वीज ग्राहकांना १०० युनिटपर्यंत वीज मोफत, करोना काळातील देयक माफ, अशा लोकप्रिय घोषणा करून आधीच अडचणीत सापडलेले ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी गुरुवारी पुन्हा नागपुरातील पत्रकार परिषदेत एक मोठी घोषणा केली आहे. वीज देयकांची थकबाकी वसूल झाल्यावर १०० युनिटपर्यंत वीजमाफीवर विचार करू, असे त्यांनी सांगितले आहे.

डॉ. राऊत म्हणाले, ऊर्जामंत्री म्हणून पदभार स्वीकारल्यावर १०० युनिटपर्यंत वीज मोफत देण्याची घोषणा मी केली होती. त्यासाठी एक उच्चस्तरीय समितीही गठित केली होती. परंतु याच काळात राज्यात करोनाचा प्रादुर्भाव सुरू झाला. त्यामुळे समितीची एकही बैठक होऊ शकली नाही. काम थांबल्याने हा प्रस्तावच तयार होऊ शकला नाही. दरम्यान, करोना काळात महावितरणच्या ग्राहकांवरील वीज देयकाची थकबाकी वाढून ७१ हजार कोटींवर गेली. त्यामुळे महावितरण प्रचंड आर्थिक अडचणीत सापडली आहे. महानिर्मितीलाही कोळसा खरेदी, कर्मचाऱ्यांचे वेतन, वीज यंत्रणेवरील विविध खर्चासाठी प्रचंड त्रास होत आहे. या स्थितीत ग्राहकांना १०० युनिटपर्यंत वीज मोफत देणे शक्य नाही. त्यामुळे आता महावितरणकडून थकबाकी वसुलीवर जोर देण्यात आला आहे. ही थकबाकी वसूल झाल्यावर पुन्हा या विषयाचा अभ्यास करून ग्राहकांना १०० युनिटपर्यंत वीज मोफत देण्यावर विचार केला जाईल, असेही ऊर्जामंत्र्यांनी सांगितले.

वीज क्षेत्राच्या खासगीकरणासाठीच भाजपचे आंदोलन

* केंद्र सरकारने विद्युत सुधारणा विधेयक- २०१९ च्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील महावितरणसह देशभरातील इतरही सरकारी वीज कंपन्यांच्या खासगीकरणाचा घाट रचला आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून महावितरणची थकबाकी वाढल्यावरही या कंपनीची आर्थिक स्थिती सुधारू नये म्हणून भाजपकडून राज्यभरात आंदोलन सुरू आहे.

* प्रत्यक्षात महावितरणने करोना काळात ग्राहकांनी देयक न भरल्यावरही अखंडित वीजपुरवठा केला. शेवटी ही शासकीय कंपनीच जास्त महत्त्वाची आहे. तरीही रिलायन्स, टाटा, अदानीसारख्या मोठय़ा कंपन्यांच्या घशात शासकीय वीज वितरण कंपन्या घालण्यासाठी भाजपचे राज्यभरात आंदोलन सुरू असल्याचा आरोप डॉ. राऊत यांनी केला.

First Published on February 19, 2021 12:03 am