीयांसाठी चांगला अर्थसंकल्प

१८ टक्के जो सíव्हस टॅक्स वाढवला जाणार होता तो न वाढवण्याच्या निर्णयाचे मी स्वागत करतो. त्यामुळे दैनंदिन आवश्यक असलेल्या वस्तूंचे भाव स्थिरावतील आणि महागाई आटोक्यात राहील. हा सर्वसामान्यांच्या दृष्टीने यंदाच्या अर्थसंकल्पातील एक सर्वात प्रभावी निर्णय आहे.  मध्यमवर्गीयांना दिलासा देणाहा अर्थसंकल्प आहे. शिवाय सर्वसामान्यांना गृहनिर्माणमध्ये जी ३० टक्क्यांची सवलत देण्यात आली त्याचाही फायदा अनेकांना होईल. मात्र हा अर्थसंकल्प कोणत्याही एका शहरासाठी नसून पूर्ण देशातील सर्वसामान्यांच्या विकासाच्या दृष्टीने मांडलेला अर्थसंकल्प आहे.

प्रकाश मेहाडिया, अध्यक्ष नाग विदर्भ चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स

 

प्रगतिशील अर्थसंकल्प

अर्थमंत्र्यांनी मांडलेला अर्थसंकल्प प्रगतिशील आहे. भारताच्या अर्थव्यवस्थेला जागतिक पातळीवर उंचवणारा ही अर्थसंकल्प आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत कृषी, शेतकरी यांच्याकडे विशेष लक्ष देण्यात आले आहे. रोजगार वाढवण्याच्या दृष्टीने कौशल्य विकासाकडे भर देण्यात आला आहे. एकंदरीत सर्वसामन्यांना दिलासा देणारा हा अर्थसंकल्प आहे. बँका व्यापाऱ्यांना पसे देत नाही याबद्दलचे चित्र स्पष्ट होणे अपेक्षित होते. मात्र ते झाले नाही. व्यापाऱ्यांना केवळ दहा हजार नगद खर्चाची मर्यादा ही मात्र योग्य वाटत नाही.

बी.सी. भरतीया, अध्यक्ष कॅन्फीड्रेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स

 

प्रामाणिक अर्थसंकल्प

रेल्वे आणि सर्वसामान्य अर्थसंकल्प एकत्र सादरीकरण ही कल्पना स्वागतार्ह आहे. हा अर्थसंकल्प नोटाबंदी आणि त्याचे सकारात्मक परिणाम तसेच डिजीटल म्हणजे कॅशलेस व्यवहारासंदर्भात आहे. राजकारण्यांसाठी दोन हजाराचे देणगी निधीच्या नियमाने राजकारणात पारदर्शकता आली आहे. सíव्हस टॅक्सला हात न लावता इन्कम टॅक्स ५ टक्क्यांनी कमी केला ही सर्वसामान्यांना दिलासा देणारी बाब आहे. तसेस विदेशी गुंतवणुकीतून सरकारने आपला हस्तक्षेप कमी केल्याने विदेशातील मोठे उद्योग आता भारतात येण्यासाठीचा मार्ग मोकळा झाला असून त्यातून रोजगार वाढेल, अशी मला खात्री आहे.

दीपेन अग्रवाल, अध्यक्ष चेम्बर्स ऑफ असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र इंडस्ट्री अ‍ॅण्ड ट्रेड 

 

गृहिणींसाठी काहीच नाही

महागाई कमी करण्यासाठी कोणत्याच विशेष योजनेची घोषणा करण्यात आली नाही.  केवळ कौशल्य विकासाचा नारा देत आमच्या मुलांना रोजगार मिळणार नाही त्यासाठी महागाई आणि महाविद्यालयीन शिक्षणात सवलत किंवा कमी प्रमाणात शुल्क आकारण्यासाठी काही योजनांबद्दल घोषणा होणे अपेक्षित होते.

