अ‍ॅड. अविनाश काळे यांची आयोगाकडे तक्रार दक्षिण-पश्चिम नागपूर विधानसभा मतदारसंघात संविधान जागर व ‘नोटा’ मतदारांचा अधिकार याबाबत जनजागृती करण्यासाठी परवानगी मागितली होती. परंतु अशी परवानगी देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. यासंदर्भात निर्णय घेण्याची क्षमता गमावून बसलेले जिल्हा प्रशासन सरकारच्या दडपणाखाली काम करीत आहे. त्यामुळे स्वतंत्र आणि नि:ष्पक्ष निवडणूक होऊ शकत नाही, असा आरोप लोकनायक बापूजी अणे स्मारक समितीचे संयोजक अ‍ॅड. अविनाश काळे यांनी केला आहे. मुख्यमंत्री उमेदवार असलेल्या दक्षिण-पश्चिम विधानसभेत जनतेला आक्रोश व्यक्त करण्यासाठी मतदारांना ‘नोटा’चे बटन दाबण्याचे आवाहन करता यावे, यासाठी लोकनायक बापूजी अणे स्मारक समितीतर्फे पथनाटय़ाद्वारे जागृती केली जाणार आहे. याकरिता १ ऑक्टोबर २०१९ ला निवडणूक निर्णय अधिकारी नागपूर यांना रितसर अर्ज दिला होता. जिल्हा प्रशासनाने त्यावर १२ दिवस काहीच निर्णय घेतला नाही. त्यानंतर कळवण्यात आले की, १४ ऑक्टोबर २०१९ पर्यंत कार्यक्रमाची तारीख, वेळ आणि स्थळ याबाबत माहिती देण्यात यावी. याचा अर्थ स्पष्ट आहे की, जिल्हा निवडणूक अधिकारी हे राज्यकर्त्यांच्या दबावात आहेत. मुक्त आणि नि:ष्पक्ष निवडणुका व्हाव्या असे राज्यघटना सांगते. ‘नोटा’चा पयराय सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशनांतर मतपत्रिकेवर आला आहे. त्याचा प्रचार करण्याची परवानगी देण्यास जिल्हा प्रशासन टाळाटाळ करतो. याचा अर्थ हे कणा नसलेले प्रशासन आहे, असा आरोप अ‍ॅड. अविनाश काळे यांनी केला.
