व्हीआयपींच्या प्रवेशावरून उच्च न्यायालयाचे ताशेरे ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पांमध्ये दिवसाला १२ ‘व्हीआयपी’ वाहने सोडण्याची परवानगी आहे. मात्र, तेवढे येत नाहीत म्हणून त्या ठिकाणी इतरांना प्रवेश देणे कितपत योग्य आहे. ताडोबा व्याघ्र प्रकल्प हा व्यवसाय आहे का, की नुकसान होत आहे म्हणून व्हीआयपीच्या जागा दुसऱ्यांना विकायच्या. अशा शब्दात ताशेरे ओढत उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पातील व्हीआयपींच्या प्रवेशाचा तपशीलवार लेखाजोखा आठवडाभरात सादर करण्याचे आदेश वनविभागाला दिले. अविनाश विनायक प्रभुणे यांनी जनहित याचिका दाखल केली असून त्यावर बुधवारी न्या. भूषण धर्माधिकारी आणि न्या. झका हक यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांनी माहितीच्या अधिकारात काही माहिती मागितली होती. त्यानंतर काही वृत्तपत्रांमध्ये वृत्त प्रकाशित झाले. त्यानुसार एप्रिल ते डिसेंबर २०१५ या काळात ९०४ अतिरिक्त सफारी वाहने जंगलात शिरली. त्यापैकी ६४ वाहने अवैध होती. त्याशिवाय १ ऑक्टोबर २०१६ ते ६ नोव्हेंबर २०१६ या काळात ८९४ व्हीआयपी वाहने व्याघप्रकल्पात गेली. या सात दिवसांमध्ये केवळ ३९७ वाहनांना प्रवेश देणे अपेक्षित होते. यावरून क्षमतेपेक्षा अधिक पर्यटक व वाहनांना व्याघप्रकल्पात अवैधपणे प्रवेश दिला जातो. त्यामुळे वन, वन्यजीव आणि पर्यावरणाची मोठी हानी होते. प्रकरणाची चौकशी करून संबंधितांविरुद्ध कारवाई करावी तसेच सफारीसंदर्भात एनटीसीए आणि सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या दिशानिर्देशांचे पालन करावे, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली. त्यावर न्यायालयाने प्रतिवादींना नोटीस बजावली. त्यानंतर चंद्रपूरचे मुख्य वनसंरक्षक मुकुल त्रिवेदी यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. त्यावर बुधवारी सुनावणी झाली व न्यायालयाने असमाधान व्यक्त करून प्रधान मुख्य वनसंरक्षक ए. के. मिश्रा यांना उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले. मिश्रा हजर झाले. त्यावेळी त्यांनी दिवसाला १२ व्हीआयपी वाहनांना परवानगी देण्याची तरतूद आहे, असे सांगितले. त्यावर न्यायालयाने व्हीआयपी कोण, असा सवाल करीत त्यांची तपशीलवार माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले. ऑनलाईन बुकिंगमध्ये गैरव्यवहार उन्हाळ्याच्या सुटय़ांमध्ये ताडोबात १२५ आणि इतर महिन्यांत दिवसाला ८० जिप्सी सोडण्यात येतात, तर २२ व १८ आसनच्या लहान बसेसही सोडण्यात येत असून त्यांनाही जिप्सीच्या प्रमाणात मोजण्यात येते. प्रवेशासाठी ऑनलाईन बुकिंग करावी लागते. १ ऑक्टोबर २०१७ ते मार्च २०१८ या दरम्यान यात घोळ झाल्याचे लक्षात आले. चौकशीसाठी समिती नेमली असून ऑनलाईन बुकिंगची काळाबाजारी होऊ नये म्हणून उपाय योजण्यात येत आहेत, अशी माहिती वनविभागाने प्रतिज्ञापत्राद्वारे दिली.