तरल सबरलवाल, गृहिणी

 

रेल्वेत प्रवाशांच्या दृष्टीने काहीही नाही

गेल्या तीन अर्थसंकल्पात रेल्वेतील स्वच्छतेबद्दल सातत्याने बोलले जात आहे. याही अर्थसंकल्पात स्वच्छतेवर विशेष लक्ष देण्यात येईल, असे म्हटले आहे. यावेळी एकच नवीन गोष्ट आहे ती म्हणजे ई-तिकीटवरील अधिकर रद्द करण्यात आले. अन्यथा नागपूर येथे रेल्वेचे क्षेत्रिय कार्यालय स्थापन करणे, नवीन गाडय़ा सुरू करणे आदी काहीही झालेले नाही. सुरेश प्रभू यांच्या ऐवजी अरुण जेटली यांनी अर्थसंकल्प सादर केला. एवढाच काय तो फरक झाला. प्रवाशांच्या दृष्टीने यात काही विशेष नाही.

बसंत शुक्ला, सचिव, भारतीय यात्री केंद्र.

 

शेतकऱ्यांची निराशा

प्राईज, टेक्नॉलॉजी आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर (पीटीआय) यापैकी प्राईज म्हणजे शेतमालाला योग्य भाव दिल्याशिवाय किंवा त्याला संरक्षण दिल्याशिवाय शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटणार नाहीत. याबाबत अर्थसंकल्पात काहीही स्पष्टता नाही. दहा लाख कोटी रुपयांचे कर्ज उपलब्ध करून देण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली असली तरी ही कर्जपरतफेड करण्याची क्षमता शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण करणाऱ्या उपाययोजनांचा कुठेही उल्लेख नाही, त्यामुळे हा अर्थसंकल्प शेतकऱ्यांना निराश करणारा आहे. शेतकऱ्यांचा मुद्दा सोडला तर राजकीय पक्षांना मोठय़ा देणग्या रोखीने स्वीकारण्यावर आणलेली बंदी आणि तीन हजारांपर्यंतच रोखीने व्यवहार करण्याची घातलेली मर्यादा या बाबी पारदर्शक व्यवहारासाठी आशादायक आहेत.

चंद्रकांत वानखेडे, ज्येष्ठ कृषी अभ्यासक व पत्रकार

 

वित्तीय नको पण शैक्षणिक स्वायत्तता हवी

महाविद्यालयांना स्वायत्तता देऊन शिक्षणातून अंग काढून घेण्याचे सुतोवाच शासनाच्या अनेक धोरणांमधून दिसून येते. स्वायत्तता तेव्हाच दिली जाते जेव्हा एखाद्या नामचीन शिक्षण संस्थेच्या विद्यार्थ्यांना नोकरीच्या संधींना १०० टक्के वाव असतो. साधारण महाविद्यालयांनाही यूजीसीमार्फत स्वायत्तता दिली जाणार असेल तर सामान्य आर्थिक स्थिती असलेले विद्यार्थी दूर फेकले जातील.

डॉ. मृणालिनी फडणवीस, प्राचार्य, महिला महाविद्यालय

 

किंचित दिलासा

नोटबंदी आणि सातवा वेतन आयोग लागू होण्याच्या पाश्र्वभूमीवर नोकरदार वर्गाला कर सवलत मिळेल अशी अपेक्षा होती. मात्र, त्या तुलनेत किंचित दिलासा मिळाला. अर्थमंत्र्यांनी पाच लाखापर्यंतच्या उत्पन्नावरील कर दहा टक्क्यांवरून पाच टक्के कमी केला असला तरी ही मर्यादा कमी आहे. ती किमान सहा लाखापर्यंत असती तर कर्मचाऱ्यांना त्याचा फायदा झाला असता.

अशोक दगडे, राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना

 

यूजीसी संपवण्याचा डाव

यूजीसी १९५६च्या संसदेच्या कायद्यानुसार अस्तित्वात आली असून उच्च शिक्षणातील समतोल विकास आणि त्यासाठी अनुदान देणे हे कायद्याने बंधनकारक आहे. मात्र, ते केंद्र शासनाला करायचे नसून त्यात बदल करून स्वत:च्या योजना राबवायच्या आहेत. आजच्या शिक्षण पद्धतीत अनेक दोष आहेत.  त्याला राजकारणी जबाबदार आहेत. विना अनुदानित शाळा, कॉलेजेस देऊन पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना खुश करण्यात आले आणि त्यामुळे अनेक दोष निर्माण झाले. हे दोष काढण्याऐवजी  यूजीसी संपवून सरकारी अनुदानावरच घाला घालण्याचा प्रयत्न करीत आहे.

