मुख्यमंत्र्यांच्या येथील शासकीय निवासस्थानासमोर आत्मदहनाचा प्रयत्न करणारे विनायक पेंडके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित आहेत. ते फडणवीसांच्या घरासमोर रॉकेल ओतत असताना दु:खवेगाने त्यांची वृद्ध आई सुद्धा जीव द्यायला निघाली होती. आत्मदहनाचा इशारा देणाऱ्या या अन्याग्रस्तांमध्ये भाजपच्या ओबीसी सेलचे विभागीय अध्यक्ष आहेत. भाजपच्या एका माजी नगरसेविकेचा पती आहे. ही सारी नावे व सत्ता वर्तुळाशी असलेले त्यांचे संबंध बघितले की हे सरकार नेमके कुणाच्या भल्यासाठी काम करते? कुणाचे प्रश्न सोडवते? सरकार कोणतेही असो त्याची कातडी गेंडय़ाचीच असते का? असे अनेक प्रश्न पडतात. रामगिरीसमोर रॉकेल ओतून साऱ्यांचे लक्ष वेधून घेणाऱ्या या पालिका कर्मचाऱ्यांवरील अन्यायाने नुकतीच पंचेवीशी गाठली. हे कर्मचारी सेवेत आले तेव्हा देवेंद्र फडणवीस महापौर होते. ते पदावर असतानाच या कर्मचाऱ्यांना काढून टाकण्यात आले. आता या कर्मचाऱ्यांनी न्यायालयीन लढाई जिंकली तेव्हा फडणवीसांचा महापौर ते मुख्यमंत्री असा प्रगतीचा प्रवास पूर्ण झाला व या कर्मचाऱ्यांच्या अधोगतीचा प्रवास मरणाच्या वाटेवर येऊन थांबला आहे. या प्रवासावर नजर टाकली की प्रगती कुणाची झाली, असा प्रश्न पडतो. फक्त फडणवीस समोर गेले. व्यवस्था जशी होती तशीच राहिली किंबहुना ती आणखी सडत गेली. म्हणूनच फडणवीस महापौर असतानाचे काहीच आठवत नाही हे दाखवण्याच्या नादात नगरविकास खात्याकडून तात्काळ खुलासा करतात. या कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांशी सरकारचा संबंध नाही हे त्यांना सुचवायचे असते. थोडक्यात, आंदोलन रामगिरीसमोर नको, पालिका मुख्यालयासमोर करा असेच या पत्रातून सरकारला सुचवायचे असते. हा सारा पत्रोपचार बघून फडणवीस सुद्धा व्यवस्थेला शरण गेले की काय, अशी शंका मनात दाटून येते. थोडक्यात, सरकार हात झटकते, पालिका हात वर करते, मग या कर्मचाऱ्यांनी दाद मागायला जायचे तरी कुठे, हा प्रश्न उरतो व त्याचे उत्तर अलीकडे प्रत्येकाकडून उचलल्या जात असलेल्या टोकाच्या पावलात दडले आहे. हे कर्मचारी भाजप व संघपरिवाराशी संबंधित असल्याने किमान ते तरी नशीबवान ठरतील, ही आशा या घटनाक्रमाने फोल ठरवली आहे. हे असे अन्यायग्रस्त कर्मचारी उपराजधानीतच आहेत असे नाही. प्रत्येक शहरात असे पीडित असतात व न्यायासाठी दारोदार भटकत असतात. धर्मा पाटलांच्या मंत्रालयातील आत्महत्येने या साऱ्या पीडितांच्या डोळ्यात आशेचा एक नवा किरण निर्माण झाला आहे. आजकाल माध्यमाकडे सुद्धा हे समस्याग्रस्त धाव घेऊ लागले आहेत. तब्बल १९ वर्षांनंतर राज्यात सत्तेचे एक वर्तुळ पूर्ण करणाऱ्या भाजपच्या पहिल्या राजवटीत १९९३ ला भद्रावतीजवळ एका वीज प्रकल्पाचे भूमिपूजन झाले. मुंडे, गडकरींसकट झाडून सारे नेते त्याला हजर होते. हा प्रकल्प कागदावरच राहिला, पण त्यात शेतजमिनी गेलेल्या शेकडो शेतकऱ्यांच्या पदरी न्यायासाठी खेटे घालणे आले. आज २५ वर्षांनंतर हे शेतकरी न्यायालयात जिंकूनही सरकार त्यांना वाढीव मोबदला देत नाही. त्यातले काही वृद्ध शेतकरी मेले. आता त्यांची अन्यायाची पताका त्यांच्या मुलांनी खांद्यावर घेतली आहे. ते अनेक ठिकाणी जातात. मंत्री, अधिकाऱ्यांना भेटतात, पण कुणीही त्यांच्या या जुन्या दुखण्याकडे लक्ष देत नाही. सरकार, राज्यकर्ते