24 February 2021

News Flash

रेल्वेसाठी जमीन देणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीची प्रतीक्षा 

छिंदवाडा ते नागपूर रेल्वेमार्गासाठी २००४ पासून भूसंपादन प्रक्रिया सुरू झाली आणि २००९ ते २००० पर्यंत ती सुरू होती.

(संग्रहित छायाचित्र)

राजेश्वर ठाकरे

छिंदवाडा ते नागपूर (इतवारी) ब्रॉडगेज रेल्वेमार्गाचे काम पूर्ण झाले असून लवकरच या रेल्वेमार्गावरून प्रवासी रेल्वेगाडय़ा सुरू होणार आहे. मात्र, रेल्वेमार्गासाठी १४ वर्षांपूर्वी भूसंपादन केलेल्या सुमारे दीडशे प्रकल्पग्रस्तांना अजूनही रेल्वेत नोकरी मिळाली नसून प्रकल्पग्रस्त नोकरीसाठी कार्यालयांचे हेलपाटे घालत आहेत.

रेल्वे सुरक्षितता आयुक्त (सीआरएस) यांनी या मार्गाच्या रेल्वेरुळाचे निरीक्षण केले असून वाहतुकीची परवानगी दिली आहे. त्यामुळे प्रवासी रेल्वे धावण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. रेल्वेच्या नियमानुसार रेल्वे सुरू होण्यापूर्वी रेल्वेमार्गासाठी ज्यांची जमीन घेतली आहे, त्यांच्या कुटुंबातील एकाला रेल्वेत नोकरी देणे अनिवार्य आहे. छिंदवाडा ते नागपूर रेल्वेमार्गासाठी २००४ पासून भूसंपादन प्रक्रिया सुरू झाली आणि २००९ ते २००० पर्यंत ती सुरू होती. रेल्वे मंत्रालय बोर्डाने १६ जुलै २०१० ला जाहिरात देऊन भूसंपादन झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीसाठी अर्ज करण्यास सांगितले. त्यानुसार अर्ज करण्यात आले. मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्र सीमेवरील अनेक गावातील जमीन या रेल्वेमार्गासाठी घेण्यात आली. मध्यप्रदेशच्या (सीमेवरील) छिंदवाडा जिल्ह्य़ातील सौंसर तालुक्यातील पारडसिंगा गावातील भूसंपादन झाले आहे. या गावातील आणि शेजारी गावातील सुमारे १५० लोकांनी नोकरीसाठी अर्ज केले आहे. मात्र, कागदपत्रांची पूर्तता करूनही संथगतीने प्रक्रिया सुरू आहे. त्याचा फटका प्रकल्पग्रस्तांना बसला आहे. यातील अजूनही ५० टक्क्यांहून अधिक लोकांना नोकरी मिळालेली नाही. यातील अनेकजण दक्षिण-पूर्व-मध्य रेल्वेच्या बिलासपूर मुख्यालयात जाऊन आले. त्यांना नागपुरातील विभागीय कार्यालयात जाण्यास सांगितले. प्रकल्पग्रस्तांना नागपूर कार्यालयाकडे मोर्चा वळवला. त्यांना नोकरी मिळाली नाही. पहिल्या यादीतील लोकांना नोकरी मिळाल्यावर दुसऱ्या यादीचा विचार केला जाईल, असे त्यांना स्थानिक अधिकारी सांगत आहेत.

दक्षिण-पूर्व-मध्य रेल्वेत नुकतेच विभागीय व्यवस्थापक म्हणून रुजू झालेले मनिंदरसिंग उप्पल यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी प्रकल्पग्रस्तांना वरिष्ठ विभागीय कार्मिक अधिकाऱ्यांची भेटण्याची सूचना केली.

प्रकल्पग्रस्तांच्या कागदपत्रांची तातडीने तपासणी केली जाईल आणि योग्य तो निर्णय घेतला जाईल.

– मनिंदरसिंग उप्पल, विभागीय व्यवस्थापक,दक्षिण-पूर्व-मध्य रेल्वे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 16, 2020 12:00 am

Web Title: waiting for a job for the project affected people who provide land for railways abn 97
Next Stories
1 कुठल्याही प्रचारतंत्राशिवाय नागपूरमधील ‘दिवे’ जगभरात
2 विदर्भातील नद्यांचे पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार नाशिकला
3 राज्यातील शैक्षणिक आरक्षणाचे गणित बिघडले!
Just Now!
X