विदर्भवादी संघटनांचे मत राज्याचे महाधिवक्ता अ‍ॅड. श्रीहरी अणे यांनी प्रारंभी विदर्भ आणि आता स्वतंत्र मराठवाडय़ाबाबत मांडलेल्या भूमिकेवर काही राजकीय पक्षांनी केलेला गदारोळ आणि टीका केल्यानंतर त्यांना महाधिवक्ता म्हणून राजीनामा द्यावा लागला हा व्यक्ती स्वातंत्र्यावर घाला असून विदर्भावर केलेला अन्याय असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त करून विदर्भवादी नेत्यांनी त्यांच्या या भूमिकेचे स्वागत केले. ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ श्रीनिवास खांदेवाले म्हणाले, अ‍ॅड. श्रीहरी अणे हे राज्याचे महाधिवक्ता असले तरी त्यांना व्यक्ती स्वातंत्र्य आहे. महाधिवक्ता होण्यापूर्वी त्यांनी सातत्याने स्वतंत्र विदर्भाची भूमिका मांडली असून अनेकदा नेतृत्व केले आहे. जशी विदर्भाची मागणी होऊ लागली तशी मराठवाडय़ाची निर्माण झालेली परिस्थिती बघता तेथील लोकांनी स्वतंत्र मराठवाडय़ाची भूमिका एका कार्यक्रमातून मांडली आणि अ‍ॅड. अणे यांनी त्याचे समर्थन करीत आपली भूमिका मांडली असेल तर त्यांचे व्यक्ती स्वातंत्र्य आहे. आजपर्यंत पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांनी विदर्भ आणि मराठवाडय़ावर अन्याय केला आहे, त्यामुळे त्यांनीच या दोन्ही राज्यांची माफी मागणे आवश्यक असताना अ‍ॅड. अणे यांनी वेगळ्या राज्याची मागणी केली तर त्यांनी माफी मागावी अशी मागणी काही राजकीय पक्षातील नेते करीत आहेत आणि हेच या विदर्भाचे दुर्दैव आहे. आतापर्यंत विदर्भ आणि मराठवाडय़ाने अन्याय सहन केला असताना त्याबाबत बोलण्याचे स्वातंत्र्य विदर्भातील प्रत्येक व्यक्तीला आहे. अणे यांनी योग्य निर्णय घेतला आहे. माजी आमदार वामनराव चटप म्हणाले, अ‍ॅड. अणे यांचा राजीनामा म्हणजे त्यांच्या व्यक्ती स्वातंत्र्यावर हा घाला आहे. त्यांच्या वैयक्तिक मताशी विधानसभेच्या कामकाजाशी काही संबंध नाही. स्वतंत्र विदर्भासाठी अ‍ॅड. अणे यांच्या वडिलांनी आणि त्यापूर्वी आजोबांनी संघर्ष केला असताना त्यांची तिसरी पिढी तीच भूमिका घेत आपले मत मांडत असेल तर त्यात गैर काय आहे. महाधिवक्ता म्हणून त्यांचा अधिकार आणि विदर्भवादी नेता म्हणून त्यांचे व्यक्ती स्वातंत्र्य या दोन्ही भूमिका वेगळ्या असताना त्यांना स्वतंत्र राज्याच्या मागणीसाठी राजीनामा द्यावा लागला हे विदर्भ आणि मराठवाडय़ावर अन्याय करणारे आहे. ज्येष्ठ समाजसेवक उमेश चौबे यांनी अ‍ॅड. श्रीहरी अणे यांच्या भूमिकेचे समर्थन आणि स्वागत केले आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्वतंत्र राज्याच्या निर्मिती संदर्भात भूमिका मांडली असताना त्यांना त्या काळात विरोध करण्यात आला असताना तीच वेळ अ‍ॅड. श्रीहरी अणे यांच्यावर आली असून त्यांना स्वतंत्र राज्याच्या भूमिकेचे समर्थन केले म्हणून महाधिवक्ता पदाचा राजीनामा द्यावा लागला हे विदर्भाचे दुर्दैव आहे. त्यांनी व्यक्त केलेल्या भावनांचा विचार केला जात नसेल तर आणि त्यावर राजकीय पक्षांकडून आगडोंब उसळला जात असेल तर विदर्भवादी नेत्यांनी आता शांत बसणे योग्य नाही. अ‍ॅड. अणे खऱ्या अर्थाने विदर्भाबाबत स्वभिमानी आहे, हे राजीनामा देऊन समाजाला दाखवून दिले