विधिसभा सदस्यांची एकमुखी मागणी; प्रसारमाध्यमांना प्रवेश नाकारल्याने सभात्याग

विद्यापीठाला शैक्षणिक दहशतवादाचा अड्डा संबोधणारे कुलगुरू स्वत: प्रसारमाध्यमांना सभेत येण्यास मज्जाव करीत आहेत. कुलगुरूच खरे दहशतवादी आहेत. त्यांनी माफी मागावी आणि प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींना सभेत प्रवेश द्यावा, अशी मागणी करत विधिसभेच्या सदस्यांनी सभात्याग केला. अखेर कुलगुरूंना प्रसारमाध्यमांची माफी मागून विशेषाधिकाराअंतर्गत त्यांना सभेत बोलवावे लागले. या प्रकारामुळे आज बुधवारी आयोजित सिनेट सभा वादळी ठरली.

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाची अर्थसंकल्पीय विधिसभा बुधवारी विद्यापीठाच्या दीक्षांत सभागृहात आयोजित करण्यात आली. गेल्या अनेक दिवसांपासून विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. सिद्धार्थविनायक काणे यांच्या एककल्ली कारभाराबाबत विद्यापीठ तसेच विधिसभेच्या वर्तुळात प्रचंड असंतोष होता. त्यातच त्यांनी विद्यापीठाच्या पवित्र वास्तूला दहशतवाद्यांचा अड्डा संबोधून रोष ओढवून घेतला. याचे पडसाद विधिसभेत उमटतील, याची कल्पना असल्याने त्यांनी प्रसारमाध्यमांना सभेत प्रवेश नाकारला. सकाळी ११ वाजता सभा सुरू होताच विधिसभा सदस्यांनी कुलगुरूंच्या वक्तव्यावरून त्यांना चांगलेच वेठीस धरले. विद्यापीठात दहशतवादी कोण, विद्यापीठाचा कारभार पारदर्शी असेल तर प्रसारमाध्यमांना बंदी का, असे प्रश्न उपस्थित केले. कुलगुरूंनी त्यांच्या वक्तव्यावर माफी मागावी आणि प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींना सभेत प्रवेश द्यावा. याशिवाय सभा सुरूच होऊ देणार नाही, अशी भूमिका घेतली. तब्बल तीन तास हा प्रकार सुरू होता, पण, कुलगुरू काणे माघार घेण्यास तयार नव्हते. यंग टीचर्स असोसिएशन आणि सेक्युलर पॅनलच्या सदस्यांनी सभात्याग करून कुलगुरूंचा निषेध केला. तीन तासांच्या वाक्युद्धानंतर कुलगुरूंनी अध्र्या तासासाठी सभा तहकूब केली. दरम्यान, विशेषाधिकाराचा वापर करत त्यांनी प्रसारमाध्यम प्रतिनिधींना प्रवेश दिला आणि सभेचे कामकाज सुरू झाले.  संपूर्ण सभेत सदस्य आणि कुलगुरू यांच्यात अनेकदा शाब्दिक चकमक घडून आली. विधिसभेच्या पाश्र्वभूमीवर विद्यार्थीच नव्हे तर सदस्यांनासुद्धा चौकशी आणि तपासणी करुनच आत सोडले जात होते. त्यामुळे विद्यापीठाला पोलीस छावणीचे स्वरुप आले होते.

‘कुलगुरूंचे पितळ उघडे पडले’

प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींना विधिसभेत प्रवेश नाकारण्यात यावा, असा कोणत्याही प्रकारचा निर्णय व्यवस्थापन परिषदेत घेण्यात आला नाही. व्यवस्थापन परिषदेला तसा निर्णय घेण्याचा अधिकारदेखील नाही. हा अधिकार फक्त विधिसभेलाच आहे. यामुळे कुलगुरूंचे पितळ उघडे पडले आहे. प्रसारमाध्यमांना बंदी घालून कुलगुरूंनी त्यांच्या एकाधिकारशाहीची आणखी एक झलक दाखवली आहे. विधीसभा हा प्रकार कदापिही खपवून घेणार नाही, असा इशारा विधीसभेचे ज्येष्ठ सदस्य बबन तायवाडे, अ‍ॅड. मनमोहन वाजपेयी, विष्णू चांगदे आदी सदस्यांनी केले.

माझ्या वक्तव्याचा विपर्यास

शैक्षणिक दशतवादाच्या माझ्या वक्तव्याचा विपर्यास करण्यात आला. माझ्या वक्तव्यातील केवळ २० टक्के भाग प्रसारमाध्यमांसमोर आणला गेला. उर्वरित ८० टक्के भाग कुणालाही माहीत नाही. प्रसारमाध्यमांना प्रवेश नाकारण्याचा निर्णय माझा नव्हता. व्यवस्थापन परिषदेचा तो निर्णय होता. त्यांचा निर्णय फिरवता येत नाही. मात्र, कायदा आणि अडचणींवर विचारमंथन करून कुलगुरूंच्या विशेषाधिकाराअंतर्गत प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींना प्रवेश दिला. यासाठी कारणीभूत कोण हा विषय वेगळा आहे, पण यामुळे कुणाचे मन दुखावले असेल तर क्षणिक समजून त्यांनी ते विसरावे.

– डॉ. सिद्धार्थविनायक काणे, कुलगुरू