अर्थसंकल्पातील तुटपुंजा तरतुदीने नोकरदारवर्गाचा २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्व अर्थसंकल्प असल्याने भाजप नोकरदारवर्गाला करसवलती देऊन खूश करतील अशी अपेक्षा होती, मात्र अर्थसंकल्पात यासंदर्भात जैसे-थे स्थिती ठेवून केंद्र सरकारने त्यांचा अपेक्षाभंग केला, उलट शिक्षण अधिभारात वाढ करून बोझा त्यांच्यावर टाकला आहे. त्यामुळे या वर्गात नाराजी आहे. शहरी व नोकरदारवर्ग हा भाजपचा हक्काचा मतदार म्हणून ओळखला जातो, पुढील लोकसभा निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर सरकार त्यांच्या करपात्र उत्पन्नाच्या मर्यादेत वाढ करून दिलासा देण्याचा प्रयत्न करेल, अशी आशा हा वर्ग बाळगून होता. मात्र, कररचनेत अर्थमंत्र्यांनी कोणताही बदल न करता उलट शिक्षण अधिकाभार एक टक्का वाढ केली. त्यामुळे आयकराचा भार वाहतानाच त्यांना आता अधिभारापोटी वाढणाऱ्या सर्वच देयकांचही ओझे वाहावे लागेल, त्यामुळे त्यांच्यात नाराजी आहे. प्रचलित दरानुसार शून्य ते अडीच लाखापर्यंत उत्पन्न असणाऱ्यांना कर लागणार नाही, अडीच लाख ते पाच लाखांपर्यंत दहा टक्के, पाच लाख ते दहा लाखापर्यंत २० टक्के कर आकारणी होईल. विशेष म्हणजे, नोटाबंदीचा सर्वाधिक फटका सहन करूनही नोकरदारवर्गाची संख्या कर भरणाऱ्यांमध्ये अधिक आहे हे येथे उल्लेखनीय. नागपुरात सरकारी आणि निमसरकारी तसेच खासगी क्षेत्रात काम करणारा नोकरदार वर्गाची संख्या मोठय़ा प्रमाणात आहे. अशीच अवस्था सेवानिवृत्त आणि ज्येष्ठ नागरिकांचीही झाली आहे. सेवानिवृत्तीदारांच्या ठेवीवर जादा वाढ देण्याचा निर्णय सरकारने जाहीर केला असला तरी त्यासाठी दीर्घ मुदतीची अट टाकली आहे. सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना दीर्घ काळासाठी रक्कम ठेवणे शक्य नसते, त्यामुळे याचा फायदा मोजक्याच लोकांना होण्याची शक्यता सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेने व्यक्त केली आहे. गेल्या काही मंहिन्यापासून इंधनाचे दर सातत्याने वाढत आहे. केंद्राने यावर अंशता दिलासा दिला आहे. दोन रुपये प्रतिलिटरने ते स्वस्त होणार आहे. एवढाच दिलासा नोकरदारवर्गाला मिळाला आहे. मध्यमवर्गीयांची निराशा अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गाची घोर निराशा करण्यात आली आहे. आयकर रचनेत कुठलाही बदल न झाल्याने पगारधारी मध्यमवर्गीयांचा अपेक्षा भंग झाला आहे. त्याचबरोबर शिक्षण अधिभार ३ टक्के वरून ४ टक्के झाल्याने प्रत्येक वस्तू महागणार. लघु व मध्यम उद्योगांसाठी २५० कोटींपर्यंत २५ टक्केच कर लागू केल्याने यांना थोडाफार दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. प्री नर्सरी ते बारावीपर्यंत एकच शिक्षण प्रणाली देशात लागू करण्याचा मानस ही अर्थसंकल्पातील महत्त्वाची घोषणा. संशोधनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी बी.टेक. झालेल्या १००० विद्यार्थ्यांना पीएच.डी.साठी सहाय्यता केली जाणार आहे. उच्च शिक्षण व त्यामधील शिक्षण व संशोधनासाठी भरीव आर्थिक तरतूद केलेली दिसत नाही. त्याचबरोबर कौशल्यपूर्ण व रोजगारक्षम युवक निर्मितीसाठी विशेष योजना अर्थसंकल्पनेत अपेक्षित होती. ती पण येथे दिसत नाही. - डॉ. संजय खडक्कार, माजी तज्ज्ञ सदस्य, विदर्भ वैधानिक विकास मंडळ आम्ही निराश झालो ज्येष्ठ नागरिकांना दिलासा देणारी एकही तरतूद या अर्थसंकल्पात नाही, पेन्शन वाढीबाबत आम्हाला अपेक्षा होती, मात्र त्याबाबत काहीही वाच्यता नाही, ठेवीवरील ५० हजार रुपयांपर्यंतचे व्याज माफ ही घोषणा केवळ मूर्ख बनवण्याचा प्रकार आहे. आठ वर्ष ठेवी ठेवल्यावर ८.३० टक्के व्याज देण्याची घोषणा आहे, पण इतके वर्ष ठेवी ठेवणार कोण, ज्येष्ठ नागरिकांना तत्काळ दिलासा देणाऱ्या बाबींचा समावेश यात नसल्याने आम्ही निराश झालो - प्रकाश पाठक, निवृत्त कर्मचारी (१९९५) समन्वय समिती संघटना