व त्यांना ओंगळवाण्या पद्धतीने झेलणारे अधिकारी या साऱ्यांना सध्या नाविन्याचा ध्यास लागला आहे. रोज नव्या घोषणा, नवे प्रकल्प, नव्या कल्पना यांच्या सुकाळात सारे रमले आहेत. व्यवस्था चालवण्याचा दावा करणाऱ्या या कुणालाही जुन्या दुखण्यांची खरखटी भांडी धुवायची नाहीत. ती दूर कशी सारता येईल, याकडेच त्यांचा कल आहे. म्हणूनच चंद्रपूरचे औष्णिक वीज केंद्र आता मोडकळीला यायला लागले तरी तेथील प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न अजून सुटलेले नाहीत. अजूनही हे पीडित कुठे न कुठे न्याय मागताना भेटत असतात. हे सारे बघितले की अनेकांचे विवेकी मन बधिर होते, पण सत्ता भोगण्यात मश्गूल असणाऱ्यांना हे कळत नाही. प्रश्न चिघळवत ठेवण्याचा रोग आपल्या व्यवस्थेला लागला आहे. त्यातून अशी अन्यायाची प्रकरणे पडून राहतात. ती कुणी सोडवायची? त्यासाठी पुढाकार कुणी घ्यायचा, या साऱ्या जबाबदाऱ्या व्यवस्थेने निश्चित केल्या आहेत, पण कुणालाही ती पार पाडावी, असे वाटत नाही. एखादे अन्यायाचे प्रकरण दुसऱ्यावर कसे ढकलता येईल, याच प्रयत्नात प्रत्येकजण असतो. आता तर त्यात राज्यकर्त्यांची भर पडू लागली आहे. हे सारे उद्वेगजनक आहे. सत्तेत येण्याआधी मोठमोठय़ा गोष्टी सांगणाऱ्यांना ही वस्तुस्थिती अजिबातच ठाऊक नसते, असेही नाही. अशावेळी मग आश्वासन नावाचा पोकळ शब्द कामी येतो. त्याचा आधार घेत राजकारणी मजेत दिवस काढत असतात. रामगिरीसमोर आत्मदहनाचा प्रयत्न करणारे सारे पन्नाशीच्या घरात आहेत. आत नोकरी मिळाली तरी काही वर्षांतच निवृत्त व्हावे लागेल, याची त्यांना कल्पना आहे. तरीही आर्थिक स्थैर्यासाठी, कुटुंबासाठी ते लढत आहेत. २५ वर्षांपूर्वी हे कर्मचारी पालिकेत नोकरीला लागले तेव्हा त्यांनीही सुखी आयुष्याची स्वप्ने रंगवली असतील. अगदी तशीच जशी फडणवीसांनी राजकारणात यशाची रंगवली. या व्यवस्थेनेच फडणवीसांना यशस्वी केले. या कर्मचाऱ्यांवर मात्र अपयशी होण्याची पाळी आली. हा शिक्का पुसला जावा म्हणून ते त्याच फडणवीसांच्या दारी गेले, पण त्यांनीही पालिकेकडे बोट दाखवले. या कर्मचाऱ्यांचा आत्महत्येचा प्रयत्न यशस्वी झाला नाही. यामुळे त्यांच्यावरील अन्यायाचे मोल कमी होते का, हा सध्याचा कळीचा प्रश्न आहे. काहीतरी वाईट घडल्यावरच तातडीने निर्णय घ्यायचे हाही व्यवस्थेला लागलेला आणखी एक रोग. धर्मा पाटील आठ दिवस मंत्रालयात भटकत होते तेव्हा त्यांची दखल कुणी घेतली नाही. त्यांचा जीव गेल्यावर सारे खडबडून जागे झाले. आत्मदहनाचा प्रयत्न करणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या आजवर कुणाला ठाऊकही नव्हत्या. त्यांनी रॉकेल ओतून घेतले आणि सारे प्रकाशझोतात आले. हा सारा प्रकार व्यवस्थेत खोलवर दडलेल्या निबरपणाची साक्ष देणारा आहे. या व्यवस्थेत अन्यायाविरुद्ध फक्त दाद मागता येते, न्याय मिळवता येत नाही. तो मिळवायचा असेल तर टोकाचे पाऊल उचलावे लागते. अशा पीडितांकडे दुर्लक्ष करून राज्यकर्ते नेमका हाच संदेश तर जनतेला देत नसतील ना, अशी शंका आता वारंवार यायला लागली आहे. एका धर्मा पाटलाचा मृत्यू अनेक पीडितांच्या डोळ्यातील मिणमिणता आशावाद समोर आणतो. काही दिवसानंतर प्रकरणे विस्मृतीत जातात व पीडितांच्या वेदनाही! यालाच लोकशाही म्हणायचे काय? devendra.gawande@expressindia.com
