25 September 2020

News Flash

सांस्कृतिक सभागृह बांधण्यासाठी नागरी सुविधांच्या निधीवर घाला

सहा वर्षांपासून सुरू असलेले सभागृहाचे बांधकाम महापालिका निवडणुकीआधी पूर्ण करून उद्घाटन करावयाचे आहे.

 

नागरी सुविधा आणि रस्त्यांच्या देखभाल दुरुस्तीचा तब्बल ४२ कोटी रुपयांचा निधी रेशीमबागेतील कवी सुरेश भट सभागृह बांधण्यासासाठी पळवण्याचा घाट असून त्या संदर्भातील सर्वाधिकार स्थायी समितीने महापौरांना दिले आहेत. यावरून सत्ताधाऱ्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे मूलभूत कर्तव्य नागरी सुविधा पुरवण्याचे आहे याची जाण आहे की नाही, असा स्थिती निर्माण झाली आहे.

सहा वर्षांपासून सुरू असलेले सभागृहाचे बांधकाम महापालिका निवडणुकीआधी पूर्ण करून उद्घाटन करावयाचे आहे. परंतु निधी संपल्याने नागरी सुविधांचा निधी त्यासाठी देण्यात येणार आहे. नागपूर महापालिकेची आर्थिक स्थिती नाजूक असून तिजोरीत खणखणाट आहे. यामुळे विकास कामांवर परिणाम होत आहे. परंतु ज्या नागरी सुविधा पुरवणे हे महापालिकेचे आद्य कर्तव्य आहे, किंबहुना त्यासाठीच महापालिका आहे, असे असताना रस्ते, पथदिवे, मलवाहिन्या तयार करणे, अनधिकृत ले-आऊट विकसित करून तेथे सर्व नागरी सुविधा उपलब्ध करणे आदी कामांसाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आलेला निधी सांस्कृतिक सभागृहाच्या उभारणीसाठी वळता करण्यात येत आहे. याबाबतचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर आला. हा विषय सभागृहात आणण्याचा आणि यासंदर्भातील सर्वाधिकार महापौरांना देण्याचा निर्णय समितीने घेतला. शहरातील मुख्य रस्त्यांच्या देखभाल दुरुस्तीचे ५ कोटी आणि अंर्तगत डांबरी रस्त्यांच्या डागडुजीसाठी ठेवण्यात आलेला १२ कोटी रुपयांचा निधी तसेच पथदिवे आणि इतर नागरी सुविधांसाठींचे तब्बल ४२ कोटी रुपये सभागृहाच्या कामासाठी देण्यात येणार आहेत. महापालिकेचे प्रथम कर्तव्य शहरवासीयांना खड्डेमुक्त रस्ते उपलब्ध करून देणे, सांडपाण्याची व्यवस्था करणे आणि पथदिवे, पदपथ उपलब्ध करणे हे आहे. परंतु या कामावरील खर्चात कपात करण्यात येत आहे. यावरून सत्ताधाऱ्यांचे प्राधान्य नागरी सुविधांऐवजी सभागृहाला असल्याचे दिसून येते.

नागपूर महापालिकेने अशाप्रकारचे उपद्व्याप याआधी देखील केले आहेत. त्यासाठी उच्च न्यायालयाने फटकारलेही आहे. परंतु सत्ताधाऱ्यांनी त्यातून काही बोध घेतल्याचे दिसून येत नाही. नागपूर महोत्सव, सामूहिक वंदे मारतम्, सामूहिक हनुमान चालिसा पठण आदी कार्यक्रम सातत्याने आयोजित करून महापालिका कोटय़वधी रुपये त्यावर खर्च करते. दुसरीकडे महापालिका तिजोरीत पैसे नाहीत.  कर्मचाऱ्यांना वेतन देण्याकरिता देखील पैसे नाहीत. प्रभागाच्या विकास कामासाठीचा निधी देखील मिळवण्यास नगरसेवकांना मोठी कसरत करावी लागते. विरोधी पक्षांच्या विकास कामांच्या फाईल्स अडवून ठेवल्या जातात, अशी ओरड आहे. एकीकडे महापालिकेची ही स्थिती तर दुसरीकडे सत्ताधारी नागरी सुविधांऐवजी मनोरंजन, सांस्कृतिक आणि धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करण्यात पुढाकार घेत आहे. आता चक्क रस्ते, पथदिवे, घनकचरा व्यवस्थापन आणि इतर नागरी सुविधांच्या निधीवर घाला घालण्यात येत आहे.

कामांचे स्वरूप व निधी (रुपयांत)

  • मुख्य रस्त्यांची देखाभाल-दुरुस्ती – ५ कोटी
  • हरातील इतर रस्त्यांचे डांबरीकरण, देखभाल-दुरुस्ती -१२ कोटी
  • पथदिव्यांची देखभाल व दुरुस्ती-५ कोटी
  • विविध नागरी सुविधा- ५ कोटी
  • ५७२ व १९०० ले-आऊटमधील विकास कामे – ५ कोटी
  • नवीन पुलांचे बांधकाम – ५ कोटी
  • नागरी घनकचरा व्यवस्थापनाची वैज्ञानिक अंमलबजावणी- ५कोटी
  • ४२ कोटी रुपये भट सभागृहाच्या उभारण्यासाठी देण्याचा प्रस्ताव

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 1, 2016 12:54 am

Web Title: urban infrastructure fund using to build cultural halls
Next Stories
1 शेतातील वाळू वाहून नेण्यास पर्यावरणाच्या अटीतून सूट
2 मोक्का प्रकरणात कोणत्या ‘एसीपी’वर होणार कारवाई?
3 भाजपच्या माजी आमदाराच्या पत्नीची ‘सेन्सॉर बोर्डा’वर नियुक्ती
Just Now!
X