पडताळणी समितीचे शिक्कामोर्तब; राज्यातील पहिलीच घटना जातीभेद नष्ट करण्यासाठी अनेक समाज सुधारकांनी प्रयत्न केले असले तरी जातीशिवाय जगणे अशक्य असल्याचे एक प्रकरण नागपूरमध्ये उघडकीस आले. वडिलांचा ठावठिकाणा नाही आणि आईची जात ग्राह्य़ धरली जात नसल्याने अभियांत्रिकीच्या शिक्षणावरच गदा येण्याची वेळ आल्याने कुमारी मातेच्या मुलीने कायदेशीर लढाई लढून त्यात यश मिळवले. मुलीला तिच्या आईची जात मिळावी यावर पडताळणी समितीने शिक्कामोर्तब केले आहे. अशा प्रकारे आईची जात पाल्याला मिळण्याची ही राज्यातील पहिलीच घटना असल्याने यापुढे अशा मुलींना शिक्षण किंवा अन्य ठिकाणी मातेची जात सांगता येणार आहे. ‘गायत्री’ (बदललेले नाव) असे विद्यार्थिनीचे नाव आहे. ती आपल्या आईसह रामेश्वरी परिसरात राहते. शिक्षणासाठी वडिलांच्या नावाची गरज होती. मात्र गायत्रीच्या नावासमोर तिच्या आईचे नाव आहे. अभियांत्रिकी महाविद्यालयात प्रवेश घेताना गायत्रीने आईच्या दस्तावेजाच्या आधारावर अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र तहसीलदार कार्यालयातून काढले. पडताळणीसाठी समितीकडे अर्ज केला. तो विचाराधीन असताना अभियांत्रिकीला प्रवेश मिळविला. आता ती अंतिम वर्षांला आहे. दरम्यान, जानेवारी २०१७ मध्ये जात पडताळणी समितीने वडिलांच्या दस्तावेजाअभावी तिचा जात प्रमाणपत्र पडताळणी प्रस्ताव फेटाळला. आजवरच्या इतिहासानुसार मुलांना वडिलाचीच जात मिळत असून जात पडताळणी प्रमाणपत्रासाठीही वडिलांचे दस्तावेज सादर करण्यास तिला सांगण्यात आले. मात्र वडिलांना काहीच पत्ता नसल्याने गायत्री आणि तिच्या आईसमोर अडचण निर्माण झाली. प्रकरण काय? जात पडताळणी प्रमाणपत्र न मिळाल्यास मुलीची शिष्यवृत्ती बंद होणार होती. तिच्या प्रवेशावरही गदा येऊन तिची अभियांत्रिकीची पदवीही पूर्ण होईल की नाही, अशी शंका निर्माण करण्यात आली. त्यामुळे शेवटी तिने न्यायालयाचे दार ठोठावले. या प्रकरणावर न्या. भूषण धर्माधिकारी आणि न्या. रोहित देव यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. न्यायालयाने गायत्रीची बाजू ऐकली आणि तिचे प्रवेश तात्पुरते संरक्षित केले होते. त्यानंतर जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीला निर्णय घेण्याचे आदेश दिले. समितीने तिच्या प्रस्तावावर निर्णय घेऊन तिला वैधता प्रमाणपत्र दिले आहे. या प्रकरणात अ‍ॅड. अनंता रामटेके यांनी मुलीच्या वतीने कायदेशीर बाजू सांभाळली.
