कंत्राटी भरतीमुळे विद्यापीठ पुन्हा टीकेचे लक्ष्य नागपूर : स्थापनेपासून अनेक विवादांनी चर्चेत असणारे गोंडवाना विद्यापीठ पुन्हा एकदा कंत्राटी पद्धतीने घेत असलेल्या पदभरतीमुळे टीकेचे लक्ष्य होत आहे. नुकतेच विद्यापीठाने पदभरती संदर्भात जाहिरात काढली असून यातील तीनही वर्ग १ च्या पदाला वेगवेगळी कालमर्यादा व वेतन ठेवले आहे. यातील जनसंपर्क या महत्त्वाच्या पदाकरिता अत्यल्प वेतन व केवळ ३ महिन्यांची कालमर्यादा ठेवण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. चंद्रपूर व गडचिरोली या दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे, या हेतूने स्थापना करण्यात आलेल्या गोंडवाना विद्यापीठात नेहमीच समन्वयाचा अभाव दिसून येतो. इतकेच नव्हे तर या दहा वर्षांत विद्यापीठाची वाटचाल कशी सुरू आहे, शैक्षणिक कार्यातील काही महत्त्वाचे निर्णय, विद्यार्थी तसेच संशोधकांनी केलेले कार्य या सर्व बाबी माध्यम तसे सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचत नाही. त्यामुळे विद्यापीठात नेमके काय सुरू आहे हे सांगणे कठीण होऊन बसते. या सर्व बाबी हाताळण्याकरिता प्रत्येक विद्यापीठात जनसंपर्क अधिकारी हे पद असते. मात्र गोंडवाना विद्यापीठात अद्याप हे पद भरण्यात आलेले नाही. ३ वर्षांपूर्वी हे पद भरण्याकरिता जाहिरात काढण्यात आली. परीक्षा व मुलाखत देखील घेण्यात आली. मात्र, पात्र उमेदवार न मिळाल्याची कारणे देत नियुक्ती करण्यात आली नाही. विद्यापीठाच्या ढिसाळ नियोजनामुळे हे पद रिक्त राहिल्याची चर्चा त्यावेळेस होती. करोनामुळे पुन्हा ही पदभरती रखडली होती. मागील महिन्यात उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री गडचिरोलीला आले असताना हे पद भरण्यासंदर्भात आदेश दिले. त्यानुसार विद्यापीठाने वैद्यकीय अधिकारी, विधि अधिकारी व जनसंपर्क अधिकारी हे तीन पद कंत्राटी पद्धतीने भरण्यासंदर्भात जाहिरात काढली, परंतु जनसंपर्क अधिकारी पदाकरिता केवळ १५ हजार वेतन ठेवण्यात आले, सोबतच केवळ ८९ दिवसांची कालमर्यादा देण्यात आली आहे. उर्वरित पदाकरिता मात्र सन्मानजनक वेतन व कालमर्यादा ठेवण्यात आली. अशाप्रकारे पदभरती केल्यास विद्यापीठाला कौशल्यपूर्ण अधिकारी कसे मिळणार? असा सवाल विधिसभा सदस्य प्रशांत दोंतुलवार यांनी आपल्या निवेदनात केला आहे. वर्ग १ चे पद कंत्राटी पद्धतीने भरताना विद्यापीठाने त्यांना देण्यात येणाऱ्या वेतनासंदर्भात विचार करायला हवा. अत्यल्प वेतनावर चांगले अधिकारी मिळणार नाहीत. त्यामुळे या जाहिरातीत सुधारणा करून सन्मानजनक वेतनाची तरतूद करावी. - प्रशांत दोंतुलवार, विधिसभा सदस्य.