डॉ. एकनाथ कठाळे, माजी सचिव, नुटा

 

गरिबांसाठी तरतूद

व्यवसाय, उद्योगांवर ओझे न टाकता आयकरातून गरीब, शेतकरी आणि मध्यमवर्गीय जनतेच्या सोयीसुविधांमध्ये खर्च करण्याची तरतूद केली आहे.   सरकारच्या ‘कॅशलेस’ नीतीअंतर्गत अनेक नागरिक धनादेश वटणार नाहीत, या भीतीने धनादेशाद्वारे व्यवहार करत नाहीत. अशात निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स अधिनियमाचे कायदे मजबूत करण्यामुळे निश्चितच लोक धनादेशाने व्यवहार करण्यात रूची दाखवतील .  रेल्वे अर्थसंकल्पात पाच वर्षांत एक लाख रुपयाच्या रेल्वे सुरक्षा निधीची तरतूद प्रशंसनीय आहे, पण रेल्वे सुरक्षित करण्याकडे लक्ष दिले पाहिजे.

अध्यक्ष जे.पी. शर्मा व सचिव तेजिंदरसिंह रेणू, विदर्भ टॅक्सपेअर्स असोसिएशन

 

युवकांसाठी उपयुक्त अर्थसंकल्प

युवकांचा देश असणाऱ्या भारतात, कौशल्य विकासासाठी कौशल्य विकास केंद्र, युवकांना रोजगाराभिमुख शिक्षणासाठी ‘संकल्प’ योजना व त्यासाठी ४ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. आभासी शिक्षणप्रणालीसाठी ‘स्वयंम’ योजना, माध्यमिक शिक्षणामध्ये ‘इनोव्हेशन फंड’ आणि डॉक्टरांची संख्या वाढ इत्यादी  युवकांना उपयुक्त  तरतुदी आहेत.

डॉ. संजय खडक्कार म्हणाले, माजी तज्ज्ञ सदस्य, विदर्भ वैधानिक विकास मंडळ

 

सहाय्यक प्राध्यापकांना लाभ

अर्थसंकल्पात पदव्युत्तर जागा वाढविण्याची घोषणा झाली असली तरी सरकारने शिक्षकांच्या जागा वाढविण्याची गरज आहे. याकरिता शिक्षक-विद्यार्थी यांच्या प्रमाणातही सुधारणा करावी लागेल. कर सवलतीमुळे सहाय्यक प्राध्यापकांना लाभ होणार असला तरी प्राध्यापकांना मात्र विशेष फायदा होणार नाही.

डॉ. समीर गोलावार, कार्यकारी सचिव, महाराष्ट्र राज्य वैद्यकीय शिक्षक संघटना

 

संतुलित अर्थसंकल्प

संतुलित आणि सर्वसमावेशक अर्थसंकल्प, पायाभूत सुविधांसाठी ३.९६ लाख कोटी आणि रस्त्यांसाठी ६४ हजार कोटी, वाहतूक क्षेत्रासाठी २.४१ लाख कोटीं रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. एफआयपीबी रद्द केल्याने गुतंवणुकीचे मार्ग सुकर होतील. डिजीटल व्यवहारावर भर दिल्याने पारदर्शकता वाढेल. मध्यम आणि लघुउद्योगांना चालना देण्यासाठी कर २५ टक्के आणणे हे योग्य पाऊल आहे.

अरुण लाखाणी, मुख्य प्रवर्तक ओसीडब्ल्यू.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 2, 2017 1:23 am

Web Title: union budget 2017 review from nagpur
Next Stories
1 मेट्रोसाठी नवे धोरण, विमानतळ विकासाची आशा
2 उपराजधानीत संसर्गजन्य आजारांचे थैमान
3 महिलांना प्रोत्साहन व रोजगारही!
Just Now!
X