आहे. त्यांनी पदाला महत्त्व न देता छोटय़ा राज्यावर जो अन्याय होतो आहे ती भूमिका मांडत त्यांनी त्यासाठी केलेले हे बलिदान आहे. विदर्भ राज्य आंदोलन समितीचे राम नेवले यांनी महाधिवक्ते अ‍ॅड. अणे यांच्या भूमिकेचे समर्थन केले आहे. त्यांच्या व्यक्ती स्वातंत्र्यावर घाला असून विदर्भवादी नेत्यांचा आवाज बंद करण्याचा हा सरकारचा आणि विरोधी पक्षातील नेत्यांचा प्रयत्न आहे. अ‍ॅड. अणे यांनी घेतेलेली भूमिका योग्य असून यापुढे स्वतंत्र विदर्भ आणि मराठवाडय़ाची चळवळ अधिक मजबूत होईल. अ‍ॅड. अणेंनी योग्य तेच केले- मा.गो. वैद्य अ‍ॅड. श्रीहरी अणे यांनी स्वतंत्र विदर्भ किंवा मराठवाडा संदर्भात भूमिका मांडली आणि त्या संदर्भात जर सरकारशी मतभेद असेल तर त्यांनी राजीनामा देणे योग्य होते आणि त्यांनी तेच केले, असे मत ज्येष्ठ विचारवंत आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे ज्येष्ठ प्रचारक मा. गो. वैद्य यांनी व्यक्त केले. एका राज्याचे चार राज्ये होऊ शकतात. मात्र, नवीन आयोग लागू केला पाहिजे. साधारण तीन कोटी जर लोकसंख्या असेल तर राज्याची निर्मिती होऊ शकते. मात्र, तसे निकष असले पाहिजे, असेही ते म्हणाले. अणे त्यांच्या भूमिकेशी प्रामाणिक राज्याचे महाधिवक्ता असतानाही अ‍ॅड. श्रीहरी अणे आपल्या भूमिकेशी प्रामाणिक राहिले आणि त्यांनी ते आज दाखवून दिले असल्यामुळे त्यांच्या या भूमिकेचे स्वागत करतो. मोडेल पण वाकणार ही अणे घराण्याची परंपरा असून ती अ‍ॅड. श्रीहरी अणे यांनी कायम ठेवली. यापुढे त्यांनी स्वतंत्र विदर्भ राज्याच्या निर्मितीच्या मोहिमेचे नेतृत्व करावे. त्यांच्या या धैर्याचे आणि त्यांनी छोटय़ा राज्याच्या निर्मितीशी असलेली बांधीलकी त्यांनी राजीनामा देऊन समाजाला दाखवून दिली आहे त्यामुळे त्यांच्या या कृतीचे वैदर्भीय जनतेने कौतुक केले पाहिजे आणि त्यांच्या पाठीशी राहिले पाहिजे. विलास मुत्तेमवार, माजी खासदार व ज्येष्ठ काँग्रेस नेते विदर्भवादी अणेंसोबत अ‍ॅड. अणे यांनी मांडलेली भूमिका योग्य असून तमाम विदर्भवादी हे त्यांच्या पाठीशी आहेत. वेगळ्या विदर्भाची मागणी ही संयुक्त महाराष्ट्रापूर्वीची आहे. राज्य पुनर्रचना आयोगासमोर १९५३ मध्ये बापूजीअणे आणि ब्रिजलाल बियाणी या नेत्यांनी स्वतंत्र राज्याचा प्रस्ताव दिला होता. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या ‘भाषावार प्रांतरचना’ पुस्तकात एका भाषेचे दोन राज्ये असावी असे नमूद आहे. वेगळ्या राज्यांची मागणी देशद्रोह होत नाही, तो अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा भाग आहे. विदर्भाच्या मुद्दय़ावर राज्यकर्त्यांवर नाराजी व्यक्त करून यापूर्वी भाऊसाहेब बोबडे यांनी महाधिवक्ता पदाचा राजीनामा दिला होता. अणे यांची ही एकटय़ाची लढाई नाही तर संपूर्ण विदर्भवाद्यांची आहे. विदर्भ विकासाबाबत नागपूर करारात केलेल्या एकाही आश्वासनांची आतापर्यंत पूर्तता झाली नाही. याच मुद्दय़ावर मते मिळवून सत्तेत आलेल्यांनी लोकांचा विश्वासघात केला आहे. अणेंचा राजीनामा ही फक्त ‘झांकी’ आहे. त्यांना देशद्रोही ठरविणाऱ्यांना भविष्यात परिणामांना तोंड द्यावे लागेल. नितीन राऊत, माजी मंत्री, काँग्रेस नेते
